मुख्य बुँदा

लमजुङका धेरै ग्रामीण बस्ती बसाइँसराइका कारण रित्तिँदै गएका छन्।

६१ हजार ८१९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १६ हजार ६२ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको तथ्यांक।

युवा पलायनले कृषि, स्थानीय संस्कृति र परम्परागत ज्ञान संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ।

स्थानीय तहले कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत गाउँ जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

लमजुङ, ३२ असार । लमजुङका धेरै ग्रामीण बस्ती अहिले सुनसान बन्दै गएका छन् । पुराना घरमा लागेको ताल्चा, आँगनमा उम्रिएको झार, भत्किँदै गरेका घर र बाँझो जमिन गाउँको परिचय जस्तै बनेको छ ।

चौतारा र बस्तीहरू सुनसान छन् । बस्ती शून्य लाग्छन् । केही वर्ष अघिसम्म चहलपहल हुने गाउँहरू अहिले मानिसविहीन बन्दै गएका छन् । गाउँमा सडक, बिजुली, खानेपानी र सञ्चार सुविधा पुगे पनि रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा मानिसहरू सहर तथा विदेश जान थालेपछि गाउँ खाली हुँदै गएका हुन् ।

यसको असर घर र जमिनमा मात्र नभई सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति, स्थानीय अर्थतन्त्र र परम्परागत सीपमा परेको छ । दोर्दी गाउँपालिका–३ श्रीभञ्ज्याङको पुरानो नेवार बस्ती रत्तिँदै गएको छ । केही दशक अघिसम्म बाक्लो बस्ती रहेको यो ठाउँ अहिले पातलिएको छ । धेरै घर खाली छन् भने केही घर जीर्ण अवस्थामा छन् ।

पचासी वर्षीय शेरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार पहिले गाउँमा बिहानदेखि बेलुकासम्म चहलपहल हुन्थ्यो । चाडपर्व, मेलापात र सामाजिक काममा सबै गाउँले सहभागी हुन्थे । अहिले धेरै मानिस गाउँ छाडेर गएपछि पहिलेको जस्तो रमाइलो र सहयोगी वातावरण नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

राइनास नगरपालिका–८ हराबोटको सिक्रा गाउँको अवस्था पनि उस्तै छ । स्थानीय लालमाया श्रेष्ठका अनुसार पहिले सुविधा नभए पनि गाउँमा मानिस धेरै थिए । अहिले सुविधा थपिए पनि गाउँमा बस्ने मानिस घटेका छन् । गाउँ खाली हुँदै जाँदा यसको असर कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ ।

कृषि विकास कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी सरोज थापाका अनुसार युवा पुस्ता बाहिरिँदा कृषि श्रमिकको अभाव भएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने र उत्पादन घट्ने अवस्था आएको छ । उहाँका अनुसार पुस्तौँदेखि चलिआएका खेती गर्ने सीप, रैथाने बाली र स्थानीय ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन कठिन भएको छ ।

कृषि विकास कार्यालयका अनुसार लमजुङमा ६१ हजार ८१९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४५ हजार ७५७ हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ । १६ हजार ६२ हेक्टर जमिन बाँझो छ । सुन्दर बजार नगरपालिका–६ को पुरानो दिही गाउँ पनि बसाइसराइको प्रभावमा परेको छ । स्थानीय मदन रेग्मीका अनुसार कुनै समय करिब ५० घरधुरी रहेको गाउँ अहिले निकै पातलिएको छ ।

गाउँमा मानिसको सङ्ख्या घट्दा खेतीपाती, स्थानीय संस्कृति र सामाजिक गतिविधिमा असर परेको छ । जिल्ला समन्वय समिति लमजुङकी उपप्रमुख बुनाकुमारी रिमालले गाउँ खाली हुनु सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक चुनौती भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार युवा पुस्ता गाउँमा नहुँदा भाषा, संस्कार, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउन कठिन भएको छ । दोर्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिच्छबहादुर गुरुङका अनुसार गाउँमा मानिस टिकाइराख्न आयआर्जनको आधार बलियो बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले घरबास सञ्चालन, कृषि प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने काम गरिरहेको छ । कफी, खुर्सानीलगायत उत्पादनबाट किसानलाई आम्दानीसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ । गाउँ रित्तिँदै जानु केवल खाली घरको समस्या नभई कृषि, संस्कृति र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । गाउँ जोगाउन कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

दोर्दी क्षेत्रमा रहेका इलाम पोखरी, दूधपोखरी, मेमेपोखरी र बारापोखरीलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै पर्यटनसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले पनि देशभर आन्तरिक बसाइसराइको प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाएको छ । यसको प्रभाव लमजुङका ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको छ । गाउँ रित्तिँदै जानु केवल खाली घरको कथा मात्रै होइन, यो त देशका अनेकन बस्तीका उस्तै उस्तै अवस्थाको फेहरिस्त पनि हो ।

खाली घरमा फेरि धुवाँ उड्ने, बाँझो जमिनमा फेरि उत्पादन हुने र गाउँको मौलिकता जोगिने अवस्था सिर्जना गर्नु नै अबको मुख्य चुनौती बनेको छ । त्यसका लागि कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादन बढाउनु र गाउँमा रोजगारीको अवसर बढाउनु जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा, गाउँहरू एकादेशको कथा बन्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रासस

मुख्य बुँदा

गण्डकी प्रदेशमा कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण र बाँझो राख्ने प्रवृत्तिका कारण धानबालीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ।

आव २०७९/८० मा ९७,७६९ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा यस वर्ष घटेर ९४,१८२ हेक्टरमा मात्रै भएको छ।

घरधडेरी विस्तार, कृषि जनशक्तिको अभाव, वैदेशिक रोजगारी र पहाडी भेगमा घट्दो कृषिप्रवृत्तिका कारण जमिन बाँझो रहँदै आएको छ।

हिमालपारिका जिल्ला मुस्ताङ र मनाङबाहेक अन्य नौ जिल्लामा बर्खे र चैते धान खेती हुँदै आएको छ।

धानखेतीको उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ, प्रतिहेक्टर उत्पादन ३.०३ मेट्रिक टनबाट ३.७३ मेट्रिक टन पुगेको छ।

व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिएर बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको छ।

कास्की, तनहुँ, बागलुङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा र नवलपुरमा आधुनिक यन्त्र र उपकरणको सहयोगमा चक्लाबन्दी खेती भइरहेको छ।

चक्लाबन्दी प्रणालीमार्फत उत्पादन लागत घटाउने र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

गण्डकी, २० असाेज । कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा बाँझो छाड्ने प्रवृत्तिका कारण गण्डकी प्रदेशमा धानलगायत मुख्य खेती बालीको उत्पादनमा कमी आएको छ ।

उब्जाउ जमिनमा भइरहेको तीव्र बस्ती विस्तार र ठुला पूर्वाधार विकासका गतिविधिले पनि कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको हो । प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार धान खेतीको क्षेत्रफल बर्सेनि घट्दो क्रममा देखिएको छ ।

आव २०७९र८० मा ९७ हजार ७६९ हेक्टरमा धान खेती गरिएकामा गत वर्ष रोपाइँको क्षेत्रफल घटेर ९६ हजार ५३ हेक्टर पुगेको थियो । यस वर्ष ९४ हजार १८२ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको मन्त्रालयका सचिव वासुदेव रेग्मीले बताए ।

“बर्सेनि औसत दुई हजार हेक्टरले रोपाइँको क्षेत्रफल घटिरहेको छ”, उनले भने, “घरघडेरीका नाममा उब्जाउ जमिन नासिँदै जाँदा यो समस्या आएको हो ।”

कृषिमा घट्दो आकर्षण, पहाडी भेगमा बढ्दो बसाइसराइ, वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण, कृषि जनशक्तिको अभाव आदि कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन पुगेको सचिव रेग्मीको भनाइ छ । पहाडी जिल्लामा हिउँदे बाली विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई अनुदानलगायत प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।

हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङबाहेक प्रदेशका नौ जिल्लामा बर्खे र चैते धान खेती हुँदै आएको छ । यहाँका अन्य मुख्य खाद्यान्न बालीमा मकै, कोदो, फापर, जौलगायत हुन् । बर्खे र चैते गण्डकीमा झन्डै एक लाख हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको सचिव रेग्मीले बताए । नवलपुर, कास्की, स्याङ्जा, तनहुँलगायत जिल्लामा धान खेतीको क्षेत्रफल बढी छ ।

धानखेतीका लागि गोरखाको छेवेटार, पालुङटार, आरुघाट, सिरानचोक, लमजुङमा धमिलीकुवा, हर्राबोट, भोर्लेटार, करापुटार, तनहुँको चुँदीफाँट, सत्रसय फाँट, कलेस्तीफाँट, कास्कीको मकैखोला, हाँडीखोला, पामे र लेखनाथ धानको पकेट क्षेत्र हुन् ।

पर्वतको फलेबास, जलजला, स्याङ्जाको पुतलीबजार, आँधीखोला, गल्याङ, म्याग्दीको भगवती, पिप्ले, घतान, बागलुङको बडिगाड, गलकोट, जैमिनी र नवलपुरको कावासोती, गैँडाकोटलगायतलाई धानका पकेट क्षेत्र तोकिएको छ । गण्डकीमा सावित्री, रामधान, जेठोबुढो, खुमल, सुक्खा, एक्ले, पहेँले, गौरिया, मनुसली, सुनौलो सुगन्धलगायत जातका धान खेती गरिन्छ ।

धान खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गए पनि धानको उत्पादकत्व भने वृद्धि भइरहेको सचिव रेग्मीले बताउनुभयो । दुई वर्षअघि प्रतिहेक्टर तीन दशमलव छ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा गत वर्ष बढेर प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ७३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । अनुकूल मौसम, रासायनिक मलको उपलब्धता, धानमा प्रकोपजन्य रोग नलाग्नु, सिँचाइ सुविधा, उन्नत बीउबिजन आदि कारणले धानको उत्पादकत्व वृद्धि भएको हो ।

“सिँचाइ, खेती प्रणालीमा सुधार, रोककिरा नियन्त्रण, उन्नत बीउ, प्रविधि र मल व्यवस्थापन बेलैमा हुन सके किसानले थोरै क्षेत्रफलमा पनि धेरै धान फलाउन सक्छन्”, सचिव रेग्मीले भने, “तुलनात्मक रूपमा हेर्दा धान खेतीको क्षेत्रफल धेरे घटेको छैन, रोपाइँ हुने खेत कमै मात्र बाँझो देखिन्छ, अन्य खाद्यान्न बालीको भने क्षेत्रफल र उत्पादकत्व दुवै घट्दो क्रममा छ ।”

व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सकेमा बाँझो जग्गाको सदुपयोग हुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि गण्डकी प्रदेशका २९ स्थानमा चक्लाबन्दी खेतीसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता छ जिल्लाका २९ स्थानमा कुल पाँच हजार ४९६ खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिएको मन्त्रालयको आँकडाले देखाएको छ ।

मन्त्रालयको भूमि स्रोत नक्साङ्क महाशाखाका अनुसार कास्की, तनहुँ, बागलुङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा र नवलपुरमा चक्लाबन्दी खेती गरिएको हो । चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि १० वटा समूहरसहकारीलाई यन्त्र, उपकरण खरिदमा समेत सहयोग गरिएका उक्त महाशाखाले जनाएको छ ।

छरिएर रहेको कृषियोग्य भूमिलाई एकीकरण गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउन जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । लागत अनुमानका आधारमा चक्लाबन्दीका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान मन्त्रालयले दिएको छ भने १० प्रतिशत किसानको लगानी छ । वर्षौँदेखि बाँझो रहेका जग्गामा समेत चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ । रासस

खोटाङ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका किसानले बाँझो जमिन उपयोग गरेर छ हजार केजी भन्दा बढी आलु उत्पादन गरेका छन् ।

आलुखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा उपलब्ध गराएको रु १५ लाख सशर्त बजेटमध्ये रु सात लाख लगानी गरेर गाउँपालिकाका किसानले यस वर्ष छ हजार केजीभन्दा बढी आलु फलाएका हुन् ।

गाउँपालिकाले वडा नं ४ डम्बर्खुशिवालयको भञ्ज्याङखर्कमा रहेको करिब ६१ रोपनी सार्वजनिक बाँझो उपयोग गरेर गत फागुनमा आलुखेती लगाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयवासीले यही असार १२ देखि २७ गतेसम्म लगाएर गाउँपालिकाले रोपेको आलु खनिएको गाउँपालिकाका रोजगार शाखा प्रमुख विज्ञान राईले जानकारी दिए । रासस

काठमाडाैं, १० असार । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले घट्दो जनसंख्यालाई ध्यानमा राख्दै कम्तीमा तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ।

गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन वा सोभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई बालबालिकाको पालनपोषणमा सहयोगस्वरूप विशेष प्रोत्साहन दिने भएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाका अनुसार हाल गाउँपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको र आगामी ३० वर्षमा जनसंख्या करिब ५ हजारमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यो समस्या समाधानका लागि जनसंख्या वृद्धिमा योगदान दिने परिवारलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटसमेत छुट्याइएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष साबीत्रा कोइरालाले कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्। यसैबीच, खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गरिने नयाँ नीति पनि गाउँपालिकाले ल्याएको छ।

व्यक्तिगत रूपमा खेती गर्न नसक्नेले गाउँपालिकालाई जमिन भाडामा दिनुपर्नेछ, नत्र जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने योजना अन्तर्गत, भाडामा लिइएका जमिनमा गाउँपालिकाले सामूहिक वा व्यावसायिक खेती गर्नेछ। त्यहाँ स्थानीय युवालाई परिचालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।