- ९ भाद्र २०८३, मंगलवार / Aug 25, 2026
नियमित बजार अनुगमनका क्रममा कारबाही
तीन फर्मलाई कुल ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना
पोखरेल ट्रेडर्सलाई १५ हजार जरिवाना
सुलभ किराना र शितल खाद्यान्न स्टोर पनि कारबाहीमा
एक फर्मलाई कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन
१० फर्मलाई सुधारात्मक निर्देशन
काठमाडौँ, १९ माघ । नियमित बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन वटा फर्मलाई कुल ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएपछि विभागले पोखरेल ट्रेडर्सलाई १५ हजार रुपैयाँ, सुलभ किराना एण्ड खाद्य सप्लायर्सलाई १० हजार रुपैयाँ र ललितपुरस्थित शितल खाद्यान्न स्टोरलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५ बमोजिमको व्यवस्था पालना नगरेको पाइएकाले ती फर्मलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, चिया कटेरो प्रालिलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । अनुगमनका क्रममा अन्य १० वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय प्रशासन तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको सहभागितामा बजारलाई व्यवस्थित बनाउने र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ ।
वाणिज्य विभागद्वारा पुस महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक
बजार मूल्यमा सामान्य उतारचढाव देखिएको निष्कर्ष
बिचौलियाका कारण खाद्यान्नको मूल्य अस्थिर
सहकारी र संस्थानमार्फत व्यापार विकल्प विकास गर्न सुझाव
वितरण तह घटाएर आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने
सोना मन्सुलीको मूल्य घट्दा बासमतीको मूल्य बढ्यो
काठमाण्डौ, माघ १६ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गएको पुस महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बजार मूल्यसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क नै मूल्य तथ्याङ्क भएको स्पष्ट पार्दै विभागले विभिन्न पाँच वटा कार्यालयमार्फत सङ्कलन गरिएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
गएको पुसमा बजार मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको विभागले उल्लेख गरेको छ । आउँदा दिनमा मूल्य स्थिरता कायम गरी त्यहीअनुसारको विकल्पको विकास गर्न सरकारी संस्थानहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने, तरकारी, फलफूलगायत खाद्यान्नको उत्पादन मूल्यभन्दा बिचौलियाले गर्दा मूल्यमा उतारचढाव भएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ ।
यस्ता प्रवृत्तिको निरुत्साहन गर्न व्यापारका विकल्पहरू संस्थान, सहकारी, व्यापारिक सञ्जाल, साझेदारीजस्ता पद्धतिको विकास गर्नु आवश्यक रहेको विभागको ठहर छ ।
मूल्य नियन्त्रणका लागि वस्तुको उत्पादनलाई बढावा दिने, वितरणकारी तहहरू कम गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, बिचौलियाले मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने विभागको सुझाव छ । यस्तै सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारको निर्माण गर्ने र नियमित रूपमा बजारको अनुमगन गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।
विभागले विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र काठमाण्डौ कार्यालयमार्फत खाद्य वस्तु तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य पत्ता लगाउने उद्देश्यका साथ अध्ययन गरेको थियो । विभागका अनुसार विभिन्न शहरमा सोना मन्सुली, स्टिम जिरा, जनरल जिरा र मोटा चमलको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको देखिन्छ ।
मङ्सिरको तुलनामा गएको पुसमा सोना मन्सुली चामलको मूल्य घटेको र बासमती चामलको मूल्य बढेको देखिन्छ भने अन्य चामलको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको देखिन्छ । रासस
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुरका दुईवटा फर्मलाई नगद जरिवाना गरेको छ भने १५ वटा फर्मलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले ललितपुर महानगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र रहेका १७ वटा उद्योग तथा फर्ममा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कैफियत भेटिएपछि कारबाही गरेको हो। निरीक्षणका क्रममा नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि शक्ति मार्बल्स, ललितपुर–एकान्तकुना लाई २० हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ।
यसैगरी आर के ब्रदर्स, ललितपुर–हात्तीवन लाई १५ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। अन्य १५ वटा फर्ममा सामान्य कमजोरी देखिएकाले सुधारात्मक निर्देशन दिइएको छ।
विभागका अनुसार स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिसँगको सहकार्यमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षण अभियान निरन्तर रूपमा जारी रहनेछ।
मुख्य बुँदा
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबै व्यवसायीलाई वस्तुमा अधिकतम् खुद्रा मूल्य (MRP) अनिवार्य रूपमा राख्न आग्रह।
तिहार नजिकिँदै गर्दा भाइ मसला, तामा–चाँदीका भाँडा र झिलिमिली सामग्रीमा मूल्य लेबल नदेखिएको अनुगमनमा पत्ता।
विभागले बजारमा मूल्य स्थिरता र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको।
उपभोक्तालाई लेबलसहितको वस्तु मात्र खरिद गर्न र गुनासो भए ११३७ नम्बरमा सम्पर्क गर्न आग्रह।
व्यापारिक संघ–संगठन, व्यवसायी र उपभोक्ताको सहकार्यले बजार नियन्त्रण सहज हुने विभागको भनाइ।
काठमाडौँ, २७ असाेज । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वको समयमा बिक्री वितरण हुने सामानमा अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्य (MRP) राख्न सबै व्यवसायी र सम्वद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ।
नियमित बजार अनुगमनका क्रममा विभागले विशेष गरी तिहारको अवसरमा प्रयोग गरिने भाइ मसला, तामा–चाँदीका भाँडा, झिलिमिलीका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्रीलगायत अन्य वस्तुमा मूल्यसहितको लेबल नराखिएको पाएको जनाएको छ।
विभागका अनुसार बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गरी मूल्य स्थिरता कायम गर्न निरन्तर प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि व्यापारिक संघ–संगठन, व्यवसायी, उपभोक्तावादी समूह र उपभोक्ताको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताइएको छ।
विभागले उपभोक्तालाई लेबलसहितको वस्तु मात्र खरिद गर्न र मूल्य सूची अनिवार्य रूपमा हेर्न आग्रह गरेको छ। कुनै पनि गुनासो वा मूल्य सम्बन्धी समस्या भए उपभोक्ताले टोल–फ्री नम्बर ११३७ मा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
काठमाण्डौ, ३० भाद्र । दशैं–तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले देशभर १५३ स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। उपभोक्तालाई चाडपर्वमा अत्यावश्यक वस्तुहरू सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत सञ्चालित यी सुपथ मूल्य पसलहरूबाट प्रति किलो वा लिटरमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट प्रदान गरिने सरकारको भनाइ छ।
राजधानी उपत्यकामा ११ स्थायी बिक्री केन्द्र र ३ वटा मोबाइल भ्यान मार्फत सहुलियत पसल सञ्चालन हुनेछन्। थापाथली, रामशाहपथ, नक्खु, सूर्यविनायक, दक्षिणकाली, गोदावरी, चाँगुनारायणलगायत स्थानहरूमा बिक्री कक्ष स्थापना गरिनेछ।
काठमाडौं बाहिरका प्रमुख सहरहरू तथा जिल्लाहरूमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुनेछन्। धनगढी, टिकापुर, अत्तरिया, बेलौरी, दिपायल, वीरेन्द्रनगर, बिर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौंडा, नारायणगढ, त्रिशुली, पोखरा, बाग्लुङ, भैरहवा, कृष्णनगर, दाङ, डडेलधुरा, बाजुरा, बैतडी, जाजरकोट, मुगु, बझाङ, अछाम, दार्चुलालगायतका स्थानहरूमा पसल सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ।
सहुलियत मूल्य पसलहरूबाट चामल, दाल, नुन, चिनी, गेडागुडी, तेल, पिठो लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिनेछ। मूल्यमा सहुलियत दिने उद्देश्यले यी वस्तुहरूको बिक्री मूल्य बजार दरभन्दा कम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले चाडपर्वको समय बढ्दो महँगीलाई नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिन सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि खाद्य संस्थाहरूमार्फत सञ्चालन गरिने पसलहरू उपभोक्तामैत्री हुने दाबी गरिएको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपभोक्तालाई सहुलियतसहित गुणस्तरीय सेवा दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
कैलाश खबर, २२ साउन । चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले सुपथ मूल्य पसल (सहुलियत पसल) भदौको अन्तिम सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले देशभरका विभिन्न स्थानमा पसल खोल्ने तयारी थालेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि ३ करोड ८६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र साल्ट ट्रेडिङलाई १ करोड ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
यसपालि १०० भन्दा बढी स्थानमा पसल सञ्चालनको तयारी
खाद्य कम्पनीले गत वर्ष ६६ स्थानमा मात्र सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको थियो। तर, यस वर्ष १०० भन्दा बढी स्थानमा पसल खोल्ने लक्ष्य राखिएको कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिए ।
पसल सञ्चालनको लागि ढुवानीको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र ढुवानीकर्तासँग सम्झौता भएपछि मात्र मिति घोषणा गरिने उनले बताए । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले पनि ३८ भन्दा बढी स्थानमा पसल खोल्ने तयारी गरेको छ । सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीका अनुसार मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ, तर सटीक मिति भने अझै तय भएको छैन ।
के–के पाइन्छ सुपथ मूल्य पसलमा?
यी पसलहरूबाट उपभोक्ताहरूले विभिन्न वस्तुहरू छुटमा खरिद गर्न सक्छन्:
गत वर्ष खाद्यान्नमा प्रति किलो ५–१० रुपैयाँ छुट दिइएको थियो भने जिउँदो खसीबोकामा प्रति किलो २० रुपैयाँ छुट दिइएको थियो ।
बजार अनुगमनका लागि ‘क्यालेन्डर’ तयार
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीज सकिएपछि विशेष बजार अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार अहिले नै ५ वटा अनुगमन टोली खटाइएका छन् ।
अनुगमनको प्रमुख फोकस:
दाहालका अनुसार, “बजार धेरै हदसम्म स्थिर छ, अहिले जस्तो मूल्यवृद्धिको गुनासो खासै आएको छैन ।”
भक्तपुर, २२ जेठ । भक्तपुर नगरपालिका अनुगमन समितिले च्याम्हासिंह क्षेत्रमा रहेका १० वटा फलफूल र खाद्य पसलहरूमा बजार अनुगमन गरेको छ। समितिका संयोजक राजकृष्ण गोरा नेतृत्वमा गरिएको यस अनुगमनमा विभिन्न किसिमका अनियमितता र नियम उल्लंघनहरू फेला परेका छन् जसले उपभोक्ता सुरक्षा र बजार व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
अनुगमनका क्रममा अनियमित रूपमा खरिद विक्रि बिल प्रयोग नगर्ने, भ्याट र राजश्व छली गर्ने, कुहिएको फलफूल बिक्री हुने लगायतका समस्या पुष्टि भएका छन्। यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले नगरपालिकाले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ।
राज स्यामाजी स्टोरमा विगत दुई-तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएको, मूल्य सूची नराखिएको र तराजु नविकरण नगरेको पाइएपछि तीन दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी नगरपालिका कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, के.ओ.डि. स्टोरले पनि दर्ता नगरी कारोबार गर्दै आएको, भ्याट बिल प्रयोग नगरेको र खरिद विक्रि खाता नराखेको हुँदा राजश्व कार्यालयले जरिवाना लगाउने र कार्यालयमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
अनुगमनका क्रममा कुहिएको फलफूल र म्याद नाघेका सामानहरू पनि जफत गरिएको छ। म्यागी ससका ५ वटा ठूला र ७ वटा साना प्याकेट, ३ वटा मसरुम जफत गरी नष्ट गरिएको छ। मुकेश फलफूल पसलमा पनि दर्ता नविकरण नभएको, तराजु नापतौल विभागमा नविकरण नभएको र कुहिएको फलफूल जस्तै केरा, आँप, मेवा जफत गरी नष्ट गरिएको छ।
यस्तै, न्यू ब्रम्हायणी जुस एण्ड फ्रूट सेन्टरमा पनि कुहिएको केरा ४ दर्जन र आँप, मेवा १० केजि जफत गरी नष्ट गरिएको छ। सृष्टि फ्रूट सेन्टर, ख्वप फलफूल तथा जुस पसल लगायत अन्य पसलहरूमा पनि दर्ता नविकरण नहुँदा र कुहिएको फलफूल फेला परेपछि तीन दिनभित्र नविकरण गरी नगरपालिका कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
अनुगमन समितिका सदस्यहरूमा वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्री, वडा सदस्य ज्ञानबहादुर मानन्धर, रिता फसिकवा, भनपा श्यानिटेशका निरीक्षक दिलिपकुमार सुवाल, वडा निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापति, कर शाखा प्रमुख मोहनदेबी व्यान्जू, महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी सहायक निरीक्षक कमल कुमार श्रेष्ठ, राजश्व कार्यालय भक्तपुरका विकास कुमार यादव, भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघकी सुमित्रा श्रेष्ठ, बाणिज्य तथा उद्योग कार्यालयका लक्ष्मी प्रसाद कासुला, तथा भक्तपुर उद्योग बाणिज्य संघका राजु त्वानाबासु समावेश थिए।
अनुगमन समितिले फलफूल तथा खाद्य पसलहरूमा अबदेखि कडाइका साथ नियमको पालना गराउन, खरिद विक्रि बिल अनिवार्य प्रयोग गर्न, भ्याट तथा कर चुक्तिका लागि सही प्रक्रिया अपनाउन र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्न जोरदार निर्देशन दिएको छ।
पसलहरूले सहकार्य नगरे र नियम उल्लंघन गरे थप कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समितिले जारी गरेको छ। भक्तपुर नगरपालिका अनुसार यस्तो अनुगमनले उपभोक्ता हकहित र बजार पारदर्शितामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।
यस अनुगमनले काठमाडौं उपत्यकामा फलफूल र खाद्य पसलमा देखिएको अव्यवस्थित बिक्री र भ्याट छली जस्ता अनियमिततालाई नियन्त्रणमा ल्याउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
साथै, उपभोक्ताहरूलाई पनि सचेत र जिम्मेवार भएर आफूले किन्ने वस्तुको गुणस्तर, म्याद, तथा बिलको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिएको छ। नगरपालिकाले भविष्यमा नियमित रूपमा यस्ता अनुगमन जारी राख्ने र उपभोक्ता संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।