काठमाडौं । संघीय सरकारले तीन वर्षभित्र देशभरका सबै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकासम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने कालोपत्रे सडक बनाउने कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्को १० पुस २०७७ को बैठकले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ पारित गरेको हो ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा कार्यक्रम समन्वय इकाइ रहनेछ । त्यस्तै, ७ प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय रहनेछ । ती कार्यालय माघ १५ सम्ममा स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसपछि स्थानीय तहसँग प्रदेश जोड्ने सडक छनोटको सूचना निकाल्ने प्रक्रिया थालिनेछ ।

