काठमाण्डौ, १६ पुष । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीमुक्त चुनावका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकार पूर्णरूपमा लागिपरेको बताउनुभएको छ ।

कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले चुनावको वातावरण निर्माणका लागि सर्वपक्षीय छलफलमार्फत आवश्यक तयारी अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तोकिएको मिति आउँदो फागुन २१ गते नै निष्पक्ष र भयरहित चुनाव हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँदै निर्वाचनलाई सुशासनको आधारका रूपमा लिएको छ । पछिल्लो समय भएका आन्दोलनमा घाइते भएकालाई मासिक भत्ता वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमाण्डौ, १५ पुष । आउँदो फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल क्रमशः कम हुँदै गएको छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्दसूची बुझाएसँगै चुनावको सुनिश्चितता बढेको हो।

यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताबीच भएको भेटवार्ताले पनि निर्वाचनबारे रहेको आशङ्का कम गर्न मद्दत गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार आइतवार र सोमवार विभिन्न दलहरूले रातारात समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि देश अब औपचारिक रूपमा चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको मानिएको छ।

संसद् पुनःस्थापनाको बाटो हेरिरहेका कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरू पनि अब निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा लाग्ने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीसमेत चुनावी मैदानमा सक्रिय भएपछि नवयुवामाझ उत्साह थपिएको छ। यसले चुनावको सुनिश्चिततालाई अझ बल पुर्‍याएको विश्लेषण गरिएको छ।

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन निर्वाचन आयोग परिसरमा नयाँ–पुराना दलका नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य भिड देखिएको थियो। आयोगमा रातभर चहलपहल भइरहँदा विघटित संसद्का ठूला, साना तथा नवदर्ता भएका अधिकांश दलहरूले बन्दसूची बुझाएका छन्।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १ सय १० सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ। दलले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा सिट निर्धारण भएपछि बन्दसूचीको क्लस्टरअनुसार क्रमसंख्यामा रहेका उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन्। कानुनी प्रावधानअनुसार समानुपातिकतर्फ कम्तीमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलका उम्मेदवार मात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले बुझाइएका बन्दसूचीको छानबिन गरी आवश्यक परे सच्याउन भोलिदेखि पुस २० गतेसम्मको समय तोकेको छ। दलहरूले संशोधित बन्दसूची पुस २१ देखि २७ गतेभित्र पुनः बुझाउनुपर्नेछ। निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार पुस २८ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिन सक्नेछन् भने सोको जानकारी आयोगले पुस २९ गते सम्बन्धित दललाई गराउनेछ।

नाम फिर्ताका कारण रिक्त हुने स्थानमा नयाँ उम्मेदवारको नाम पुस ३० गतेदेखि माघ २ गतेसम्म पठाउन सकिनेछ। आयोगले माघ ४ गते बन्दसूची सार्वजनिक गर्नेछ भने दाबी–विरोध तथा आवश्यक संशोधनपछि माघ २० गते अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरिने कार्यतालिकामा उल्लेख छ।

 मुख्य बुँदा

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन

सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाता

सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, थुनुवा–कैदी पनि समावेश

वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी समेटिने

केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म समन्वय समिति गठन

विद्युतीय विवरणका आधारमा अस्थायी मतदाता नामावली तयार हुने

काठमाण्डौ, १२ पुष । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुने मतदाताको निर्धारण गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन्।

त्यसैगरी, व्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सदस्य, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू पनि अस्थायी मतदातामा समावेश हुने आयोगले जनाएको छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा तिनै सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालन भएका वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू पनि अस्थायी मतदाता नामावलीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समितिको संयोजकमा मतदाता नामावली हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिवसहित गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।

यस्तै, निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव र आयोगका वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।

जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने निर्वाचन अधिकृत सदस्य–सचिवका रूपमा रहनेछन्।

अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीको विवरण माग गरी विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अस्थायी मतदाता नामावली प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। निर्वाचन अधिकृतले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली तोकिएको ढाँचामा तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।

काठमाडाैं, २ पुष ।  निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गर्ने आमसभा, जुलुस, कोणसभा वा घरदैलो कार्यक्रममा बढीमा १० वटा मात्र झण्डा प्रयोग गर्न पाइनेछ।

आवश्यकताभन्दा बढी झण्डा प्रयोग गरी दुरुपयोग हुन नदिन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार दल वा उम्मेदवारको कार्यालयमा तीन बाइ चार फिट साइजको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह राख्न पाइनेछ।

तर प्रचारप्रसारका उद्देश्यले कुनै पनि प्रकारका डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लुसाइन बोर्ड राख्न, श्रव्य सामग्री बजाउन तथा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको नाम र चुनाव चिन्ह भएको एउटा मात्र तुल वा फ्लेक्स राख्न अनुमति दिइने प्रस्ताव गरिएको छ।

घरदैलो प्रचारका क्रममा उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रचारका क्रममा बाजागाजा वा झाँकीसहित जानसमेत निषेध गरिनेछ।

अनलाइन तथा अन्य माध्यममार्फत हुने प्रचारमा पनि कडाइ गरिएको छ। आयोगका अनुसार अनलाइन, वेबपेज, टेलिभिजन, स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटिएम र काउन्टरमा सन्देश, सडक नाटकजस्ता माध्यमबाट कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन।

तर, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले बढीमा एउटा मात्र निजी तथा आधिकारिक वेबपेजमा प्रचार सामग्री राख्न सक्ने व्यवस्था भने प्रस्तावित आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ।

काठमाडौँ, १९ मंसिर । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अब ९० दिन मात्र बाँकी छ । मिति नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचन केन्द्रित आन्तरिक तयारी सुरु गरेका छन् ।

आयोगले शनिबारदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसअनुसार मङ्सिर २१ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । प्राप्त आवेदनको सूची मङ्सिर २४ गते प्रकाशित हुनेछ ।

समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दलहरूले पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । अन्तिम बन्दसूची भने माघ ३० गते सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रत्यक्षतर्फ माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ । सोही दिन मनोनयनको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिनेछ ।

माघ ७ गते उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी दिन सकिनेछ । माघ ८ गते उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरिनेछ । माघ ९ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । सोही दिन अन्तिम नामावली प्रकाशित गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ ।

काठमाडाैं, १४ मंसिर । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने म्याद आज (आइतबार) सकिँदैछ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताको समय तोके पनि चाप बढेकाले आजसम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराइका अनुसार अहिले आयोगमा हालसम्म १३७ दल दर्ता भइसकेका छन् । नयाँ दलहरूको दर्ता निवेदन निरन्तर आइरहेको र कात्तिक महिनाभर नयाँ दल दर्ता खुला गरिएको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मंसिर १० गतेसम्म १०६ दल दर्ता भएका थिए भने बाँकी दलहरूले त्यसपछि दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेका छन् ।

यसैबीच आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि भने १३ दल मात्र दर्ता भएका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहभागी दलहरूको दर्ता मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म खुला गरिएको थियो । आगामी निर्वाचनमा १८ सदस्यका लागि मतदान हुने आयोगले जानकारी दिएको छ ।