भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सर्वोच्चको आदेशपछि निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन खुला | अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता | लेखा समितिमा राहदानी छपाई प्रकरणको छलफल रोकियो, सांसदको असहमतिपछि बैठक स्थगित | एक सातामै आत्मदाहका तीन घटनामा तीन जनाको मृत्यु, जलन उपचार सेवामा विशेषज्ञको अभाव | अष्ट्रेलियामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू हुने, कागजी फाराम हटाइने | के हात्तीले वर्षौँसम्म रिस राख्छ ? | देशभर ४६ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न, गण्डकी अगाडि, कोशी सबैभन्दा पछाडि |

राजदुतहरूविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने

राजदुतहरूविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने

काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न १८ मुलुकका राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाका लागि आजदेखि १० दिनभित्र उजुरी दिन सूचना जारी गरेको छ ।

मङ्गलवार संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन लगायत १८ मुलुकका लागि सिफारिस राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गर्ने सूचना जारी गर्दै उजुरी दिन आह्वान गरेको हो । सभापति पशुपति समशेर जबराले सिफारिस भएका राजदूतहरू राजदूतमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने लागेमा मर्यादिन भाषामा स्पष्ट आधार एवं प्रमाणसहित १० दिन भित्र सचिवालयको कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गरेका हुन ।

सिफारिस राजदूत
शंकरप्रसाद शर्मा भारत,
श्रीकान्त रिजाल अस्ट्रेलिया,
नरेशविक्रम ढकाल साउदी अरेबिया,
प्राध्यापक डाक्टर कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिका, प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित इजरायल,
रामकृष्ण भट्टराई श्रीलंका,
सनिल नेपाल स्पेन,
सहिल रुपाखेती जर्मनी,
लोकदर्शन रेग्मी संयुक्त राज्य अमेरिका,
चन्द्रकुमार घिमिरे संयुक्त अधिराज्य,
डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे दक्षिण कोरिया,
जंगबहादुर चौहान रुसी महासङ्घ,
रमेशचन्द्र पौडेल कतार,
प्रा.डा.कृष्णप्रसाद ओली चीन,
सुम्निमा तुलाधर डेनमार्क,
डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना मलेसिया,
प्रकाशमणि पोखरेल पोर्चुगल,
रिता धिताल पाकिस्तानका लागि सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेका राजदुतहरू संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.