काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा आइतबार बहस नसकिएपछि सोमबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने विषय टुंगिएसँगै आइतबारबाट मेरिटमा प्रवेश भएको हो । आइतबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि पहिलो दिनको सुनुवाइमा भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटन हुनै नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे । ‘संविधानअनुसार दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ ।
एउटा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा र अर्को, संविधानअनुसार सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएमा मात्रै,’ आचार्यले इजलास सामु भने । उनले संविधान अनुसार संसदमा सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बताए ।

