भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो |

दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन हटाउन प्रधानमन्त्री शाहको कडा निर्देशन

दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन हटाउन प्रधानमन्त्री शाहको कडा निर्देशन

मुख्य बुँदा

दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

विश्वविद्यालय र अस्पतालमा राजनीति गर्न नहुने अडान

उपकुलपतिहरूसँग साढे तीन घण्टा छलफल

परीक्षा नतिजा एक महिनाभित्र निकाल्न निर्देशन

शैक्षिक सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं, ८ बैशाख । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा रहेका दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मा हिजो बेलुका देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग करिब साढे तीन घण्टा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।

उहाँले विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय र अस्पतालजस्ता संस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन राख्न नहुने स्पष्ट अडान राख्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि ऐन वा कानुन दलीय संगठन हटाउन बाधक नहुने पनि बैठकमा बताउनुभएको थियो।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधि घट्दै गएको र संगठन हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए। धनेश्वर नेपाल ले विद्यार्थी राजनीति र तालाबन्दीले शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको भन्दै नियन्त्रण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक विद्यार्थी वा कर्मचारी संगठन खारेज गर्दा कुनै सुरक्षा समस्या आएमा तुरुन्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयमा जानकारी दिन निर्देशन दिनुभयो। साथै, परीक्षा परिणाम एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने नीति अघि बढाइएको बताइएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.