- ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 22, 2026
काठमाडाैं, ०८ जेठ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणका आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीका कारण लागत उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको बताएका छन् । यसले लगानीको सान्दर्भिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिका कारण आयोजना महँगो हुँदै गएको र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठले विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रलाई उदाहरण दिँदै निजी क्षेत्रको लगानी ढिलासुस्तीका कारण अत्यधिक महँगो भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार यस अवस्थाले भविष्यमा जलविद्युतमा लगानी सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने गम्भीर बहस उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए ।
उनका अनुसार स्पष्ट र व्यवहारिक संयन्त्रको अभावले स्रोत र जनअपेक्षा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । विकास निर्माणसम्बन्धी कानुनी कमजोरीले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (FDI) तथा निजी क्षेत्रको उत्साह घट्दै गएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले भने, “समितिले नियमित अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, यसले काम गर्न दबाब सिर्जना गर्छ र जिम्मेवारी पनि सुनिश्चित हुन्छ ।”
