- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडाैं । रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन पाँच जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयवासीको चर्को दबाबपछि सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने लिखित सहमति जनाएका छन्।
समुदायका मागलाई बेवास्ता गर्दै आएका आयोजनाहरूलाई राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको दबाबपछि सहमतिमा आउन बाध्य पारिएको हो। गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा आयोजित छलफलपछि प्रभावित क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति लगायत ३३ बुँदे मागहरू पूरा गर्ने सहमति भएको छ। ४० मेगावाटको राहुघाट, २२.५ मेगावाटको ठूलोखोला ‘ए’, ३५.५ मेगावाटको राहुघाट मङ्गले, २१।३ मेगावाटको ठूलोखोला, ४८.५ मेगावाटको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले सडक सुधार, सामाजिक उत्तरदायित्व र प्रभावित स्थानीयलाई सेयर वितरणलगायतका मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रभावित क्षेत्रका सम्पूर्ण वडावासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने सहमति जनाएका छन्। यसअघि, आयोजना प्रभावित बासिन्दाहरूलाई मात्र सेयर दिने नीति थियो। बेनी–जोमसोम सडकखण्डको घुमाउने तालबाट मौवाफाँट हुँदै बाँधसम्मको सडक तत्काल ग्राभेलसहित स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको छ। साथै, राहुघाट आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्सले हस्तान्तरण गरेपछि उक्त सडक कालोपत्र गरिने छ। गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजनाहरूले उत्पादन क्षमताका आधारमा लागत व्यहोर्ने छन्। राहुघाट आयोजनाले ८० प्रतिशत र अन्य चार आयोजनाले २० प्रतिशत लागत बेहोर्ने सहमति भएको छ। साथै, मौवाफाँट–दग्नाम–चिमखोला हुँदै पात्लेखर्क सडक स्तरोन्नतिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु १ करोड ५० लाख खर्च गरिने छ।
झिँ र पाखापानी क्षेत्रमा पनि आयोजनाहरूले रु २५–२५ लाख बराबरको रकम सडक सुधारका लागि दिने सहमति भएको छ। प्रभावित विद्यालयहरूमा शिक्षक सहयोग, खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाका लागि पनि बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सहमति पत्रमा रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसी, तुँदी पावरका महाप्रबन्धक इन्द्रप्रसाद ढकाल, ठूलोखोला हाइड्रोपावरका वित्त प्रमुख प्रदीप खतिवडा, संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक गोपालप्रसाद निउरले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा र प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले सहमति कार्यान्वयन नगरे जलविद्युत् आयोजनाहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्। रासस
