भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
ट्रम्प प्रशासनले आयातकर्तालाई करिब १ खर्ब डलर ट्यारिफ फिर्ता गर्‍यो, अदालतले शुल्कलाई अवैध ठहर | सुस्तामा डुबानको जोखिम बढेपछि स्थानीय आफैं तटबन्ध निर्माणमा, नदी कटान रोक्न दिनरात खटिए | निर्मला पन्त प्रकरणमा गृहमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : ‘हजुरहरू सत्तामा हुँदा किन गर्नुभएन?’ | विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई सरकारको आग्रह : अपरिचितको सुन तथा बहुमूल्य सामान नल्याउनुहोस् | चार महिनापछि खुल्यो काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, पठन सेवा साउन २५ देखि | ३० जिल्लामा बाढीको जोखिम, नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह | सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान लागू, मासिक तलब ३६ हजार ७०० देखि १ लाख ४ हजार रुपैयाँसम्म | कोष अभावले अफगानिस्तानमा बाल कुपोषण संकट गहिरियो, लाखौँ बालबालिकाको जीवन जोखिममा |

जनप्रतिनिधिहरुसँग सरकारको अनुरोध (भिडियाेसहित)

जनप्रतिनिधिहरुसँग सरकारको अनुरोध (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा आवश्यक समन्वय र अनुगमन गर्न सरकारले जनप्रतिनिधिसँग अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई महाव्याधी नियन्त्रणमा समन्वय गर्न अनुरोध गरेको हो ।

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार गत साउन ४ गतेको जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा पालना गर्ने गरी ‘भदौ १६ गतेदेखि सेवा तथा कार्य सञ्चालन गर्ने’ निर्णय परिमार्जन गर्दै त्यसलाई ‘असोज १ गतेदेखि’ हुने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा अन्य उडानबारे पनि सामान्य संशोधन गर्दै दैनिक ५०० यात्री ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई ८०० पु¥याइएको छ ।

भिडियाे…

https://www.facebook.com/Kailashkhabarnews/videos/368983024160839/

नेपाल आउनपर्ने अवस्थाका गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बन्धित देशस्थित नेपालको कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा नेपाल आउन दिइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताए ।  नेपालमा अध्ययन गर्ने र परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने विदेशी विद्यार्थीलाई कोरोना सङ्क्रमण नभएको ७२ घण्टाभित्रको प्रमाणपत्र हुनु पर्ने बताए ।

सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा भर्ना भएको प्रमाणका आधारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै मापदण्ड पालना गर्ने शर्तमा नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.