काठमाण्डौ, ३ माघ । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को ६ महिनाको अवधिमा आठ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले गएको साउनदेखि पुसमसान्त सम्ममा कूल बजेटको झन्डै १४ दशमलव १० प्रतिशत खर्च गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को तुलनामा २ दशमलव १७ प्रतिशत कम खर्च भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल बजेटको १६ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत केशव भण्डारीका अनुसार चालू वर्षको ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले चालूतर्फ २२ दशमलव ४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ आठ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा ६ महिना सकिँदा नौ अर्ब ५८ करोड चार लाख ४५ हजार बजेट खर्च भएको छ ।

गएको भदौ २३ र २४ मा भएको नवयुवाको आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचना क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको अधिकृत भण्डारीले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ, २७ पुष । चालू आर्थिक वर्षको करिब छ महिना बित्न लाग्दा पनि विकास बजेटको खर्च ११ प्रतिशतसम्म पनि पुग्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि पुस २६ गतेसम्ममा जम्मा ४३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १० दशमलव ६९ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारले विकास बजेटको १५ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष विकास खर्च अझै कमजोर देखिएको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार नवयुवा आन्दोलनका कारण प्रशासनिक संयन्त्र झन्डै एकदेखि डेढ महिना अलमलमा पर्दा विकास बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको हो । “प्रशासनिक संयन्त्र सक्रिय नहुँदा बजेट खर्च प्रभावित भयो,” उनले भने, “तर मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई सहजीकरण गरिरहेको छ र अबका दिनमा विकास खर्चमा सुधार आउनेछ ।”

यस्तै, रुग्ण ठेक्का तोडिएका कारण पनि विकास खर्चमा तत्काल असर परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रवक्ता पाण्डेयले रुग्ण ठेक्का तोड्दा तत्काल खर्च घटे पनि दीर्घकालीन रूपमा विकास निर्माणलाई सकारात्मक असर पर्ने बताए ।

विकास खर्च न्यून हुनुमा निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिँदै आएका छन् । तर दुवै पक्षबीच समन्वय अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अवरोधका कारण पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ ।

मुख्य बुँदा

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासनमा चहलपहल र बहस तीव्र

नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा बाह्य प्रभावको दाबी

मन्त्रालयले आरोपहरूलाई निराधार बताउँदै पारदर्शिता पालन भएको दाबी

स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सूचकांकमा प्रगति

निगरानी, अनुगमन र प्रभाव मूल्यांकन अझै कमजोर रहेको विशेषज्ञको अभिमत

११औँ तहका कर्मचारीसहित केही समूहले वातावरण अस्थिर बनाएको स्रोतको दाबी

आगामी महिनामा स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमले मन्त्रालयको दिशा निर्धारण गर्ने

सार्वजनिक चासो: “प्रतिवद्धता व्यवहारमा कति लागू हुन्छ?”

काठमाडौं, बागमती प्रदेश । पछिल्लो केही हप्तादेखि बागमती प्रदेशको प्रशासनिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र चहलपहल र गतिविधि तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेतृत्व तथा प्रशासनिक पदहरूमा हुने सरुवा–बढुवा र नियुक्तिका प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव पार्ने प्रयास बढेको भन्दै विभिन्न स्रोतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूको दाबी अनुसार केही स्वार्थसमूहहरू आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्रिय छन् भने यसले सुशासनमा असर पर्न सक्ने जनाइएको छ।यद्यपि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने निर्णय प्रक्रियामा कानुन, नियम र पारदर्शिताको पूर्ण पालना भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार मन्त्रालयलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले आधारहीन चर्चा फैलाइएको हुनसक्ने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा र स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमको नेतृत्वमा हाल बागमती प्रदेशले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार तथा सूचकांक सुधारजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति हासिल गरेको तथ्यांकहरूले देखाउँछ ।

नीति तथा बजेट कार्यान्वयनमा समेत सुधार हुँदै गएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र कार्यक्रम विस्तारसँगै
निगरानी, अनुगमन, र प्रभाव मूल्यांकन झनै मजबुत हुनुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ। उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा देखिने दीगो सुधारका लागि प्रशासनिक क्षमता वृद्धि, बाह्य दबाब नियन्त्रण, र पारदर्शिता अत्यावश्यक छन्।

एक उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा पटक–पटक बसेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेका केही व्यक्तिहरूले मन्त्रालयलाई बदनाम गर्ने प्रकारका गतिविधि गरिरहेका छन् । भने केही ११ औं तहका कर्मचारी तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रमा सक्रिय समूहहरू आन्तरिक वातावरण अस्थिर बनाउन खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूको नाम आवश्यकता अनुसार पछि सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको आगामी सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य परियोजना, औषधि तथा सेवा वितरणमा देखिने प्रगति वा चुनौतीले बागमती प्रदेशको प्रशासनिक र राजनीतिक दिशा कता मोडिने हो भन्ने निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरूको मूल्यांकन छ।

मन्त्रीदेखि निर्देशनालयका अधिकारीहरूले सार्वजनिक पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्, जसले सुशासनप्रतिको जनविश्वास अझ मजबुत बन्ने अपेक्षा त गरिएको छ तर व्यवहारमा लागू नभए के हुने हो भन्ने आम जना चासोको विषय बनेको छ ।

मुख्य बुँदा:

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विस्तृत बजेट मार्गदर्शन सार्वजनिक

मितव्ययिता, अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारितामा विशेष जोड

पूँजीगत बजेट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न रोक

मन्त्रालयको स्वीकृति विना ठेक्का वा भर्ना गर्न नपाइने

स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा प्राथमिकता

समयमै र गुणस्तरीय काम गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २ साउन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मार्गदर्शनमा बजेट खर्च गर्दा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्धारित प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार मात्र बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ। साउन १ गतेदेखि सुरु नहुने कार्यक्रमहरूको हकमा अग्रिम निकासा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमभित्र रहेर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने र विनियोजित बजेट अनावश्यक रूपमा रोक्न नहुने स्पष्ट गरिएको छ।त्यस्तै, पूँजीगत खर्च शीर्षकको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, स्रोत सहमति प्राप्त कार्यक्रमहरूमा मात्र रकमान्तर गर्न सकिने जस्ता प्रावधानमार्फत बजेटको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विस्तृत तयारी र अध्ययनबिना बजेट हेरफेर गर्न नपाइने उल्लेख छ। कुनै पनि कर्मचारी भर्ना वा ठेक्का सम्झौता मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति विना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा गुणस्तरीय कार्य सम्पादनमा जोड दिइएको छ। सम्बन्धित निकायलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न, अनावश्यक खर्च नगर्न र वित्तीय अनुशासन पालना गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौं, २८ जेठ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दस महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले एक खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो खर्च उनीहरूले आफैंले संकलन गरेकाे स्रोतमा भन्दा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा बाँडफाँड राजस्वमा बढी निर्भर रहेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, प्रदेश सरकारहरूले कुल एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको स्रोत परिचालन गरेका छन्। यसमध्ये अधिकांश (७५ प्रतिशतभन्दा बढी) संघीय सरकारले अनुदान तथा बाँडफाँडमार्फत उपलब्ध गराएको हो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई ६० अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान, २५ अर्ब ८४ करोड सशर्त अनुदान र ६ अर्ब २० करोड पूर्वाधार समपूरक अनुदान प्रदान गरेको छ।

यो रकम नै प्रदेशको कुल स्रोतको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने देखिन्छ। यसले प्रदेश सरकारहरू आफ्नै राजस्व प्रणालीमा अझै आत्मनिर्भर बन्न नसकेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।

प्रदेश सरकारहरूले अन्य स्रोतबाट संकलन गरेको ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र आफ्नै प्रयासबाट उठाइएको हो। बाँकी सबै रकम संघीय सरकारबाट बाँडफाँड भएको हो- चाहे त्यो विभाज्य कोषबाट होस् वा अनुदानमार्फत। यसले ‘संघीयता’को मर्म अनुसार प्रदेशको आर्थिक स्वायत्तता अझै सुदृढ हुन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ।

गत वैशाख मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खाताहरूमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद मौज्दात देखिएको छ। जब कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यही अवधिमा कुल ११ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

पुँजीगत खर्च भने सधैँझैँ न्यून देखिन्छ-कुलमध्ये एक खर्ब २० अर्ब मात्र। यसले योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, बजेटको खर्च क्षमताको कमजोरी र कार्यसम्पादन प्रक्रियामा असक्षमता झल्काउँछ।

संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू आफ्नै आम्दानीमा भर पर्न नसक्नु गम्भीर नीति निर्माणको प्रश्न हो। प्रदेशलाई आर्थिक स्वायत्तता दिइएको भए तापनि अहिलेसम्म उनीहरू संघकै काखमा टेकेर हिँड्न विवश देखिन्छन्। यसले ‘संघीयताको सशक्तीकरण’मा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।