भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सुदूरपश्चिममा जडीबुटीस् न प्रशोधन केन्द्र, न त औषधि उद्योग नै | बाँदर नलाग्ने अकबरे खुर्सानीले चम्कायो वालिङको खेती | हर्मुज जलसन्धिमा इरान–ओमानबीच संयुक्त नौपरिवहन मार्गको सम्झौता हुँदै, बहराइन बैठकमा नजाने | मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको आशंका : २५ म्यानपावरमाथि छानबिन, २५० संस्थाको प्रक्रिया रोकियो | शीतल बजारमा पृथ्वी राजमार्ग खोल्न नेपाली सेनाको ब्लास्टिङ, नयाँ सडक संरचना बनाइँदै | वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अन्तिम चरणमा, बाँकी संरचना हटाउने काम तीव्र | रसुवागढी नाका बन्द भएपछि मुस्ताङको कोरलानाकामा बढ्यो कारोबार, १५ दिनमै पौने दुई अर्ब राजस्व | बाढी–पहिरोले यी राजमार्गमा यातायात प्रभावित, केही सडक पूर्ण रूपमा बन्द |

मलको कालोबजारी गरेको आरोपमा दाङमा चारजनाविरुद्ध मुद्दा दायर

मलको कालोबजारी गरेको आरोपमा दाङमा चारजनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाण्डौ, ३ भदौ । दाङको घोराहीमा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल कालोबजारी गरेको आरोपमा चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा घोराहीका सोहनलाल चौधरी, कृष्णबहादुर चौधरी, बङ्गलाचुलीका दिवाकर खत्री र खिमबहादुर घर्तीविरुद्ध कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको हो ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई गएको साउन २८ गते राति घोराही उपमहानगरपालिका–७ सिसहनियामा ट्याक्टरमा डीएपी र युरिया मल ढुवानी गरी बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । ट्याक्टरसँगै ५३ बोरा डीएपी र चार बोरा युरिया मल बरामद गरिएको दाङ प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीधर अधिकारीका अनुसार यो मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लक्षित किसानलाई वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारीको नाममा खरिद गरिएको थियो । किसानलाई वितरण नगरी महँगो मूल्यमा बिक्री गर्न खोजेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले बङ्गलाचुली गाउँपालिका–५ मा रहेको सहकारीका लागि साउन २८ गते १३० बोरा डीएपी र १८० बोरा युरिया मल खरिद गरेको देखिएको छ ।

सरकारी अनुदानमा प्राप्त मल तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरी किसानलाई ठगी गरेको प्रमाण फेला परेपछि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । मुद्दा दायर गरिएकालाई ऐनबमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ । रासस

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.