सुन प्रकरण सरकारतिरै तेर्सियो

काठमाडौं । साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको सय केजि सुन बरामदको घटनाले सरकारदेखि सदनसम्म तरंग मच्चाइरहेको छ । सुन प्रकरणबारे छानबिन तीब्र रुपमा अघि बढ्न नसकिरहेका बेला सरकारकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरुले सरकारकै संलग्नता रहेको दावी गरेका छन् ।

यो दावीले विपक्षी दलको आरोपमा झन घिउ थपिएको छ । यता, सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरुकै नाम जोडिन थालेपछि जोकोहीलाई नछाड्ने गृहमन्त्रीले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा नै स्पष्ट गरिदिए । गृहमन्त्रीको अभिब्यक्तिपछि तस्करसँग साइनो गाँसिएका माओवादी नेताहरुको निदहराम हुन थालेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्वीन्टल सुन बरामद भएको प्रकरणले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा निकै बहस भएको पाइएको छ । माओवादी बरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा पार्टी भित्रकै नेता भए पनि नछाड्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सुन तस्करबारे राजश्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनका क्रममा माओवादी नेताहरुको नाम जोडिएसँगै छानबिन रोकिन सक्ने आशंका भएको बेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले चेतावनीले माओवादी केन्द्रीय झन तरंगीत भएको बैठकमा सहभागि एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

राजश्वले ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरी छानबिन गरेको भन्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राजश्व अनुसन्धान विभाग सरकारकै निकाय भएकोले आशंका नगर्न आग्रह गरिन् ।

तस्करीको रुटमा पुग्छौं भनेर राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको मन्त्री शर्माले दाबी गरिन् । तर उनले छुट्टै समिति बनाउन आवश्यक नरहेको तर्क गरिन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता रहेको भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । एमाले तस्करीमा सरकारकै संलग्नता रहेकाले छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ ।