भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सिरियामा दुई पाइपलाइनमा दुर्घटना, ग्यास विस्फोटपछि आगलागी र इन्धन चुहावट | तीन दिनका लागि खुल्दै तातोपानी नाका, मालवाहक गाडीलाई मात्र आवतजावत अनुमति | दसैँमा बजार अनुगमन अष्टमीसम्म मात्रै, महानवमीदेखि टीकाको भोलिपल्टसम्म स्थगित | भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापना उत्कृष्ट समन्वयको नमुनाः नेपाली सेना | बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी खुल्यो, बाघ अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित | मतदाता नामावलीमा थपिए १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी मतदाता, १ लाख ५८ हजारको नाम हटाइयो | नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदका लागि १३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा | यमनको राष्ट्रपति भवनमा हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र प्रहार, ५ जनाको मृत्यु र १६ घाइते |

राजदुतहरूविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने

राजदुतहरूविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने

काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न १८ मुलुकका राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाका लागि आजदेखि १० दिनभित्र उजुरी दिन सूचना जारी गरेको छ ।

मङ्गलवार संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन लगायत १८ मुलुकका लागि सिफारिस राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गर्ने सूचना जारी गर्दै उजुरी दिन आह्वान गरेको हो । सभापति पशुपति समशेर जबराले सिफारिस भएका राजदूतहरू राजदूतमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने लागेमा मर्यादिन भाषामा स्पष्ट आधार एवं प्रमाणसहित १० दिन भित्र सचिवालयको कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गरेका हुन ।

सिफारिस राजदूत
शंकरप्रसाद शर्मा भारत,
श्रीकान्त रिजाल अस्ट्रेलिया,
नरेशविक्रम ढकाल साउदी अरेबिया,
प्राध्यापक डाक्टर कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिका, प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित इजरायल,
रामकृष्ण भट्टराई श्रीलंका,
सनिल नेपाल स्पेन,
सहिल रुपाखेती जर्मनी,
लोकदर्शन रेग्मी संयुक्त राज्य अमेरिका,
चन्द्रकुमार घिमिरे संयुक्त अधिराज्य,
डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे दक्षिण कोरिया,
जंगबहादुर चौहान रुसी महासङ्घ,
रमेशचन्द्र पौडेल कतार,
प्रा.डा.कृष्णप्रसाद ओली चीन,
सुम्निमा तुलाधर डेनमार्क,
डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना मलेसिया,
प्रकाशमणि पोखरेल पोर्चुगल,
रिता धिताल पाकिस्तानका लागि सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेका राजदुतहरू संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.