मुख्य बुँदाहरू

औषधि व्यवस्था विभागद्वारा ५,३०२ फार्मेसीको दर्ता खारेज।

नवीकरण नगरेका कारण प्रमाणपत्र स्वतः रद्द।

अब ती फार्मेसी कानूनी रूपमा सञ्चालन गर्न अयोग्य।

देशभर फार्मेसी संख्या २६,३०० बाट घटेर २०,९९८ मा झर्‍यो।

सञ्चालकलाई प्रमाणपत्र यकिन गरी नवीकरण गर्न आग्रह।

विभागले विस्तृत सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ।

काठमाडौं, ३ जेठ । औषधि व्यवस्था विभागले देशभरका ५ हजार ३ सय २ औषधि पसल (फार्मेसी) को दर्ता खारेज गरेको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण नगरेका कारण ती फार्मेसीहरूको सञ्चालन प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार कानूनी प्रावधानअनुसार समयमै नवीकरण नगर्ने अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था लागू गरिएको हो। सोही आधारमा यो निर्णय कार्यान्वयन गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

दर्ता खारेजसँगै ती फार्मेसीहरू अब कानूनी रूपमा औषधि बिक्री–वितरण गर्न अयोग्य भएका छन्। हाल देशभर करिब २६ हजार ३ सय फार्मेसी सञ्चालनमा रहेकामा पछिल्लो निर्णयपछि यो संख्या घटेर २० हजार ९ सय ९८ मा पुगेको छ।

विभागले सबै औषधि पसल सञ्चालकलाई आफ्नो प्रमाणपत्रको अवस्था यकिन गरी आवश्यक नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। साथै भविष्यमा औषधि बिक्री–वितरण गर्दा कानूनी प्रावधान र विभागीय निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

विभागले गत जेठ २८ सम्म नवीकरण म्याद समाप्त भई स्वतः खारेज भएका फार्मेसीहरूको विस्तृत सूची समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

काठमाडौं, ०२ असार । औषधि व्यवस्था विभागले देशभरका ५ हजार ३ सय २ वटा औषधि पसल तथा फार्मेसीहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः खारेज भएको जनाएको छ ।

मंगलबार जारी गरिएको सूचनामा विभागले कानुनी व्यवस्था अनुसार तोकिएको समयभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको हो ।

विभागका अनुसार नवीकरण अवधि समाप्त भइसकेका तथा तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरिएका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र (अनुसूची–९) स्वतः खारेज भएको हो । औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा गरिएको संशोधित व्यवस्था तथा सोही दफाको उपदफा (५) अनुसार अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र र प्रमाणपत्रको अवधि तथा नवीकरण सम्बन्धी प्रावधान लागू गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले जेठ २८ गतेसम्म नवीकरण म्याद समाप्त भई स्वतः खारेज भएका औषधि पसलहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ । कानुनी प्रावधानअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउन उक्त सूचना प्रकाशन गरिएको विभागको भनाइ छ ।

प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त भइसकेका पसलहरूले अब कानुनी रूपमा औषधि बिक्री तथा वितरण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने विभागले स्पष्ट गरेको छ ।

यसैबीच, विभागले सबै औषधि पसल सञ्चालकलाई आफ्नो प्रमाणपत्रको अवस्था यकिन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । साथै औषधि बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित कानुन तथा विभागीय निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिँदै जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनीसमेत दिएको छ ।