काठमाडौं । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका ९ जनालाई थुनामुक्त नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामुक्त नगर्न उच्च अदालत पाटनले उक्त आदेश दिएको हो ।
‘निवेदक प्रतिवादीहरु टेकनारायण पाण्डे, डा.इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ्टावा शेर्पाको हकमा विचार गर्दा यि प्रतिवादीहरु उपरको जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीहरुको एकआपसको पोल बयान, पीडितहरुको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यि निवेदकहरु टेकनारायण पाण्डे, डा.इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ्टावा शेर्पालाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्नेगरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०८० र ०३ र ०१ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन ।’ उच्च अदालतले भनेको छ ।
तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सम्बन्धमा भने न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको छ । न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख नगद धरौटीमा रिहा गर्ने र न्यायाधीश प्रकाश खरेलले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने राय राखेपछि दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो । सो मुद्दा अब तेस्रो न्यायाशीश कहाँ पेश गर्नेगरी फैसला गरिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई मुद्दा पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राख्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो । त्यस्तै, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि थुनामुक्त नगर्न आदेश दिएको छ । नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ ।
हरिभक्त महर्जन १५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारेखमा, समशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश भएको छ । सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख रुपैयाँ, टेकनाथ रिजालाई १५ लाख रुपैयाँ र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश भएको छ ।
केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङ्टावा शेर्पालाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्नेगरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०८० साल असार १ गतेको आदेश मिलेकै देखिएकोले परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ ।
