भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

बुक बिल्डिङमा चासो नदिँदा धितोपत्र बोर्डको प्राथमिकता प्रति प्रश्न उठ्दै

बुक बिल्डिङमा चासो नदिँदा धितोपत्र बोर्डको प्राथमिकता प्रति प्रश्न उठ्दै

काठमाडौँ, २१ असार ।  नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बुक बिल्डिङमार्फत प्राथमिक सेयर (IPO) निष्कासनमा चासो नदेखाएको आरोप लागेको छ। निजी क्षेत्र र केही कम्पनीहरूले बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि स्वार्थसिद्धि र लगानीमै भाँजो हाल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

२०७९ साल यता बुक बिल्डिङ प्रणाली सुरु भए पनि विशेष प्राथमिकता नदिइएको भन्दै कम्पनीहरूले आलोचना गरेका हुन्। सर्वोत्तम सिमेन्टपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायतका कम्पनीहरूले बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रयास गरे पनि बोर्डको ढिलासुस्ती र संसदीय हस्तक्षेपका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

रिलायन्सले मुद्दा अदालत पुर्‍याएपछि उच्च अदालत पाटनले बोर्डको आईपीओ रोक्का निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। धितोपत्र बोर्डले हालसम्म १२ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको भए पनि बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएको भन्दै संस्थागत असन्तुष्टि बढ्दो छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि आफू निकट कम्पनीलाई प्राथमिकता दिई बाँकीलाई रोक लगाउने गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाइएको छ। यसैबीच, धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेको मुद्दामा लेखा समिति र अर्थ समितिबीच टकराव देखिएको छ।

लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएपछि ७३ कम्पनीका ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमै अड्किएको छ। बोर्डले आफू कुनै प्रक्रियालाई नरोकेको दाबी गरे पनि संसदको निर्देशन, कानुनी अस्पष्टता, र भित्री राजनीति मिलेर पूँजी बजारमा असहजता बढाएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.