भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा सुरु, विश्वका प्रमुख चुनौतीमा सहकार्यको आह्वान | भोटेकोशी बाढी : ५ हजार १३२ जना अझै सम्पर्कविहीन, मृतकको सङ्ख्या १ हजार ३६७ पुग्यो | भारतमा महिलाको पेटबाट १३ कलम, ५ चम्चा र मैनबत्ती निकालियो | शहीदका सालिकप्रति परिवारजनको आपत्ति, जेनजी स्मृति पार्क उद्घाटन नगरी फर्किए गृहमन्त्री | डढेलो र अत्यधिक गर्मीले विश्वभर वायु प्रदूषणको जोखिम बढाउँदै, स्वास्थ्यमा गम्भीर असरको चेतावनी | रसुवा बाढीबाट सिक्नुपर्ने पाठ | बागमती नदीमा जलसतह सतर्कता तह पार, आसपासका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह | भोटेकोशी बाढी : १ हजार ३६४ जनाको शव फेला, ४ हजार ७७ जना अझै बेपत्ता |

बुक बिल्डिङमा चासो नदिँदा धितोपत्र बोर्डको प्राथमिकता प्रति प्रश्न उठ्दै

बुक बिल्डिङमा चासो नदिँदा धितोपत्र बोर्डको प्राथमिकता प्रति प्रश्न उठ्दै

काठमाडौँ, २१ असार ।  नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बुक बिल्डिङमार्फत प्राथमिक सेयर (IPO) निष्कासनमा चासो नदेखाएको आरोप लागेको छ। निजी क्षेत्र र केही कम्पनीहरूले बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि स्वार्थसिद्धि र लगानीमै भाँजो हाल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

२०७९ साल यता बुक बिल्डिङ प्रणाली सुरु भए पनि विशेष प्राथमिकता नदिइएको भन्दै कम्पनीहरूले आलोचना गरेका हुन्। सर्वोत्तम सिमेन्टपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायतका कम्पनीहरूले बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रयास गरे पनि बोर्डको ढिलासुस्ती र संसदीय हस्तक्षेपका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

रिलायन्सले मुद्दा अदालत पुर्‍याएपछि उच्च अदालत पाटनले बोर्डको आईपीओ रोक्का निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। धितोपत्र बोर्डले हालसम्म १२ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको भए पनि बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएको भन्दै संस्थागत असन्तुष्टि बढ्दो छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि आफू निकट कम्पनीलाई प्राथमिकता दिई बाँकीलाई रोक लगाउने गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाइएको छ। यसैबीच, धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेको मुद्दामा लेखा समिति र अर्थ समितिबीच टकराव देखिएको छ।

लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएपछि ७३ कम्पनीका ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमै अड्किएको छ। बोर्डले आफू कुनै प्रक्रियालाई नरोकेको दाबी गरे पनि संसदको निर्देशन, कानुनी अस्पष्टता, र भित्री राजनीति मिलेर पूँजी बजारमा असहजता बढाएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.