- २१ कार्तिक २०८३, शनिबार / Nov 7, 2026
काठमाडौं । मिटरब्याजको विरुद्धमा सर्वसाधारणले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन् । सरकारले मिटरब्याजी पीडितको पक्षमा काम गर्न थालेपछि मिटरब्याजीहरुको निद हराम भएको छ । अधिकारसम्पन्न अध्ययन समिति निर्माण गरी हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी सङ्कलन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मिटरब्याजी पीडितहरूको उजुरीको चाङ बढेसँगै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको कार्यदलले मङ्गलबारदेखि स्थलगत रूपमा खटिएर छानबिन गर्न थालेको छ । गत साउन २७ गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कार्यदलले देशभर नै मिटरब्याजीबाट गरिब, निमुखा पीडित भएको हुन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी भएपछि आइतबार कार्यालय समयसम्म एक हजार ९३७ जना मिटरब्याजी पीडितले उजुरी दर्ता गराएको कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । एक हजार ३३० जनाको उजुरी परेको मा प्रदेश १ मा ९२ जना, बागमतीमा २०२, गण्डकीमा ३५, लुम्बिनीमा २११, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिममा ४५ वटा उजुरी परेका छन् ।मिटरब्याजीविरुद्ध सप्तरीमा ११४ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये कतिपयले ठाडो र कतिपयले प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए ।
सुर्खेतमा मिटरब्याजीविरुद्ध ११ उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले बताए । स्याङ्जामा दुई जनाले मिटरब्याजीबाट आफू अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै प्रशासनमा उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मिटरब्याजी पीडितले दिएका ३७ उजुरीको विवरणमध्ये केहीको सामान्य कारोबार सुरु गरेर मिटरब्याजको अङ्कुशबाटै घरजग्गा हडपेको देखिएको हो ।
