भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | अमेरिकी सैन्य अखडामाथि इरानको मिसाइल-ड्रोन आक्रमण, मध्यपूर्वमा तनाव झन् चुलियो | नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा ६ जनाको प्रतिस्पर्धा, नामावली सार्वजनिक |

लाइन काटिए पनि ६ उद्योगले अझै ४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी

लाइन काटिए पनि ६ उद्योगले अझै ४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी

काठमाडौँ, ४ कार्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ। डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न दिएको २१ दिनको समय सकिएसँगै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार लाइन काटिएकामध्ये जगदम्बा स्टीलले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टको ७७ करोड ८८ लाख, घोराही सिमेन्टको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार उद्योगीलाई २८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिइएको छ। पहिलो किस्ता तिरेमा जुनसकै समयमा लाइन जोडिनेछ। लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौतामा उद्योगी र प्राधिकरणबीच टकराव चल्दै आएको छ। उद्योगीहरूले हाल पनि बक्यौता नतिर्ने बताएका छन्। पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले आज विज्ञप्ति निकालेर अवैध शुल्क नतिर्ने दाबी गरेका छन्।

उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी छ। उनीहरूले प्राधिकरणले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटा (लोडशेडिङको बेला उद्योग सञ्चालन गरिएको प्रमाण) मात्र आधार मानेर दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.