भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पेट्रोलियम पदार्थ चोरी प्रकरणमा पेट्रोल पम्प सञ्चालकसहित ७ जना पक्राउ | विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश | विकसित १६ वटा भाइरसले ‘ईकोलाई’ जस्ता ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्न सफल, मानिसका लागि खतरा नरहेको दाबी | महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य | नेपाल औषधि लिमिटेड २५ वर्षपछि नाफामा, ३७ प्रकारका औषधि उत्पादनको तयारी | वर्षा, पहिरो र सडक कटानका कारण देशभरका एक दर्जनभन्दा बढी राजमार्ग तथा सडकखण्ड प्रभावित | सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा सुख्खा पहिरो खस्दा सशस्त्र प्रहरीको बीओपीमा भौतिक क्षति | ट्रम्प प्रशासनले आयातकर्तालाई करिब १ खर्ब डलर ट्यारिफ फिर्ता गर्‍यो, अदालतले शुल्कलाई अवैध ठहर |

मुख्य बुँदा

राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक विवादले नेपाली फुटबल प्रभावित

फिफाको निलम्बनपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा अन्योल

खेलाडी, प्रशिक्षक र फुटबल गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता

विश्लेषकहरूले नेतृत्व सुधार र पारदर्शितामा जोड दिएका छन्

सरकार र एन्फाबीच समन्वय आवश्यक रहेको सुझाव

खेलाडी पलायन र प्रायोजकको चासो घट्दै गएको विश्लेषण

काठमाडौं, १२ असार । आन्तरिक राजनीति, नेतृत्व विवाद र प्रशासनिक असमझदारीका कारण नेपाली फुटबल गम्भीर सङ्कटमा परेको विश्लेषण गरिएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) माथि निलम्बनको निर्णय गरेपछि नेपाली फुटबलको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बनेको छ।

फुटबल विश्लेषक सञ्जीवकुमार शाह का अनुसार खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जाँदा फुटबलको विकास प्रभावित भएको छ। उहाँले एन्फाभित्रको आन्तरिक विवाद, नेतृत्वबीचको असमझदारी र खेल गतिविधिको अभावले नेपाली फुटबल कमजोर बन्दै गएको बताउनुभयो।

पूर्वराष्ट्रिय टोलीका कप्तान उपेन्द्रमान सिंह ले फिफाको निलम्बनलाई नेपाली फुटबलका लागि ठूलो धक्का भएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार यसले खेलाडी, प्रशिक्षक र समग्र फुटबल संरचनामा नकारात्मक असर पार्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसरसमेत गुम्ने जोखिम छ।

विश्लेषकहरूले फुटबलको विकासभन्दा नेतृत्व र गुटगत राजनीति हाबी हुँदा खेलाडी पलायन, पूर्वाधारको अपर्याप्त उपयोग तथा प्रायोजकहरूको विश्वाससमेत घट्दै गएको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा वर्तमान सङ्कट समाधानका लागि सरकार र एन्फाबीच समन्वय, पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया र खेलाडीको हितलाई केन्द्रमा राखेर सुधारका कदम चालिनु आवश्यक छ।