काठमाडौं, २५ साउन । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएपछि सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन पहल थालेको छ। सरकारले ग्यासको आपूर्ति बढाउन भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग थप कोटा माग गर्नुका साथै बजारमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि अनुगमन तीव्र पारेको छ।

नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ग्यासको कोटा बढाउन माग गरेको जनाएको छ। यसअघि मासिक करिब ४९ हजार ५ सय मेट्रिक टन ग्यास माग गर्दै आएकोमा बढीमा ४५ हजार मेट्रिक टन मात्रै आयात हुने गरेको थियो। पछिल्लो समय बजारमा ग्यासको अभाव बढेपछि निगमले मासिक करिब ५५ हजार मेट्रिक टन ग्यास माग गरेको छ। आपूर्ति बढेपछि बजारमा देखिएको अभाव कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच सरकारले ग्यासको अभावको मौका छोपेर हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ। गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौँका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको छ। ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ।

ग्यास अभावको मौका छोपेर कालोबजारी गरेको आरोपमा देशका विभिन्न जिल्लामा कारबाहीसमेत सुरु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा ग्यास लुकाएको आरोपमा एक किराना पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा नेपालगञ्ज–११ स्थित शङ्कर दयाल बद्रीप्रसाद प्रोभिजन स्टोरमा १३ वटा ग्यास सिलिन्डर लुकाएर राखिएको अवस्थामा भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जरिवाना गरिएको हो।

त्यस्तै, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–२ दुवाकोटबाट ग्यास कालोबजारी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन्। सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा पनि तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा ग्यास बिक्री गरेको आरोपमा एक व्यवसायी पक्राउ परेका छन्।रसुवाको धुन्चे बजारमा ग्यास लुकाएर बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको गुनासो आएपछि बजार अनुगमन गरिएको छ। धनकुटामा पनि ग्यासको अभाव बढेपछि प्रशासन र प्रहरीले डिलर तथा बिक्री केन्द्रमा छड्के अनुगमन थालेका छन्।

यस्तै, बागलुङमा सडकबाट ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था हटाएर अब आधिकारिक डिलरमार्फत मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।यसैबीच पर्याप्त ग्यास आयात भइरहेको दाबी गर्दै ग्यास उद्योग संघले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर सञ्चित नगर्न आग्रह गरेको छ। अभाव हुने डरले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेपछि बजारमा थप चाप परेको भन्दै संघले संयमित हुन आग्रह गरेको हो।

सरकारले उपभोक्तालाई आधिकारिक डिलरबाट तोकिएको मूल्यमा मात्रै ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ। साथै अभावको नाममा हुने कालोबजारी, ग्यास लुकाउने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधिबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ।

काठमाडौं, ७ साउन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा बिलबिजक नराखेको पाइएपछि नागार्जुन–२, खरिबोट, वनस्थलीस्थित राज श्री खाद्य स्टोर लाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

विभागका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थाविपरीत बिलबिजक नराखेको पुष्टि भएपछि उक्त स्टोरलाई जरिवाना गरिएको हो ।

विभागले हिजो आठ वटा व्यवसायिक फर्ममा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये सात वटा फर्मलाई विभिन्न कमजोरी सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ भने एक फर्मलाई आर्थिक जरिवाना गरिएको हो ।

विभागले उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको उपस्थितिमा नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्दै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा बजारलाई व्यवस्थित बनाउन निगरानीलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं, १७ असार । बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमनलाई तीव्रता दिन विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। विशेषगरी होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खानाको गुणस्तर र खाद्य स्वच्छताबारे गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै बजार अनुगमन, नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक जवाफदेहितासम्बन्धी विशेष निर्देशन जारी गरेको हो।

निर्देशनमा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा उपलब्ध गराइने खानाको गुणस्तर, खाद्य स्वच्छता तथा सेवा अवस्थाको नियमित, सघन र आकस्मिक अनुगमन गर्न भनिएको छ। अनुगमनलाई औपचारिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने वा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्ने जो–कोहीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ। कार्यसम्पादनमा कुनै किसिमको लापरबाही, असक्षमता वा उदासीनता देखिए त्यसप्रति मन्त्रालय गम्भीर हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सङ्गम सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशन पत्रमा बजारमा विधिको शासन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले उच्च व्यावसायिकता र जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

केही दिनअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ चितवनको एक होटलमा अम्लेट खाँदा माछाको काँडा भेटिएपछि सम्बन्धित होटललाई जरिवाना गरिएको थियो। त्यसयता खाद्य गुणस्तर र बजार अनुगमनको विषय थप चर्चामा आएको छ।

पर्सा, २ जेठ । मूल्य पारदर्शिता सप्ताहअन्तर्गत जिल्ला अनुगमन समितिको संयुक्त अनुगमन टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित होटल तथा क्यान्टिनको आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा शुक्रबार तीन व्यवसायीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम कार्य नगरेको पाइएको भन्दै कारबाही गरेको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जका निमित्त प्रमुख आशुतोष कुशवाहाले संयुक्त अनुगमन टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका–११ मा सञ्चालित तराई क्यान्टिनका सञ्चालक दीपक शाहलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५ विपरीत कार्य गरेको तथा दफा ३८ ९ट० बमोजिम कसुर गरेको ठहर गर्दै दफा ३९ ९१० (घ) अनुसार रु ५० हजार जरिवाना गरेको जानकारी दिए ।

यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिका–१३ मा सञ्चालित ज्योति मगर होटलका सञ्चालक शेखर मगरलाई ऐनको दफा १५ विपरीत कार्य गरेको तथा दफा ३८ (घ) बमोजिम कसुर गरेको पाइएकाले दफा ३९ ९१० (क) अनुसार रु २० हजार जरिवाना गरिएको छ ।

सोही वडामा सञ्चालित चौधरी होटलकी सञ्चालक उर्मिला महतोलाई पनि ऐनको दफा १५ विपरीत कार्य गरेको तथा दफा ३८ (घ) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गर्दै दफा ३९ ९१० (क) अनुसार रु पाँच हजार जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा वीरगञ्ज–१३ मा सञ्चालित अनु देवीको व्यवसायमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले आवश्यक सुधारका लागि सामान्य निर्देशन दिइएको बताइएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा बजारलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । रासस

मुख्य बुँदा

वाणिज्य विभागद्वारा एकैदिन ५४ फर्ममा अनुगमन

खसीबजार आसपासका क्षेत्रमा विशेष निगरानी

कालोबजारी र अखाद्य वस्तु नियन्त्रणमा जोड

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार निर्देशन र कारबाही

सबै फर्मलाई सुधारात्मक निर्देशन जारी

नियमित बजार अनुगमन कार्यक्रम जारी

काठमाडौँ, १ बैशाख । बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई तीव्र बनाउँदै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एकैदिन ५४ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा फर्ममा अनुगमन गरेको छ।

कालोबजारी नियन्त्रण, अखाद्य वस्तुको कारोबार रोकथाम तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणलाई लक्षित गर्दै विभागले सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ स्थित खसीबजार आसपासका क्षेत्रमा व्यापक अनुगमन गरेको हो।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिइएको तथा केही फर्महरूलाई सुधारात्मक कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागले सबै अनुगमन गरिएका फर्महरूलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा गरिएको उक्त अनुगमन नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत भइरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

काठमाण्डौ, १ चैत्र । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर लुकाएर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा एक बिक्रेतालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

बजार अनुगमनका क्रममा पोखरा महानगरपालिका–६ जरेवरमा रहेको डिलर भण्डारी ट्रेडर्सले ४८ थान भरिएका ग्यास सिलिन्डर लुकाएर राखेको र एउटा सिलिन्डरबाट अर्कोमा ग्यास सार्दै गरेको अवस्थामा तीन थान उपकरणसहित फेला पारेपछि कारबाही गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, आयल निगम, जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले पोखराका पाँच ग्यास डिलरको अनुगमन गरेको थियो ।

ग्यास अभाव भएको उपभोक्ताबाट गुनासो बढेपछि प्रशासनले गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा एउटा डिलरमा कैफियत भेटिएको र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम जरिवाना गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो ।

अनुगमन टोलीले भण्डारी ट्रेडर्समा भेटिएका ४८ थान ठूला र ३८ थान साना ग्यास सिलिन्डर पहिला आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा तत्काल उपभोक्तालाई बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कास्की जिल्ला प्रशासनले ज्येष्ठ नागरिक, पूर्णरूपले अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा भाडामा बस्ने विद्यार्थीलाई ग्यासमा प्राथमिकता दिन बिक्रेतालाई आग्रहसमेत गरेको छ । रासस

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै एक फर्मलाई नगद जरिवाना गरेको छ ।

स्थलगत अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका–११ ट्रमा सेन्टरस्थित सुनिल क्यान्टिनलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, विभागले हेल्दी बाइट्म सर्भिसेज प्रालि, चाबहिललाई व्यवसायसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजातसहित तीन दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । साथै थप ११ फर्मलाई सुधारात्मक निर्देशन जारी गरिएको जनाइएको छ ।

स्थानीय सरोकारवाला, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरूको उपस्थितिमा विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्दै कानुन कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउँदै आएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ, २२ माघ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य वस्तुमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न उत्पादक, पैठारीकर्ता र वितरकलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बजार व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । “खाद्यान्न तथा तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख उत्पादक, प्रमुख पैठारीकर्ता र वितरकहरुलाई बोलाई अनुचित नाफा नलिई आफ्ना वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिन निर्देशन दिइएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विभागले पछिल्लो समय खानेतेल, ग्यास, चामललगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा कमी आएको भन्दै उपभोक्ता तह तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका गुनासाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न विभाग निरन्तर प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

यसका लागि अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादक, विक्रेता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवाप्रदायक फर्म तथा प्रतिष्ठानहरूमा अन्य निकायको सहयोगमा संयुक्त अनुगमन भइरहेको छ । रासस