- ६ आश्विन २०८३, मंगलवार / Sep 22, 2026
काठमाडौं । मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । बालुवाटारमा बसेको १० दलीय गठबन्धनको बैठकमा दलहरूले आआफ्ना दाबी यथावत् राखेपछि सकस भएको हो । जसकारण न्यूनतम सहमतिको साझा कार्यक्रम पनि आउन सकेको छैन ।
कांग्रेसका नेताले आठ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तीन मन्त्रालयको दाबी पेस गरेका छन् । त्यसपछि अन्य दलले पनि दाबी पेस गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मंगलबार बिहान भएको छलफलमा पनि एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय मागेको थियो ।
दाहालले दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लिन प्रस्ताव गरे । रास्वपाले तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले भने दुइटा लिन प्रस्ताव गरे । जसपाले पनि तीन मन्त्रालयमा दाबी पेस गरेको छ। दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिएका जनमोर्चाबाहेक दललाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेतासँग बेग्लाबेल्लै छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीसहित ८, माओवादीलाई ४ मन्त्रालय, जसपा र नेकपा एसलाई २, २ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री दिने गरी खाका तयार गरेका छन् । यीबाहेक लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलाई १, १ मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागिता गराउने प्रयत्न दाहालले गरिरहेका छन् ।
