काठमाण्डौ, ७ पुष । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्ने नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ ।
नयाँ निर्देशिकाले अब केवल सूची बुझाउने मात्र नभई समावेशीताको आधारमा सूची पेश गर्नुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०८२ अनुसार दलहरूले बन्द सूचीमा कम्तीमा ११ र बढीमा १ सय १० जनासम्म उम्मेद्वार समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यो सूची अब राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कमा आधारित जातीय–समावेशी संरचनाअनुसार अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बन्द सूचीमा दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेशी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु ६ दशमलव ५२ प्रतिशत, मुस्लिम ४ दशमलव ८९ प्रतिशतका आधारमा उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । यसले दलहरूलाई जनसांख्यिक सन्तुलनसमेत मिलाउन बाध्य बनाएको छ ।
निर्देशिकाको सबैभन्दा कडा प्रावधानमध्ये समावेशी समूहभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गर्नुपर्ने रहेको छ । यसले महिलाको नाम ‘औपचारिकता’ का रूपमा नभई निर्णायक भूमिकामा राख्न दबाब सिर्जना गरेको छ ।
पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता र दस्तावेजीय कडाइ बन्द सूचीमा कम्तीमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेद्वार समावेश गर्नुपर्नेछ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
सूची पेश गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत निर्णय, प्रत्येक उम्मेद्वारको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र, तथा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।
समानुपातिक उम्मेद्वार बन्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, स्थानीय तहको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष पूरा भएको, कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको, लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलहरूले पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बन्द सूची आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । रासस
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि १०० राजनीतिक दलले आवेदन दिएका
आवेदन फागुन २१ गतेका लागि तय निर्वाचन समयसीमाभित्र दिइएको
संयुक्त तथा एकल चुनाव चिन्ह लिएका दलहरू समावेश
मङ्सिर २६ सम्म आवेदन स्वीकृत हुने
पुस १३–१४ गते बन्द सूची, माघ ४ गते प्रारम्भिक सूची, माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशित
प्रतिनिधिसभा: २७५ सदस्य, १६५ प्रत्यक्ष, ११० समानुपातिक
काठमाडौँ, २४ मंसिर । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिने राजनीतिक दलको संख्या एक सय पुगेको छ।
आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ निवेदन दिने समयसीमाभित्र ती दलले आवेदन दिएका हुन्। आयोगले गत आइतबारदेखि मंगलबारसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समयसीमा तोकेको थियो।
यसरी आवेदन दिनेमा संयुक्त निर्वाचन चिन्ह लिएका र एकल चुनाव चिन्ह लिएका राजनीतिक दलहरू समावेश छन्। आयोगमा प्राप्त आवेदनमाथि आवश्यक अध्ययन गरी यही मङ्सिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गरिनेछ।
आयोगले तय गरेको कार्यसूची अनुसार आगामी पुस १३ र १४ गते समानुपातिकतर्फको बन्द सूची पेश गरिनेछ। सो सूचीमाथि आवश्यक अध्ययनपछि आगामी माघ ४ गते प्रारम्भिक सूची प्रकाशित हुनेछ।
उक्त सूचीमाथि दाबी–विरोध र आवश्यक छानबिन पछि आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशित गरिनेछ।
प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् भने ११० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्।