प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मा हिजो बेलुका देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग करिब साढे तीन घण्टा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।
उहाँले विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय र अस्पतालजस्ता संस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन राख्न नहुने स्पष्ट अडान राख्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि ऐन वा कानुन दलीय संगठन हटाउन बाधक नहुने पनि बैठकमा बताउनुभएको थियो।
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधि घट्दै गएको र संगठन हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए। धनेश्वर नेपाल ले विद्यार्थी राजनीति र तालाबन्दीले शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको भन्दै नियन्त्रण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक विद्यार्थी वा कर्मचारी संगठन खारेज गर्दा कुनै सुरक्षा समस्या आएमा तुरुन्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयमा जानकारी दिन निर्देशन दिनुभयो। साथै, परीक्षा परिणाम एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने नीति अघि बढाइएको बताइएको छ।

