भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

मुख्य बुँदा

काठमाडौँको कुलेश्वर फलफूल बजारमा नेपाली आँपको आपूर्ति बढ्यो।

नेपाली आँप बजारमा आउन थालेपछि भारतीय आँपको माग घट्दै गएको।

बम्बई, माल्दा र दसहरी आँप विभिन्न मूल्यमा बिक्री भइरहेको।

२२ केजी क्रेटको आँप १४०० देखि १७०० रुपैयाँसम्ममा कारोबार।

आगामी दिनमा बजार थप आँपले भरिने व्यापारीहरूको अनुमान।

काठमाण्डौ, २२ जेठ । काठमाडौँको कुलेश्वरस्थित फलफूल बजारमा तराईका विभिन्न जिल्लामा उत्पादित नेपाली आँप भित्रिन थालेपछि बजारमा चहलपहल बढेको छ। स्थानीय उत्पादनको आपूर्ति बढेसँगै भारतीय आँप क्रमशः बजारबाट विस्थापित हुन थालेको व्यापारीहरूले बताएका छन्।

व्यापारीहरूका अनुसार यस वर्ष नेपाली आँप समयमै बजारमा आउन थालेकाले उपभोक्ताले ताजा र स्थानीय उत्पादन रोज्न थालेका छन्। यसले भारतीय आँपको मागमा समेत कमी आएको उनीहरूको भनाइ छ।

हाल बजारमा नेपाली आँपको मूल्य जात, गुणस्तर र आकारअनुसार फरक–फरक रहेको छ। कुलेश्वर फलफूल बजारका अनुसार बम्बई आँप २२ केजीको क्रेट १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ।

त्यसैगरी माल्दा आँप २२ केजीको १ हजार ४ सयदेखि १ हजार ६ सय रुपैयाँ र दसहरी आँप २१ केजीको १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ६ सय रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको छ।

नेपाली आँपको आपूर्ति बढेसँगै कुलेश्वर फलफूल बजार अहिले भरिभराउ देखिएको छ। व्यापारीहरूले आगामी दिनमा अझ धेरै परिमाणमा आँप भित्रिने र बजार पूर्ण रूपमा नेपाली आँपले नै भरिने अपेक्षा गरेका छन्।

मुख्य बुँदा 

चैत महिनामा तरकारीको मूल्य ३०० प्रतिशतसम्म वृद्धि

स्थानीय काउलीको मूल्य ३०४ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्यो

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ६ पटक समायोजन

पेट्रोल २१९ रुपैयाँ र एलपी ग्यास १९१० रुपैयाँ पुग्यो

अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा आयात महँगो

खाद्यान्नको मूल्य काठमाडौँमा तुलनात्मक रूपमा बढी

बिचौलिया र ढुवानी खर्च मूल्यवृद्धिका प्रमुख कारण

काठमाडौँ, १३ बैशाख । नेपाली उपभोक्ताका लागि गएको चैत महिना महँगीका कारण निकै कष्टकर बनेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको विनिमय दर मजबुत हुँदा ढुवानी तथा आयात खर्च बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्छामा परेको विभागले जनाएको छ।

चैत महिनामा सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि तरकारीमा देखिएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको विवरणअनुसार स्थानीय काउलीको मूल्य ३०४.७६ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै हाइब्रिड घिउ सिमीको मूल्य ३०० प्रतिशत र स्थानीय घिउ सिमीको मूल्य २६६.६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

फर्सी र ब्रोकाउलीको मूल्यमा क्रमशः २०० प्रतिशत र १८७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। मौसमी प्रभाव र ढुवानी खर्च बढेकाले तरकारीको मूल्य नियन्त्रणबाहिर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चैत महिनामा इन्धनको मूल्यवृद्धि महँगीको मुख्य कारण बनेको छ। फागुनदेखि चैतसम्म मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ६ पटक समायोजन गरिएको थियो।

चैत २६ गतेसम्म पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल २०७ रुपैयाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १९१० रुपैयाँ पुगेको थियो। हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढेर १७८५ रुपैयाँ पुगेको छ।

अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको उतारचढावले पनि महँगी बढाउन योगदान दिएको छ। चैत १६ गते अमेरिकी डलरको खरिद दर १५१.४१ रुपैयाँ र बिक्री दर १५२.०१ रुपैयाँ पुगेर रेकर्ड कायम भएको थियो। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले डलर महँगिँदा आयातित वस्तुको मूल्य पनि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खाद्यान्नतर्फ पनि मूल्य वृद्धि देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सोना मन्सुली चामल प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ, बासमती चामल १८५ रुपैयाँ र जिरा मसिनो चामल १०२ रुपैयाँ पुगेको छ। मासको दाल प्रतिकिलो १९० रुपैयाँ र मुसुरो दाल १८५ रुपैयाँ पुगेको छ। चिनी प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ कायम हुँदा तेलको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि देखिएको छ।

विभागले मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण माग र आपूर्तिबिच असन्तुलन, इन्धनको मूल्यवृद्धि र बिचौलियाको प्रभावलाई मानेको छ। बजार नियन्त्रणका लागि अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन, सघन बजार अनुगमन तथा स्थानीय उत्पादनमा जोड दिने योजना विभागले सार्वजनिक गरेको छ।

मुख्य बुँदा

वाणिज्य विभागद्वारा पुस महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक

बजार मूल्यमा सामान्य उतारचढाव देखिएको निष्कर्ष

बिचौलियाका कारण खाद्यान्नको मूल्य अस्थिर

सहकारी र संस्थानमार्फत व्यापार विकल्प विकास गर्न सुझाव

वितरण तह घटाएर आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने

सोना मन्सुलीको मूल्य घट्दा बासमतीको मूल्य बढ्यो

काठमाण्डौ, माघ १६  । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गएको पुस महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बजार मूल्यसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क नै मूल्य तथ्याङ्क भएको स्पष्ट पार्दै विभागले विभिन्न पाँच वटा कार्यालयमार्फत सङ्कलन गरिएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

गएको पुसमा बजार मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको विभागले उल्लेख गरेको छ । आउँदा दिनमा मूल्य स्थिरता कायम गरी त्यहीअनुसारको विकल्पको विकास गर्न सरकारी संस्थानहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने, तरकारी, फलफूलगायत खाद्यान्नको उत्पादन मूल्यभन्दा बिचौलियाले गर्दा मूल्यमा उतारचढाव भएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ ।

यस्ता प्रवृत्तिको निरुत्साहन गर्न व्यापारका विकल्पहरू संस्थान, सहकारी, व्यापारिक सञ्जाल, साझेदारीजस्ता पद्धतिको विकास गर्नु आवश्यक रहेको विभागको ठहर छ ।

मूल्य नियन्त्रणका लागि वस्तुको उत्पादनलाई बढावा दिने, वितरणकारी तहहरू कम गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, बिचौलियाले मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने विभागको सुझाव छ । यस्तै सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारको निर्माण गर्ने र नियमित रूपमा बजारको अनुमगन गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।

विभागले विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र काठमाण्डौ कार्यालयमार्फत खाद्य वस्तु तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य पत्ता लगाउने उद्देश्यका साथ अध्ययन गरेको थियो । विभागका अनुसार विभिन्न शहरमा सोना मन्सुली, स्टिम जिरा, जनरल जिरा र मोटा चमलको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको देखिन्छ ।

मङ्सिरको तुलनामा गएको पुसमा सोना मन्सुली चामलको मूल्य घटेको र बासमती चामलको मूल्य बढेको देखिन्छ भने अन्य चामलको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको देखिन्छ । रासस

मुख्य बुँदा

चिनीको विषयमा उद्योगी र आयातकर्ताबीच चर्को विवाद

उद्योगी भन्छन्– सस्तो आयातले स्वदेशी उत्पादन बिकेन

आयातकर्ता भन्छन्– उद्योगीले सिन्डिकेट बनाएर मूल्य बढाउन खोजे

भन्सार बढे चिनी महँगो हुने आयातकर्ताको चेतावनी

विवादको असर अन्ततः उपभोक्तामाथि

काठमाडौँ, २९ पुष । चिनीको कारोबारलाई लिएर उद्योगी र आयातकर्ताबीच चर्को मतभेद देखिएको छ । उद्योगीले गत वर्षको ठूलो परिमाणमा चिनी गोदाममै थन्किँदा पनि सरकारले आयात खुला गर्दा आफ्नो उत्पादन नबिकेको गुनासो गरेका छन् ।

उता आयातकर्ताले भने उद्योगीले कालोबजारी र एकाधिकार कायम गर्न आयात रोक्न सरकारमाथि दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । चिनी उद्योगीहरूका अनुसार भारतीय चिनी सस्तो दरमा आउने, भन्सार कम हुनु र खुला सिमानाबाट हुने तस्करीका कारण स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको छ ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालका अनुसार अघिल्लो वर्षको करिब २० हजार मेट्रिक टन चिनी अझै गोदाममै थन्किएको छ । भारतमा चिनी उद्योगलाई ठूलो अनुदान र ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लाग्ने भएकाले त्यहाँको चिनी सस्तो पर्छ, तर नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट र उच्च उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

अग्रवालले चिनी आयातमा १५ प्रतिशत मात्रै भन्सार हुनु स्वदेशी उद्योगका लागि घातक भएको बताए । उनका अनुसार अस्थिर भन्सार नीति र तस्करीका कारण अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको छ । त्यसैले संघले भन्सार ३० प्रतिशत पुर्‍याउन, तस्करी नियन्त्रण गर्न र चैत मसान्तसम्म आयात रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

उद्योगीहरूले चिनी नबिक्दा किसानलाई उखुको भुक्तानी गर्न पनि समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् । १३ वटा उद्योगको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ । तर आयातकर्ताहरू भने उद्योगीको भनाइसँग सहमत छैनन् ।

उनीहरूका अनुसार उद्योगीले बजार कब्जा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत आयात रोक्न खोजिरहेका छन् । एक आयातकर्ताले अहिलेको मूल्य ८६/८७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा सबै चिनी किन्न तयार हुँदा पनि उद्योगीले नबेचेको दाबी गरे । “सबै स्टक उठाउँछु भन्दा पनि बेचेनन्, अनि आयातका कारण चिनी बिकेन भनेर हल्ला फैलाउनु जायज होइन,” ती व्यवसायीले भने ।

आयातकर्ताका अनुसार भन्सार बढाइएमा चिनीको मूल्य अझै बढ्नेछ र त्यसको मार उपभोक्तालाई पर्छ । उनीहरू भन्छन्, भारतबाट वैधानिक रूपमा ल्याइएको चिनीले बजारमा मूल्य स्थिर राख्न सहयोग गरिरहेको छ ।

विवादको अर्को चुरो ‘डबल रिफाइन सुगर’ मा देखिएको छ, जुन पेप्सी, कोक, जुस उद्योगमा प्रयोग हुन्छ । आयातकर्ताका अनुसार नेपालमा यस्तो चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता एउटा मात्र उद्योगसँग भएकाले उसले एकाधिकार कायम गरेर महँगोमा बेच्ने गरेको छ । निजी आयातकर्ताले सस्तोमा दिन थालेपछि भन्सार बढाउन लबिङ गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

आयातकर्ता केदार रिजालका अनुसार भन्सार बढे होलसेल मूल्य नै १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो नाघ्न सक्छ । अहिले चिनीको होलसेल मूल्य ९० देखि ९५ रुपैयाँ छ । भारतमै चिनीको मूल्य करिब ४० भारु प्रतिकिलो भएकाले तस्करले पनि त्यसभन्दा धेरै सस्तोमा ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म करिब १ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको ३० हजार ५०७.२६ मेट्रिक टन चिनी, मिश्री, सख्खर, चुकन्दरको चिनी लगायत आयात भएको भन्सार तथ्याङ्क छ । नेपालमा वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार टन चिनीको माग हुन्छ भने स्वदेशी उत्पादन करिब २ लाख २७ हजार ५८० टन हुने अनुमान छ ।

स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्ने भएकाले आयात अनिवार्य भएको आयातकर्ताको तर्क छ । तर उद्योगीहरू भने आयातले स्वदेशी चिनी नबिकेको गुनासो गर्छन् । आयातकर्ताहरू उद्योगीले सिन्डिकेट बनाएर मूल्य बढाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् ।

यसरी उद्योगी र आयातकर्ताबीचको दाउपेचको प्रत्यक्ष असर अन्ततः उपभोक्तामाथि परिरहेको छ, जहाँ नीति र बजारबीचको द्वन्द्वले चिनीको मूल्य र आपूर्तिलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ ।

काठमाण्डौ, ८ कार्तिक । बर्खे धानबाली काटेर भिर्त्याइसकेका किसान धान बिक्री गर्दा उचित मूल्य नपाएको भन्दै निराश भएका छन् । मुख्य आम्दानी स्रोतका रूपमा रहेको बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले गएको साउन महिनामा तोकेको भए पनि त्यसअनुसारको मूल्य पाउन नसकिरहेको किसानको गुनासो छ ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारीले धान किन्न नमान्दा आफूहरूले उचित मूल्य नपाएको कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका किसान सुवास चौधरीले भन्नुभयो । धान खरिद गर्ने व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेर धान खरिद बिक्रीमा एकाधिकार जमाउने गरेको आरोप किसानको छ ।

कञ्चनपुरको पुरैना गाउँका किसान केशव पाठकका अनुसार आफ्नो घर खर्चको जोहो गर्न किसानले व्यापारीले तोकिदिएको मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को गएको साउन २६ गतेको बैठकले प्रतिक्विन्टल मोटा धान तीन हजार चार सय ६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको तीन हजार ६ सय २८ रुपैयाँ ३३ पैसा न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

धान खरिद गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष अहिलेसम्म धान खरिद गर्न डिपो सञ्चालन गरेको छैन । लिमिटेडको धनगढी कार्यालयका वरिष्ठ सहायक मुकुन्दराज पनेरुले यही कात्तिक ११ गतेदेखि डिपो सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक रूपमा कमजोर साना किसानलाई यतिबेला गहुँखेतीको तयारी गर्नका लागि खेत खनजोत गर्न, बीउ, मलखादको व्यवस्था गर्न चाहिने रकमका लागि धान बेच्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । सरकारले समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा धानको बजार मूल्य कामय गर्न केही हदसम्म सघाउ पुर्याउने गरेको भए पनि तोकिएको मूल्य निजी क्षेत्रका व्यापारीबाट नपाउने गरेको किसानको अनुभव छ । रासस

मुख्य बुँदा

भोजपुरमा उत्पादित जडीबुटीको उचित मूल्य नपाएको किसानहरूको गुनासो ।

बजार मूल्यबारे जानकारी नहुनु र सरकारले मूल्य नतोकिनु मुख्य समस्या ।

विचौलियाको भरमा मूल्य निर्धारण हुँदा किसान घाटामा ।

चिराइतो, सतुवा, अलैँची, टिमुरलगायत बहुमूल्य जडीबुटी खेती हुँदै ।

किसानले मूल्य तोक्न र बजार विस्तारमा सरकारी पहल गर्न माग गरे ।

भोजपुर, १७ असाेज । यहाँका कृषकले उत्पादित जडीबुटीको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । पकेट क्षेत्रमा विभिन्न जातका बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादन भए पनि बजार मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ ।

स्थानीयस्तरमा जडीबुटीको बजार मूल्यबारे ज्ञान नहुने र सरकारले समेत मूल्य नतोक्ने हुँदा विचौलियाले त्यसको लाभ लिइरहेको अधिकांशको भनाइ छ । स्थानीय जडीबुटी कृषक निमा शेर्पाले चिराइतो, सतुवा, अलैँचीलगायतको व्यावसायिक खेती गरिए पनि मूल्यका लागि विचौलियाकै भर पर्नुपर्दा घाटा भइरहेको सुनाए ।

जिल्लाको माथिल्लो भेगका किसानले चिराइतो, सतुवा, सेतक चिनी, शक्ति गुम्बा, पदम चाल, वन मुला, वन लसुन, टिमुर, किम्बु, भुत्केस, बुढो ओखती, लोड सल्ला, विखुम्बालगायत जडीबुटीको खेती गर्दै आएका छन् ।

चिराइतोको मूल्य बढेपछि किसान यसतर्फ आकर्षित भएका छन्, तर सरकारले मूल्य नतोक्दा विचौलियाको बोलीका आधारमा बेच्नु परिरहेको कृषक पासाङ शेर्पाको गुनासो छ । उनले भने, “गाउँमा हल्लाको भरमा मूल्य तोकिने गरेको छ । त्यही मूल्यमा बेच्छौँ, पछि थाहा हुन्छ कि हामीले त घाटामा बेचेका रहेछौँ । यसले मारमा छौँ ।”

यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायले मूल्य तोकेर बजार बिस्तारका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने किसानहरूको माग छ । रासस

मुख्य बुँदा

अलैँचीको बजार मूल्य घटेर प्रतिमन रु ८१–९२ हजारमा पुगेको

गुणस्तर अनुसार ‘बोल्ड’ ९२ हजार, ‘जेजे’ ८४ हजार, ‘चालु’ ८१ हजार

दशैँ अघि किसान घरायसी खर्च टार्न अलैँची बिक्रीमा व्यस्त

नेपालमा ४२ जिल्लामा अलैँची खेती, कोशी प्रदेशमा अत्यधिक उत्पादन

कुल उत्पादन ८,००० मेट्रिक टन, ९५% भारत निर्यात, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु ७ अर्ब ६७ करोडको निर्यात

झापा, ४ असाेज । नगदे बाली अलैँचीको बजार भाउमा गिरावट आएको छ । नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक नेपालले प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडमा शुक्रबार अलैँची प्रतिमन ९४(किलो) विभिन्न ग्रेडअनुसार रु ८१ हजारदेखि रु ९२ हजारसम्ममा बिक्री भइरहेको बताए ।

सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरको अलैँचीलाई ‘बोल्ड’ भनिन्छ । उनका अनुसार ‘बोल्ड’ अलैँचीको अहिलेको बजार भाउ प्रतिमन रु ९२ हजार रहेको छ । सामान्य गुणस्तरको अलैँची ‘चालु’ भनेर चिनिन्छ । जसको भाउ प्रतिमन रु ८१ हजार रहेको छ । मध्यम गुणस्तर अर्थात् ‘जेजे’ भनेर चिनिने अलैँचीको भाउ प्रतिमन रु ८४ हजार रहेको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए ।

भदौ पहिलो साता अलैँचीको बजार मूल्य अकासिएको थियो । त्यसबेला प्रतिमन रु ९४ हजारसम्ममा अलैँची खरिद–बिक्री भएको थियो । दसैँको सङ्घारमा किसानले घरायसी गर्जो टार्नका लागि सानो मात्रामा अलैँची बजारमा बिक्री गर्न थालेको र अहिले लेकाली अलैँची धमाधम सुकाउने कार्य भइरहेको हुँदा बजारमा अझै धेरै अलैँची आउन बाँकी नै रहेको अध्यक्ष नेपालले बताए ।

नेपालको ४२ जिल्लामा अलैँची खेती हुने गरेको छ । कोशी प्रदेशका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, खोटाङ, भोजपुर र तेह्रथुम जिल्लामा अलैँची अत्यधिक खेती हुँदै आएको छ । अलैँची व्यवसायी महासङ्घका अनुसार कोशी प्रदेशको सात हजार ५०० हेक्टर र मुलुकभर १७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती हुन्छ ।

नेपालमा यसको कुल उत्पादन आठ हजार मेट्रिक टनसम्म छ । उत्पादनको पाँच प्रतिशत मात्र घरेलु खपत भएकाले ९५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निकासी हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा पूर्वी नाका काँकडभिट्टा भएर रु सात अर्ब ६७ करोडको नेपाली अलैँची भारत निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस

काठमाण्डौ, १२ भाद्र । चाडपर्व शुरू भएसँगै अण्डा खपत बढेको छ । उत्पादन घटेको र माग बढेपछि अण्डाको मूल्य समेत बढेको छ । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले अण्डाको समर्थन मूल्य बढेको जनाएको छ । विभिन्न फार्महरूको दरका आधारमा समर्थन मूल्य तय गरिएको हो ।

सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार आजदेखि लागू हुने गरी ठूलो अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ३० वटाको पाँच सय ४५ रुपैयाँ र मझौला अण्डाको पाँच सय ३० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यससँगै खुद्रा बजार मूल्य प्रतिगोटा २३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नेपालमा अहिले अण्डाको औसत लागत मूल्य प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ ।

नयाँ मूल्यअनुसार किसानले ठूलो अण्डाको प्रतिगोटा १८ रुपैयाँ १६ पैसा पाउने भएका छन् । लामो समयदेखि लागत मूल्यसमेत नपाएका किसानले राहत महसुस गरेका छन् । यसवर्ष साउन महिनामा समेत माग नघटेको र क्रमशः अण्डाको मूल्य बढ्दै जाने अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो ।

अहिले लागत मूल्य पाए पनि धेरै किसान विस्थापित भइसकेका छन् । उहाँले अहिले कुखुरा पालिरहेका किसान समेत विगतको नोक्सानका कारण सङ्कटमा रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले दैनिक ४० लाखभन्दा बढी अण्डा उत्पादन हुने गरेकामा अहिले २२ लाखको हाराहारीमा झरेको जानकारी दिनुभयो । रासस