aकाठमाडौँ, ११ असार । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०१ पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संघीय पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छन्, जबकि ५२ पालिकाले अझै बजेट नल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार कोशी प्रदेशका १३०, बागमतीका ११०, गण्डकीका ८४, लुम्बिनीका १०१, कर्णालीका ७७ र सुदूरपश्चिमका ८७ पालिकाले बजेट प्रविष्ट गरिसकेका छन्।

मधेश प्रदेश भने पछाडि देखिएको छ, जहाँ १३६ मध्ये केवल ११२ पालिकाले मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। काठमाण्डौ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकासहितका केही पालिकाले असार १० गते भित्र बजेट सभामा पेश गर्न सकेनन्। संविधान र कानुन अनुसार पालिकाले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसपटक विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा लगायतका महानगरपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। तर संघीय राजधानी काठमाण्डौ महानगरमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको जनाइएको छ।

सरकारले तोकेको म्यादअनुसार अब असार मसान्तभित्र सबै पालिकाले आफ्नो बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। बाँकी रहेका पालिकामा पनि आन्तरिक समन्वय र सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।