- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
२६ असार २०७७ कालिकोट । निर्धारित समयमा गाउँसभा नगर्ने गाउँपालिकालाई संघीय सरकारले कुनै प्रकारको अनुदान नदिने नियम छ तर चालु आर्थिक बर्ष २०७६ र ०७७ सकिनै लाग्दा पनि कालिकोटको महाबै गाउँपालिकाको गाउँसभाको सुरसारै हुन सकेको छैन ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंहले अहिलेसम्म गाउँसभा गर्ने तयारी नगरेको स्थानीयले बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा ३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सोहि अन्तरगत अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गाउँसभा र नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश नगरीकन खर्च गर्न नमिल्ने कानुनी मान्यता छ । नीति तथा कार्यक्रम सम्पन्न नगरिएमा सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारको अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँडको रकम हस्तान्तरण लगायतका प्रक्रिया समेत अबरुद्ध हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर गाउँपालिका अध्यक्ष सिंहले संघीय कानून बिपरीत कतिपय वडाको वडासभा पनि नगरेको बताइएको छ । योजना तर्जुमा गोष्ठी समेत नगरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनराज शाहीले बताए । अध्यक्ष सिंहले आर्थिक बर्ष २०७६ र ०७७ को रातो किताब पनि नबनाएको उपाध्यक्ष शाहीको भनाई छ ।
समयमै गाउँसभा नभएपछि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शाहीले अध्यक्ष सिंहलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत लेखेर दिएका छन् । संघीय कानुन अनुसार गाउँसभा नभएको र अध्यक्ष सिंहले गरेको अनियमितताका बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको उनको भनाई छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनराज शाही लगायत २९ जना जनप्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख बुँदाहरु…
१) प्रत्येक गाउँ सभाद्धारा पारित निर्णय कार्यान्वयनका लागि रातो किताब तयार गरी गाउँसभाका प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराई प्रभावकारी गराउनु पर्नेमा आब समाप्त हुदाका बखतसम्म पनि कोही कसैलाई उक्त विषय जानकारी सम्म नदिनु ।
२) पालिकामा हालसम्म पनि रोजगार संयोजक बिहिन गरी रोजगार कार्यक्रम संचालनमा बाधा पुर्याउनु ।
३) प्रत्येक पालिकामा एक जना आइटी अफिसर नियुक्त गर्ने प्राबधान हुँदा हुँदै कम्प्युटर तथा सूचना प्रबिधिलाई कुण्ठित गरि सूचनाको हकबाट बञ्चित गराई अन्यौंलतामा राख्नु ।
४) संघीयताको मर्म र भावना बमोजीम प्रत्येक स्थानीय तह स्तरमै जनताको नजिकको सरकारले सरल,सहज र न्यायोचित ढंगले सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा हालसम्म पुरातन शैलीमा जिल्लाको सदरमुकाममै गाउँपालिकाबाट संचालन हुने सम्पूर्ण कार्यहरु जिल्ला सदरमुकाममै संचालन गरि जनतालाई स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुबिधामा कठिन,झन्झटिलो चर्को आर्थिक व्ययभार,समयको बर्बादी बेहोर्न बाध्य बनाई जिल्ला सदरमुकामै पुग्न बाध्य बनाउनु ।
५) गाउँपालिका अध्यक्ष आफूले पाएको अख्तियारभन्दा बाहिर गई आर्थिक बिनीयोजन विधेयक नियमावली विपरीत आफ्नो मनोमानी ढंगले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ,लालच पूरा हुने गरि गाउँसभाको निर्णय विपरीत बजेट विनियोजन गर्ने गर्नु ।
६) पालिकाभित्र आबश्यक पर्ने जुनसुकै सामाग्री,खाद्यबस्तु,औषधी उपकरण,निर्माण तथा खरिद नियमावली विपरीत खरीद तथा वितरण गर्ने गरेको र सो को जानकारी खर्चको विवरण कोही कसैलाई जानकारी नगराउनु ।
७) कार्यपालिकालाई चुस्तदुरुस्त तरीकाबाट अगाडी बढाउन नियमित कार्यपालिकाको बैठक बसाल्नु पर्नेमा सो नगरी नियमसंगत पत्राचार नगरेर बैठकको अघिल्लो दिन एजेण्डा बिनाको फोन मार्फत जानकारी गराई बैठक बसाल्नु ।
८) पालिका भित्रमा संचालन गरिएका अधिकांस योजनाहरु प्राबिधिक लागत अनुमान बमोजिम कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा सोको बिपरीत जर्बजस्ती भुक्तानी दिन लगाई उक्त योजनालाई अलपत्र पारिनु ।
९) पालिकाभित्र रहेका विद्यमान शाखाहरु९शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि,पशुसेवा,बहुपोषण,९महिला विकास०विभिन्न कार्यक्रम गरि खर्च गरिने शसर्त अनुदान बजेट आ।ब।को अन्तिम सम्ममा पनि कुनै पनि कार्यक्रम संचालन नगरि उक्त कार्यक्रमलाई अस्तव्यस्त राखिनु ।
१०) बर्तमान विश्वलाई आक्रान्त पार्ने माहामारी कोभिड १९ कोरोना भाइरसको रोकथाम, उपचार राहत सामाग्रीको आपूर्ती गर्ने सवालमा प्रदेश सरकार मार्फत प्राप्त अनुदान रकम स्थानीय तहमा बिनियोजीत रकम आदिको कुनै पनि हिसाब र लेखाजोखा नहुनु गाउँपालिका अध्यक्ष सिंहका कमजोरी हुन् । यी कमजोरी सच्च्याएर गाउँसभा छिटो गर्न उपाध्यक्ष शाही लगायतका जनप्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
