दिल्लीमा गएर सरकार बनाउन भिख माग्नेहरू देशद्रोही हुनः अध्यक्ष ‘रोहित’

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनलाई देश र जनताको हितमा सङ्घर्षका लागि उपयोग मात्र गर्ने बताएको छ । पार्टीको सातौँ महाधिवेशनको ३३ औँ केन्द्रीय परिषद्मा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन ।

शनिबार सुरु भएको सातौँ महाधिवेशनको तेस्रो केन्द्रीय परिषद्को अध्यक्षता गर्दै नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले संसद्को निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको बैठक चालु राखिनु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने विचार राख्दै कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनमा जितेर सरकारमा जाने उद्देश्य राख्नु पनि गलत भएको स्पष्ट पारे । रोहितले भने, ‘देश र जनताको हितको पक्षमा सङ्घर्षको निम्ति चुनावमा जाने हो । कम्युनिस्टहरूले चुनावमा भाग लिनुको अर्थ पुँजीवादी पार्टीहरूको आलोचना गर्नु हो ।’

शासक दलहरूले देश र जनताको भावनाअनुसार काम नगर्ने, बौद्धिकरूपमा कमजोर भएका कार्यकर्ताहरूलाई हातमा लिने, संशोधनवादले कम्युनिस्ट सिद्धान्त समाप्त पार्ने भएकाले देश जोगाउन पार्टीले दिएको निर्देशनअनुसार देशका जुनसुकै भागमा गएर पनि जनताको सेवा गर्न रोहितले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

व्यक्तिगतरूपमा पदमा जाने र पैसा कमाउने लालसा नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताले राख्न नहुने निर्देशन दिए । इमानदारीपूर्वक काम गरे कसैको अगाडि झुक्न नपर्ने र अर्काको भरमा चुनाव जित्नेहरूकै कारण देश सत्यानाश हुने धारणा व्यक्त गरे ।

फरक प्रसंगमा अध्यक्ष रोहिले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबाट जनताले पटक पटक धोका पाएको बताए । दिल्लीमा गएर सरकार बनाउन भिख माग्नेहरू देशद्रोहीबाट जनताले अब आश नगर्न आग्रह गरे । देशद्रोहीबाट मुलुक जोगाउँन पार्टी प्रकाशनलाई जनतासम्म बाँड्न कार्यकर्तालाई अनुरोध गरे ।

नेमकिपाका कार्यकर्ता असल छन् भन्ने कुरा व्यवहारमा पुष्टि गर्नुपर्ने, समाज र देश राम्रो भए आफ्नो परिवार पनि राम्रो हुन्छ भन्ने भावना राख्नुपर्ने बताए । विदेशी पैसा लिएर शासक दलहरूले विदेशीको गुण गाउँनु अनौठो कुरा नगएका तर्क गरे ।

सत्ताबाट फालिएका शासकहरू चुप लागेर नबस्ने तर्क गर्दै राजतन्त्रवादीहरू फेरि आफ्नो पालो आउला कि भनेर कुरेर बसेको भन्दै अब त्यो सम्भव नभएको धारणा राखे । निर्वाचनमा कति मत आएको भन्दा पनि सङ्गठन कति व्यवस्थित भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए ।

जनताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी पार्टीको सिद्धान्तमा अडिक रहन निर्देशन दिदै पैसा र पद प्राथमिकतामा राख्नेहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्तै पतन भएर जाने बताए ।

केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै परिषद्मा पार्टी सचिव प्रेम सुवालले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा, नागरिकता विधेयक, एमसीसी सम्झौता र एसपीपीमा भएको देशघातको विरोधमा नेमकिपाको गतिविधिबारे सविस्तार गरे ।

परिषदमा जिल्लाका पार्टी अध्यक्षहरु तथा प्रतिनिधिहरूले पेश भएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सिँहावलोकन र आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावको तयारीबारे धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

आइतबारसम्म चलेको परिषद्मा पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि एवं जनवर्गीय सङ्गठन तथा पेशागत सङ्गठनका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । परिषदमा पार्टीको आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रबारे छलफल भएको थियो ।

एमसीसी सम्झौता र एसपीपी खारेजी प्रस्ताव पारित
३३ औं केन्द्रीय परिषद्मा विभिन्न निर्णय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू पारित गरिएको छ । अध्यक्ष रोहितको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई पार्टीको लेनिनवादी नीतिअनुसार क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिजुक्छेँको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति पनि गठन गरिएको छ । समितिमा केन्द्रीय सदस्य तथा जनवर्गीय र पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षहरू र पार्टी जिल्ला समितिका अध्यक्ष वा संयोजकहरू सदस्य रहेका छन् ।

निर्वाचनको घोषणापत्रको मस्यौदाबारे समूहगत छलफल गरि घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिन पार्टी सचिव प्रेम सुवालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ ।

देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म जनताको साथ लिएर सडक र सदनमा सङ्घर्ष चालू राख्ने र अमेरिकी राज्य युटासँगको सैन्य साझेदारीको नाममा नेपालको सैन्य व्यारेक अमेरिकी सेनालाई कब्जा गराउने एसपीपी कार्यक्रम खारेज गराउन सङ्घर्ष चालू राख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्तालिन, माओ त्सेतुङ, फिडेल क्यास्ट्रो, किम इल सङ, हो चिमिन्हलगायत विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरूको जन्मदिवसको अवसरमा उनीहरूको जीवनी र कृतिबारे अध्ययन र अन्तरक्रिया गर्ने, अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति, क्युवाली समाजवादी क्रान्ति, कोरियाली समाजवादी क्रान्तिलगायत विश्वका प्रसिद्ध मजदुर र कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा मुक्ति आन्दोलनहरूबारे अध्ययन र अन्तरक्रिया चालु राख्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावः

राष्ट्रिय प्रस्ताव
१. हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको सहस्राब्दी चुनौती कर्पोरेसन अर्थात एमसीसी सम्झौतालाई नेमकिपालगायत देशका सचेत बुद्धिजीवीहरूले विरोध गर्दै आइरहेका थिए । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको दलालीलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्ने देशघाती दलहरूको सरकारले त्यस सम्झौता कथित १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित ग¥यो ।

त्यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा घात गर्ने देशघातीहरूलाई व्यापक जनतामाझ नङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यक छ । यो सम्झौता खारेजीको लागि हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ ।

२. साम्राज्यवादको दलालीलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्ने देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संरा अमेरिकाको राज्यसँगको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (SPP) लाई पनि गलत व्याख्या गरी संसद्बाट पारित गर्न कोसिस गर्यो । तर, जनताको विरोधका कारण देउवा सरकारले हाललाई स्थगित गरेको छ । देश हितविपरीतको उक्त साझेदारी कार्यक्रम स्थगित होइन, खारेजीको लागि यो परिषद् जोडदार माग गर्दछ ।

३. नेपाली पुरूषसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने र अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरूले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत छ ।

देशलाई फिजीकरणको बाटोमा अगाडि बढाउने देश हितविपरीत नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती ठहर गर्दै उक्त विधेयक तत्काल खारेज गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।

४. जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरियो, तर कामदार जनताको मत लिएर शासक दलहरूले मोटो रकम असुलेर पुँजीपतिहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाउँदै आएका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छनोट गरिएका सङ्घीय तथा प्रादेशिक सांसदहरूलाई शासक दलहरूले मोलमोलाइको वस्तु बनाएकाले बदनाम भएको छ । यसकारण, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।

५. भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय भूमि हलद्वानीमा भएको चुनावी सभामा नेपाली भूमि गुन्जी हुँदै लिपु भञ्ज्याङसम्मको सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने घोषणाले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ ।

नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा भएको ऐतिहासिक प्रमाणहरूका आधारमा नेपाल सरकारले आधिकारिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिसकेको अवस्थामा ती क्षेत्रहरूमा बारम्बार भारतीय शासक वर्गले हस्तक्षेप गर्नु देशको सार्वभौमसत्तामाथि हमला हो ।

तसर्थ, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतबाट फिर्ता लिन यो परिषद् पु्नःजोड दिन्छ ।

६. कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मलविना खेती गर्न किसानहरू बाध्य छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दशकौँदेखि स्वदेशमा नै मल कारखाना खोल्न पटक–पटक माग गर्दै आएको हो । तर, मलमा कमिसन खाइ अकुत सम्पत्ति कमाउन चाहने कृषि मन्त्रीहरूले त्यसबारे कहिल्यै ध्यान दिएनन् ।

नेपालमा नै मल कारखाना स्थापना भएको भए जनताले समयमै गुणस्तरीय मल पाउने थिए, कृषि उत्पादन बढ्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुग्ने थियो । मल विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने थियो ।

अतः कृषिमा समेत देशलाई परनिर्भर बनाउँदै लाने शासक दलहरूको निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दै स्वदेशमै रसायनिक मल कारखाना खोल्न यो परिषद पुनः जोड दिन्छ ।

७. नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा नेपाली उपभोक्ताले थेग्नै नसक्ने गरी पटक—पटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरिएकोमा यो परिषद् नेपाल सरकारको विरोध गर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थमाथि निर्भरता घटाउन विद्युतीय यातायातको साधन, विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
८. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । कुल ३ लाख ६३ हजार ८ जना विद्यार्थीहरू परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये १ लाख ८८ हजार चार सय दस जना अर्थात् ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण (NON GADEN) हुनुले देशको शैक्षिक अवस्था कमजोर बनेको प्रस्ट पार्छ ।

पाँच लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीहरूले १० कक्षा (SEE) उत्तीर्ण गरे तापनि ३ लाखमात्र विद्यार्थीहरू १०ं२ मा अध्ययन गर्नुको मूल कारण कक्षा ११ र १२ को विद्यालय शिक्षालाई निजीकरण गरिएको र शिक्षण शुल्क महँगो भएकोले गरीब विद्यार्थीहरूको पहुँच नपुग्नु हो ।

कक्षा १२ को परीक्षामा आधाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुनुमा कोभिड महामारीलाई कारण बनाइए तापनि यथार्थमा राज्यको गलत शिक्षा नीतिका कारण विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएका हुन् ।

व्यवहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा प्रमाणपत्रका लागि मात्र पढ्ने मानसिकता विकास भएको छ । तसर्थ, समय सापेक्ष र उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा व्यवस्थाको लागि यो परिषद् माग गर्दछ ।

९. नेपालमा व्यापार घाटा चुलिँदै छ । पेट्रोलियम पदार्थको लागि मात्रै वार्षिक साढे दुई खर्बभन्दा बढी खर्चिनुपर्छ । नेपालको कूल बजेट बराबर व्यापार घाटा छ । आर्थिकरूपले परनिर्भर देश राजनैतिकरूपले पनि स्वतन्त्र हुन नसक्ने हुँदा स्वदेशमा उत्पादन बढाइ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको लागि यो परिषद् जोड दिन्छ ।

१०. नेपालका ७० लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशमा छन् । तिनै युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्र चलेको हाम्रा मन्त्रीहरू निर्लज्जतापूर्वक गर्व गर्दछन् । युवाहरूलाई विदेशमा दास बनाएर नेपालमा लामो समय शासन गर्ने पुँजीवादी दलहरूलाई खबरदारी गर्दै स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गर्न नेपाल सरकारसँग यो परिषद् माग गर्दछ ।

११. बोक्सी, छाउपडीजस्ता अन्धविश्वास र कुरीतिका कारण कैयौँ महिलाहरूले शारीरिक र मानसिक पीडा भोग्ने क्रम बढ्दो छ । तराईमा दहेज प्रथाका कारण गरिब महिलाहरू ज्युँदै जलाइँदै छन् । यस्ता समस्या समाधानतर्फ नलाग्ने आजसम्मका सरकारहरू यसका दोषी हुन् ।

यी सबै घटनाको जिम्मेवारी लिँदै अन्धविश्वास अन्त्यको निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१२. महिला बेचबिखन, बलात्कारी एवम् जघन्य हिंसाका अपराधीहरूलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डसम्मको कानुनी बन्दोबस्त गर्न यो परिषद् सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१३. भारतले नेपालका अधिकांश ठाउँबाट सस्तोमा विद्युत् उत्पादन गर्ने नाममा नेपालका नदीनालाहरू कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्य गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्यहरू तत्काल रोक्न यो परिषद् सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछ ।

१४. अरूण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती र सेती ६ जलविद्युत आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी निर्माण गर्न दिइएकोमा ती सम्झौताहरू खारेज गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।

१५. अशिक्षा र बेरोजगारीको कारण महिलाहरू दलालहरूको पन्जामा परी विदेशमा बेचिने क्रम बढ्दो छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर र स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गर्न यो परिषद् सरकारसँग माग गर्दछ ।

१६. सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो तर सम्बन्धित निकायमा बस्ने सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियारको दुरूपयोग गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू शासक दलहरूका आसेपासेको नाममा दर्ता गरी कब्जामा लिएका छन् ।

यसकारण अनाधिकृतरूपमा व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा दर्ता खारेज गरी पुनः सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।

१७. कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत — जुम्ला सडक खण्डका विभिन्न ठाउँहरूमा ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्दा दैनिक सयौं यात्रुहरूको बिचल्लीप्रति सरकारले कुनै चासो नराखेकोमा यो परिषद् गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

१८. देशको राजधानी काठमाडौँ सफा र सुन्दर सहर हुनुपर्नेमा फोहोरको समस्या र ट्राफिक जामले अस्तव्यस्त भएकोमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै फोहोरको व्यवस्थापन र ट्राफिक ९यातायात० सहजताको लागि वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान खोज्न तीन तहका सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने ठहर गर्दछ ।

१९. काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं २६ ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरी अतिक्रमण गरी छायादेवी कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन निर्माणको बारे भत्र्सना र विरोध गर्दै अनधिकृतरूपमा निर्माणमा संलग्न व्यक्ति सङ्घ–संस्थालाई हदैसम्मको कारबाही गरी तत्काल भत्काउन यो परिषद् माग गर्दछ ।

२०. त्रिविमा लामो समयदेखि शासक दलका विद्यार्थी, कर्मचारी तथा प्राध्यापक सङ्गठनहरूले गर्दै आएको तालाबन्दीको यो परिषद् विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ । देश विकासको निम्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा ज्ञान निर्माण गर्ने विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाको कारण यो परिस्थति आएको हो ।

देशको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा भइरहेका अराजनीतिक गतिविधि अन्त्य गर्न तथा विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलो बनाउन यो परिषद् माग गर्दछ ।

२१. तल्लो अरूण, फुकोट कर्णाली र मुगु–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना परियोजना विकास सम्झौता गर्न भारतीय कम्पनीहरूले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेकोले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन यो परिषद् सरकारसँग माग गर्दछ ।

२२. नेपालको उत्तरी नाका सञ्चालन गरी तिब्बतसँगको व्यापार बढाएमा उत्तरी भेगका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउने हुँदा तत्काल उत्तरी नाका सञ्चालन गर्न सरकारसँग यो परिषद् जोड्दार माग गर्दछ ।

२३. विचारप्रधान पत्रिका ‘श्रमिक’ साप्ताहिक र ‘मजदुर’ दैनिक पत्रिकाको वर्गीकरणमा प्रेस काउन्सिलले गरेको भेदभावप्रति यो परिषद्को ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त पूर्वाग्रहीपूर्ण भेदभाव अन्त्य गरी उपयुक्त निर्णय लिन यो परिषद् काउन्सिलको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव
१. संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिनिधिसभाका सभामुख नान्सी पेलोसीले चीनकै अभिन्न भूभाग थाइवानमा गत साउन १७ गते  अनधिकृतरूपमा भ्रमण गरिन् । चीनले भ्रमण नगर्न कडा चेतावनी दिए तापनि थाइवान पुगेर उनले चीनविरोधी उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिइन् ।

अमेरिकाको सो बलमिचाइपूर्ण कदम आफ्नो सम्प्रभुतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आफैले समर्थन गरेको ‘एक चीन नीति’ तथा ‘साङ्घाई घोषणा’ को उल्लङ्घन नगर्न चीनले अमेरिकालाई चेतावनी दियो ।

यो परिषद् साम्राज्यवादी हस्तक्षेपविरोधी सङ्घर्ष तथा शान्तिपूर्ण ढङ्गमा बिनाबाह्य हस्तक्षेप थाइवान समस्या समाधान गर्ने र सम्प्रभुता रक्षा गर्ने चीनको दृढ अडानको समर्थन गर्दछ ।

२. संरा अमेरिकाले गत फागुनदेखि युक्रेनमा ध्वंस–अन्तरध्वंस मच्चाउन तथा युद्ध सुरू ग¥यो । युक्रेनलाई नाटो सैनिक सङ्गठनमा आबद्ध हुन बाध्य पार्ने उद्देश्यले संरा अमेरिकाले युद्ध सुरू गरेको हो । युक्रेनलाई कब्जा गरी मस्को हुँदै पेचिङसम्म पुग्ने अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीति एवम् योजना हो ।

संरा अमेरिकाको रूसविरूद्धको छद्म युद्ध यथार्थमा विश्वशान्ति र तटष्ठता र असंलग्नताविरूद्ध लक्षित छ । त्यस अमेरिकी नीतिको यो परिषद् कडा विरोध गर्दछ । साथै, युक्रेनलाई रणभूमि बनाई एसियालाई अन्त्यहीन युद्धमा फसाउने कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्नेमा यो परिषद् जोड दिन्छ ।

३. समाजवादी क्युवाको इतिहासमा कहिल्यै नघटेको दुर्घटना गत अगस्ट ५ मा घट्यो । औद्योगिक सहर मटान्जाज् (MANTAZAS) को इन्धन भण्डार क्षेत्रमा ठूलो आगलागी भयो । चट्याङको कारण विशाल इन्धन भण्डार गृहमा आगलागी भएको बताइयो ।

त्यो आगो अगस्ट १२ मा मात्र पूर्णरूपले नियन्त्रण भयो । आगो नियन्त्रण कार्यमा भेनेजुयला र मेक्सिकोले महत्वपूर्ण प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराए । त्यस भयानक आगजनीमा १६ जना अग्निनियन्त्रकले ज्यान गुमाए र १४६ जना घाइते भए । क्युवाले ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षतिसमेत बेहो¥यो ।

यस घडीमा यो परिषद् क्युवाली जनताप्रति दुःख व्यक्त गर्दै गहिरो सहानुभूति प्रकट गर्दछ । अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण चरम इन्धन अभाव झेलिरहँदा थपिएको अर्को सङ्कटमा क्युवाली कम्युनिस्ट पार्टी, क्युवाली नेतृत्व तथा जनताले धैर्य तथा साहसका साथ सामना गर्ने यो परिषद् विश्वास व्यक्त गर्दछ ।

हरेक कठिनाइ तथा सङ्कटमाथि निरन्तर विजय हासिल गर्दै अगाडि बढिरहेको समाजवादी क्युवा यो नयाँ सङ्कटमा पनि विजयी बन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ ।

४. संरा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख पेलोसीको थाइवान भ्रमणपश्चात् अमेरिकाले चीनविरोधी गतिविधि झन् तीव्र बनायो । अमेरिकी बाइडेन प्रशासनले थाइवानलाई १।१ अर्ब डलर बराबरको विनाशकारी हातहतियार बिक्री गर्ने हालै घोषणा ग¥यो ।

चीनको अभिन्न भूभाग तथा जलक्षेत्रमा युद्ध उत्तेजना फैलाउने कार्य तथा थाइवानलाई चीनविरूद्ध प्रयोग गर्ने तथा उक्साउने कार्य ‘एक चीन नीति’ विरूद्धको चालबाजीमात्र नभई विश्वशान्ति खल्बल्याउने गम्भीर अपराध भएकोले त्यस्तो अपराधको यो परिषद् कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ ।

५. प्रजग कोरिया तथा समाजवादी व्यवस्थाविरूद्ध संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको चौतर्फी हमला तथा प्रचारबाजी चालु छ ।

कोरियाको शान्तिपूर्ण पुनः एकीकरण झन् ढिलो पार्ने, क्षेत्रीय शान्ति खल्बल्याउने तथा चीन घेर्ने नीतिलाई अझ आक्रामक ढङ्गमा अगाडि बढाउने क्रममा अमेरिकी बाइडेन प्रशासन र उनका मतियारहरूले चालु राखेको भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण, प्रचारयुद्ध तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध असफल पार्नु तथा भ्रम चिर्नु नेमकिपा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रवादी कर्तव्य ठान्दछ ।

प्रजग कोरियाली जनताको साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्ष, समाजवाद एवम् पितृभूमि रक्षा आन्दोलन तथा शान्तिपूर्ण पुनः एकीकरणको लक्ष्यप्रति नेमकिपा पुनः दृढतापूर्वक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ । साथै, कोरियाली प्रायःद्वीपमा युद्ध उत्तेजना फैलाउने कार्य अविलम्ब बन्द गर्नु कोरियाली एवम् एसियाली जनताको पक्षमा हुने यो परिषद् ठहर गर्दछ ।

६. मित्र पार्टी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औँ महाधिवेशन आउँदो असोज ३० गते ९अक्टोबर १६, सन् २०२२० पेचिङमा सुरू हुँदै छ । चिकपाको अधिवेशनको पूर्ण सफलताको यो परिषद् कामना गर्दछ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई चिनियाँ जनता, चिनियाँ भूमि तथा विश्व मानवजातिको हितमा नेतृत्व गर्ने सक्षम पार्टीको रूपमा उभ्याउन अधिवेशन कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।

समाजवादको अन्तिम विजय हासिल गर्न थप सशक्त आन्दोलनको तयारीका निम्ति नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

७. समाजवादी क्युवाविरूद्ध ६ दशकदेखिको अमानवीय संरा अमेरिकी नाकाबन्दी अझै हटेको छैन । क्युवाले पछिल्लो कालखण्डमा इबोला भाइरसविरूद्ध मात्र होइन कोभिड—१९ महामारीविरूद्ध लड्न विश्वका विभिन्न मुलुकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको तथा चिकित्सकीय सेवा प्रदान गरेको जगजाहेर छ ।

विश्वलाई सङ्कटमा सहयोग दिँदै आएको देशका जनतालाई कठोर नाकाबन्दीमा राख्नु मानवीय अपराध भएको ठहर गर्दै त्यसको शीघ्र अन्त्य गर्नुपर्नेमा यो परिषद् जोड दिन्छ ।

८. प्रजग कोरियाविरूद्धको नाकाबन्दी संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको कायरता हो र कुनै पनि बखत कोरियाली प्रायःद्वीपमा युद्ध भड्काउने दाउपेच हो । समाजवादी विचारको बेगलाई रोक्ने या फैलिन नदिने प्रपञ्च ‘प्रजातन्त्रको मसिहा’ दाबी गर्ने अमेरिका स्वयम्को निम्ति अशोभनीय छ ।

प्रजग कोरियाको समाजवादले नाकाबन्दीबीच हासिल गरेका एकपछि अर्को सफलताले संरा अमेरिकाको ‘नाकाबन्दी’ को नीति ‘म्याद नाघेको ओखती’ साबित भइसकेको छ ।

‘प्रजातन्त्र’, ‘मानवअधिकार’, ‘शान्ति’ र ‘समृद्धि’ को नारा लगाउने अमेरिकी पाखण्डको यो परिषद् विरोध गर्दछ र प्रजग कोरियामाथिको नाकाबन्दी अन्त्य गरी कोरियाको स्वाधीनता, स्वतन्त्र र कोरियाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।

९. संरा अमेरिकाले ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’, ‘एमसीसी’, ‘अउकस’, ‘क्वाड’ आदि सैन्य नीति तथा सङ्गठनमार्फत चीनविरोधी गतिविधि र ‘चीनलाई घेर्ने नीति’ थप तीव्र पारिँदै छ ।

थाइवान, सिन्चियाङ, तिब्बत, हङकङ आदि विषयमा विश्व समुदायलाई भ्रमित पार्दै चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र चीनको सार्वभौमिकतामाथि हाँक दिने काम साम्राज्यवादी देशहरू नियोजितरूपमा गर्दै छन् ।

साथै ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष’, ‘विश्व बैङ्क’ जस्ता संरा अमेरिकी साम्राज्यवादी आर्थिक हतियारमार्फत चिनियाँ समाजवाद, चिनियाँ अर्थतन्त्र र चीनको ‘क्षेत्र तथा मार्ग अगुवाइ’ ९बीआरआई० तथा विश्वव्यापी विकास अगुवाइ ९जीडीआइ० विरूद्ध हमला जारी छ ।

यस संवेदनशील परिस्थितिमा नेमकिपाको यो परिषद् दृढतापूर्वक ९‘एक चीन नीति’ को समर्थन गर्दै चिनियाँ समाजवादको रक्षा गर्ने० विश्व मानवजातिको साझा भविष्य निर्माण गर्ने चिनियाँ सपनाप्रति समर्थन गर्दछ ।

१०. संरा अमेरिका नेतृत्वको पुरानो विश्व सुरक्षा व्यवस्थाले विश्वमा द्वन्द्व, विनाश तथा युद्धमात्रै निम्त्यायो । संरा अमेरिकाले विश्वमा सधैँ एक धु्रव र प्रभुत्वको वकालत ग¥यो र अभ्यास ग¥यो ।

त्यसको विपरीत बहुध्रुव तथा बहुपक्षीयता, विश्वशान्ति, सुरक्षा तथा स्थायित्वका लागि साझा अगुवाइ एवम् सहकार्य आदि उद्देश्यका साथ गत अप्रिल १८ देखि २१ सम्म चलेको बोआओ सम्मेलन (भिडियो कन्फरेन्स) मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिङ फिङद्वारा विश्व सुरक्षा अगुवाइ (जीएसआई) प्रस्तावित भयो ।

हरेक देश तथा महादेशले आफ्नो निर्णय आफै लिन स्वतन्त्र रहेको र सैन्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको जीएसआईको अवधारणा समय सान्दर्भिक तथा विश्वको आवश्यकता भएको यो परिषद् ठहर गर्दछ । साम्राज्यवादविरूद्ध नयाँ–नयाँ सङ्घर्षको तयारीबाट मात्रै विश्व शान्ति सम्भव हुनेमा यो परिषद् जोड दिन्छ । स्राेतः अनलाइन मजदुर