भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो |

बुक बिल्डिङमा चासो नदिँदा धितोपत्र बोर्डको प्राथमिकता प्रति प्रश्न उठ्दै

बुक बिल्डिङमा चासो नदिँदा धितोपत्र बोर्डको प्राथमिकता प्रति प्रश्न उठ्दै

काठमाडौँ, २१ असार ।  नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बुक बिल्डिङमार्फत प्राथमिक सेयर (IPO) निष्कासनमा चासो नदेखाएको आरोप लागेको छ। निजी क्षेत्र र केही कम्पनीहरूले बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि स्वार्थसिद्धि र लगानीमै भाँजो हाल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

२०७९ साल यता बुक बिल्डिङ प्रणाली सुरु भए पनि विशेष प्राथमिकता नदिइएको भन्दै कम्पनीहरूले आलोचना गरेका हुन्। सर्वोत्तम सिमेन्टपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायतका कम्पनीहरूले बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रयास गरे पनि बोर्डको ढिलासुस्ती र संसदीय हस्तक्षेपका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

रिलायन्सले मुद्दा अदालत पुर्‍याएपछि उच्च अदालत पाटनले बोर्डको आईपीओ रोक्का निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। धितोपत्र बोर्डले हालसम्म १२ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको भए पनि बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएको भन्दै संस्थागत असन्तुष्टि बढ्दो छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि आफू निकट कम्पनीलाई प्राथमिकता दिई बाँकीलाई रोक लगाउने गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाइएको छ। यसैबीच, धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेको मुद्दामा लेखा समिति र अर्थ समितिबीच टकराव देखिएको छ।

लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएपछि ७३ कम्पनीका ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमै अड्किएको छ। बोर्डले आफू कुनै प्रक्रियालाई नरोकेको दाबी गरे पनि संसदको निर्देशन, कानुनी अस्पष्टता, र भित्री राजनीति मिलेर पूँजी बजारमा असहजता बढाएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.