मुख्य बुँदा 

बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू

योजना आयोगले मङ्सिर १५ भित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था

अर्थ मन्त्रालयले पुस १५ भित्र निर्णय गर्नुपर्ने

चालू आव २०८२/८३ का लागि विशेष प्रावधान

 आयोजना स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउने सरकारको उद्देश्य

काठमाडौँ, २२ माघ । सरकारले बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धी ठेक्का तथा स्रोत सहमतिको प्रक्रिया परिमार्जन गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ लाई संशोधन गरी ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू गरिएको हो।

नयाँ मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमति लिने समयसीमा अगाडि सारिएको छ। अब राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राप्त आयोजना प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त ठानेमा मङ्सिर १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ। यसअघि आयोगले मङ्सिर मसान्तभित्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको थियो।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण तथा चालू आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्थालाई आधार मानेर पुस १५ गतेभित्र स्रोत सहमतिसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयलाई पुस मसान्तसम्म समय दिइएको थियो।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यस अवधिमा कुनै मन्त्रालय वा निकायले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ भने आयोगले माघ १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

योजना आयोगबाट बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमतिको सिफारिस प्राप्त भएमा अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि माघ मसान्तभित्र स्रोत सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ।