भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पेट्रोलियम पदार्थ चोरी प्रकरणमा पेट्रोल पम्प सञ्चालकसहित ७ जना पक्राउ | विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश | विकसित १६ वटा भाइरसले ‘ईकोलाई’ जस्ता ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्न सफल, मानिसका लागि खतरा नरहेको दाबी | महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य | नेपाल औषधि लिमिटेड २५ वर्षपछि नाफामा, ३७ प्रकारका औषधि उत्पादनको तयारी | वर्षा, पहिरो र सडक कटानका कारण देशभरका एक दर्जनभन्दा बढी राजमार्ग तथा सडकखण्ड प्रभावित | सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा सुख्खा पहिरो खस्दा सशस्त्र प्रहरीको बीओपीमा भौतिक क्षति | ट्रम्प प्रशासनले आयातकर्तालाई करिब १ खर्ब डलर ट्यारिफ फिर्ता गर्‍यो, अदालतले शुल्कलाई अवैध ठहर |

बगदाद, १६ असार । इराक सरकारले देशभर सक्रिय इरान समर्थक सशस्त्र समूहलाई आगामी सेप्टेम्बर ३० भित्र निशस्त्रीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता हैदर अल–अबौदीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सबै सशस्त्र समूहलाई तोकिएको समयभित्र निशस्त्रीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्न जानकारी गराइएको बताएका छन्। उनका अनुसार निर्धारित समयसीमापछि राज्यको नियन्त्रणबाहिर रहेका सबै हतियार कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।

यो निर्णय प्रधानमन्त्री अली अल–जैदीको अमेरिका भ्रमणअघि सार्वजनिक गरिएको हो। अमेरिकाले लामो समयदेखि इराक सरकारलाई इरान समर्थक सशस्त्र समूहलाई निशस्त्रीकरण गरी राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन दबाब दिँदै आएको छ।

इराकमा सक्रिय अधिकांश इरान समर्थक सशस्त्र समूह पपुलर मोबिलाइजेसन फोर्स (पीएमएफ) वा हशेद अल–शाबी अन्तर्गत आबद्ध छन्। यी समूह सन् २००३ मा अमेरिकी नेतृत्वको आक्रमणपछि उदाएका थिए भने सन् २०१४ देखि इस्लामिक स्टेट (आईएस) विरुद्धको लडाइँमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका थिए।

हालका महिनाहरूमा इराक सरकारले पीएमएफअन्तर्गत रहेका समूहलाई सरकारी सुरक्षा संयन्त्रमा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ। साथै, पीएमएफबाहिर सञ्चालनमा रहेका अन्य सशस्त्र समूहलाई पनि राज्यको सुरक्षा संरचनाभित्र ल्याउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताइएको छ।

यसअघि केही इरान समर्थक समूहले इराकस्थित अमेरिकी स्वार्थमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले ती समूहविरुद्ध सैन्य कारबाही गरेको थियो। त्यसयता इराक सरकारले राज्यबाहिर रहेका हतियार नियन्त्रणमा ल्याउने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।