भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भोटेकोशी बाढीपछि क्रमशः लयमा फर्कँदै पर्यटन | बारामा ५ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको आरोप, ६५ वर्षीय व्यक्ति पक्राउ | इरानी राष्ट्रपतिसहितको टोलीलाई राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाले भिसा दिने | संविधानको ११ वर्षमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच बढ्यो, शिक्षा र रोजगारीमा अझै चुनौती | मनसुनसँगै पश्चिमी वायुको प्रभाव, कोशीसहित तीन प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना | क्यानडालाई ईयूको पहिलो ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउने प्रस्ताव, रक्षा र व्यापारमा सहकार्य विस्तारको संकेत | जलवायु न्यायको मागसहित ४९ बुँदे घरपझोङ घोषणापत्र जारी, हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिन आह्वान | पश्चिम चितवनका ४ हजार ७ सय हेक्टर खेतमा नारायणीको पानी, महिनामा ४२ लाख विद्युत् खर्च |

राजदुतहरूविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने

राजदुतहरूविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने

काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न १८ मुलुकका राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाका लागि आजदेखि १० दिनभित्र उजुरी दिन सूचना जारी गरेको छ ।

मङ्गलवार संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन लगायत १८ मुलुकका लागि सिफारिस राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गर्ने सूचना जारी गर्दै उजुरी दिन आह्वान गरेको हो । सभापति पशुपति समशेर जबराले सिफारिस भएका राजदूतहरू राजदूतमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने लागेमा मर्यादिन भाषामा स्पष्ट आधार एवं प्रमाणसहित १० दिन भित्र सचिवालयको कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गरेका हुन ।

सिफारिस राजदूत
शंकरप्रसाद शर्मा भारत,
श्रीकान्त रिजाल अस्ट्रेलिया,
नरेशविक्रम ढकाल साउदी अरेबिया,
प्राध्यापक डाक्टर कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिका, प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित इजरायल,
रामकृष्ण भट्टराई श्रीलंका,
सनिल नेपाल स्पेन,
सहिल रुपाखेती जर्मनी,
लोकदर्शन रेग्मी संयुक्त राज्य अमेरिका,
चन्द्रकुमार घिमिरे संयुक्त अधिराज्य,
डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे दक्षिण कोरिया,
जंगबहादुर चौहान रुसी महासङ्घ,
रमेशचन्द्र पौडेल कतार,
प्रा.डा.कृष्णप्रसाद ओली चीन,
सुम्निमा तुलाधर डेनमार्क,
डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना मलेसिया,
प्रकाशमणि पोखरेल पोर्चुगल,
रिता धिताल पाकिस्तानका लागि सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेका राजदुतहरू संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.