भाडा मै संसद् सञ्चालन हुने, संसद भवन निर्माणमै कानून उल्लंघन

काठमाडौं । संघीय संसद भवन निर्माणका क्रममा कानून उल्लङ्घन भएको पाइएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) बिना नै भवन निर्माण भइरहेको छ । भवन निर्माण गर्नुपूर्व इआइए अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि यसमा लागु नभएको पाइएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार इआइए बिना पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन ।

तर सिंहदरबार परिसरमा वि.सं २०७६ देखि निर्माण सुरु भएको सङ्घीय संसद् भवनमा भने प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ढिला गरी पत्र पठाएपछि निर्माण नभएको भए प्रमाण पेश गर्नु भनी पत्राचार गरिएको शाखाका सहायक वन अधिकृत खिलानाथ दाहालले बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन शाखामा भवन बनाउन सुरु गरिसकेपछि मात्र स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरिएको थियो ।

वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सुरु भएका आयोजनालाई रु. १० लाखदेखि रु. ५० लाखसम्म जरिवाना लिनसक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ । जरिवाना गर्ने अधिकार वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई रहेको शाखाले जनाएको छ ।

तर, यता संसद सचिवालयले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद चलाउनका लागि वि.सं २०६५ देखि भाडामा लिएको छ । भाडाका लागि वार्षिक रु. १६ करोड ५० लाखको सम्झौता भएको सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए । सम्मेलन केन्द्रको केही भाग नेपाल कानुन आयोग र लगानी बोर्डको सचिवालयले लिएको छ ।

संसद सचिवालयले वार्षिक रु १४ करोड ९८ लाख भाडा तिर्ने गरेको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि भाडामा लिइएको सो केन्द्र वि.सं २०६३ वैशाख ११ गते पुनस्र्थापित संसद सिंहदरबारकै प्रतिनिधिसभा भवनमा सञ्चालन भएको थियो । वि.सं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा भवन क्षतिग्रस्त भएपछि सम्मेलन केन्द्रमै संसद सञ्चालन हुँदै आएको छ । अहिलेको नयाँ संसद बैठक पनि सोही केन्द्रबाट नै सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।