भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सर्वोच्चको आदेशले सम्पत्ति छानबिन रोकियो, १२ हजारको विवरण आयोगमै थन्कियो | सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलब लागू, न्यूनतम ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी | नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ कर लागू : शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र सेयर कारोबारमा असर | ट्रम्पको आरोप : चीनले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा साइबर घुसपैठ गर्‍यो, गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने घोषणा | बाढी-पहिरोको असर : देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध, यात्रा अघि सडक अवस्था बुझ्न आग्रह | बागमतीसहित ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको चेतावनी, बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्यो | वार्षिक ७० लाख आम्दानी गर्दै कृषक नेम्वाङ | रित्तिँदै गाउँ, सम्झनामा सीमित बन्दै बस्ती |

प्रहरी महानिरीक्षकलाई निलम्बन गर्न राप्रपाका सांसद शाहीको माग

प्रहरी महानिरीक्षकलाई निलम्बन गर्न राप्रपाका सांसद शाहीको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठमा सांसदहरुले प्रहरी महानिरीक्षकलाई निलम्बन गर्न माग गरेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आईजीपीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले मागगरेका हुन । सांसद शाहीले संस्कृतको भनाई सापटी लिँदै नेपाल विगतमा सभ्य र सफल भूमिको रूपमा रहेको बताउँदै एक छाक खानका लागि वार्षिक ६ लाख युवा विदेश जान बाध्य भइरहेको बताए ।

उनीहरुले विदेशीका अगाडि भीख माग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै भीख माग्न लगाउने नीति बनाउने गाउँको किसान मजदुर नभएर संसदभित्र बसेकै व्यक्तिहरू रहेको उल्लेख गरे । वीर गोरखालीको देशलाई आज कायरको देशको रूपमा चिनिने बनाएको बताउँदै यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौँ । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने– ‘मलाई अचम्म लाग्छ, नाम पत्रिकामा भकाभक आइरहेको छ । अनि ३ दल बसेर खुसुखुसु गर्नुहुन्छ बालुवाटारतिर । लुकी लुकी । त्यो गरिसकेपछि मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ ।

आज नेपाल प्रहरीका आइजीपीका बारेमा पनि पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ । एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने ? त्यतिमात्र हैन, अन्य नेताहरूको आइरहेको छ । तिनीहरूलाई के गर्ने उम्काइदिने ? त्यसो भए कानुन २ वटा लेखौँ । यस्तो तरिकाले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

 

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.