भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
श्री मुग्लानी एकता सेवा समाज, भिवंडीको नव वर्ष २०८३ अवसरमा भव्य कार्यक्रम आयोजना हुँदै | अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सास्तीः ज्यालामा असमानता कायमै | काठमाडौँ रात्रिकालीन सार्वजनिक बस सेवा | दुई दिन सार्वजनिक बिदाबीच स्वास्थ्य सेवा निरन्तर राख्न मन्त्रालयको आग्रह | हर्मुज जलमार्ग नाकाबन्दी घोषणापछि कच्चा तेलको मूल्य उकालो, विश्व अर्थतन्त्रमा असर पर्ने संकेत | कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ६४० मेगावाट क्षमतामा निर्माण हुने | इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूविरुद्ध टर्कीमा मुद्दा, हजारौँ वर्ष जेल सजाय माग | अमेरिका–इरान तनाव बढ्दा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १०० डलर माथि |

बुक बिल्डिङमा चासो नदिँदा धितोपत्र बोर्डको प्राथमिकता प्रति प्रश्न उठ्दै

बुक बिल्डिङमा चासो नदिँदा धितोपत्र बोर्डको प्राथमिकता प्रति प्रश्न उठ्दै

काठमाडौँ, २१ असार ।  नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बुक बिल्डिङमार्फत प्राथमिक सेयर (IPO) निष्कासनमा चासो नदेखाएको आरोप लागेको छ। निजी क्षेत्र र केही कम्पनीहरूले बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि स्वार्थसिद्धि र लगानीमै भाँजो हाल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

२०७९ साल यता बुक बिल्डिङ प्रणाली सुरु भए पनि विशेष प्राथमिकता नदिइएको भन्दै कम्पनीहरूले आलोचना गरेका हुन्। सर्वोत्तम सिमेन्टपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायतका कम्पनीहरूले बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रयास गरे पनि बोर्डको ढिलासुस्ती र संसदीय हस्तक्षेपका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

रिलायन्सले मुद्दा अदालत पुर्‍याएपछि उच्च अदालत पाटनले बोर्डको आईपीओ रोक्का निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। धितोपत्र बोर्डले हालसम्म १२ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको भए पनि बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएको भन्दै संस्थागत असन्तुष्टि बढ्दो छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि आफू निकट कम्पनीलाई प्राथमिकता दिई बाँकीलाई रोक लगाउने गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाइएको छ। यसैबीच, धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेको मुद्दामा लेखा समिति र अर्थ समितिबीच टकराव देखिएको छ।

लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएपछि ७३ कम्पनीका ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमै अड्किएको छ। बोर्डले आफू कुनै प्रक्रियालाई नरोकेको दाबी गरे पनि संसदको निर्देशन, कानुनी अस्पष्टता, र भित्री राजनीति मिलेर पूँजी बजारमा असहजता बढाएको छ।