भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पूर्वी चीनको जियाङ्सीमा पहिरो : एकको मृत्यु, ११ जना बेपत्ता | अमेरिकाद्वारा आफ्ना नागरिकलाई रसुवाका केही क्षेत्रमा यात्रा नगर्न आग्रह | भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइँदै गरेको दुई करोड ४० लाखको एप्पल एयरपोड्स बरामद | पहिरोले बडीमालिका–९ का आधा दर्जनभन्दा बढी घरमा क्षति, दुई गोरु मरे | मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व सङ्कलन | भोटेकोशी बाढी : १ हजार ३४१ शव फेला, ४ हजार ९९६ जना अझै सम्पर्कविहीन | गुणस्तरहीन रङ बिक्री गरेको ठहर, बर्जर पेन्ट्सलाई १२ लाखभन्दा बढी क्षतिपूर्ति भराउन आदेश | कृष्णभीरमा खोलिएको अस्थायी ट्र्याक फराकिलो बनाइँदै, भदौ मसान्तसम्म गाडी चलाउने लक्ष्य |

उपत्यका प्रहरी प्रदेश मातहतमा हुनुपर्छ : प्रदेश मन्त्रीहरु

उपत्यका प्रहरी प्रदेश मातहतमा हुनुपर्छ : प्रदेश मन्त्रीहरु

१२ साउन २०७७ काठमाडौं । सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई काठमाडौं बोलाएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारमा भएको भेटमा अधिकांश मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन चाँडै टुंग्याएर समायोजन प्रक्रिया थाल्नु पर्ने बताएका छन् ।

उपत्यका प्रहरीलाई संघीइ सरकार मातहत राख्ने वा प्रदेश मातहत राख्ने विषयमा विवाद कायमै छ । छलफल भए पनि टुंगो लागि नसकेको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिक जमरकट्टेले बताए । उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र मातहत राख्ने दाउमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको जिकिर छ । तर कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी भने प्रदेशको मातहतमा हुनु पर्ने बताउछन् ।

उपत्यका प्रहरी केन्द्र भन्दा प्रदेश मातहत राख्दा संघीयताको मर्मकार्यान्वयन हुने दावी उनको छ । छलफलमा सबै प्रदेशका मन्त्रीज्यूको कुरा प्रदेश मातहतमै हुनु पर्ने छ । जवाफमा गृहमन्त्री थापाले अझै छलफल बाँकी रहेकाले अहिले नै टुंङ्गो नलाग्ने बताए । समायोजनसम्बन्धी समन्वय समितिको बैठकमा थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाई छ ।

समितिमा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीसहित सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव छन् । प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रदेशभित्र एसपी सरुवाको अधिकार पनि माग गरेका छन् । १५ जना एसपी केन्द्रले पठाइदिएपछि कुन जिल्लामा पठाउने भन्ने अधिकार प्रदेशको हुनुपर्ने जाडदार माग प्रदेशमन्त्रीले गरेका छन् । हाल प्रदेशलाई प्रहरी निरीक्षकसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.