मुख्य बुँदाहरू :
काठमाडौँ महानगरपालिकाको २०८२/८३ को २५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट पारित।
प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा नगरसभाको दोस्रो बैठकले पारित।
बजेट विनियोजनमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता (५१%)।
सामाजिक विकासमा २०%, प्रशासनमा १४%, सुशासनमा १२% र आर्थिक विकासमा ३% बजेट छुट्याइएको।
बजेट ढिलो गरी संवैधानिक म्याद नाघेर पेस गरिएको भए पनि नगरसभाले अनुमोदन गर्यो।
काठमाडौँ, १ साउन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्ताव गरिएको २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट नगरसभाबाट पारित भएको छ। प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको १७औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले बजेट पारित गरेको हो।
संविधानअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि काठमाडौँ महानगरले ढिलो गरी बजेट पेस गरेको थियो।पारित बजेटमा ५१ प्रतिशत पूर्वाधार विकास, २० प्रतिशत सामाजिक विकास, १४ प्रतिशत प्रशासनिक तथा कार्यसञ्चालन, १२ प्रतिशत सुशासन तथा अन्तरसम्बन्ध, र ३ प्रतिशत आर्थिक विकासतर्फ विनियोजन गरिएको छ।
नगरसभाका सदस्यहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको प्राथमिकता, आवश्यकता र योजनालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै बजेट अनुमोदन गरेका हुन्।
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित बजेट आजै पारित गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल, खर्च कटौती प्रस्तावहरू र मन्त्रीहरूको जवाफपछि बजेट पारित गरिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
असार १२ यता पटक–पटक अवरोधमा परेको प्रदेशसभा शुक्रबार दिउँसो र शनिबार अबेर रातिसम्म चलेको थियो । शुक्रबार विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भए पनि प्रतिपक्षले पूरक प्रस्ताव माग गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
शनिबार दलहरूबीच सहमति जुटाउन प्रयास भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि साँझ सरकारले पूरक प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसपश्चात् बसेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सम्पन्न भएको थियो । छलफलपछि सभामुख भुवन कुमार पाठकले खर्च कटौतीको प्रस्ताव माग गर्दै बैठक आइतबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई पार्टी निर्देशन अनुसार मतदान गर्न निर्देशन दिँदै ह्विप जारी गरेको छ । प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्सालले ह्विप कार्यान्वयनमा कुनै कमजोरी नहोस् भन्नेसमेत सांसदहरूलाई सचेत गराएका छन् ।