- १४ जेष्ठ २०८३, बिहीबार / May 28, 2026
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन २०७६ संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको मंगलबारको छलफलमा कांग्रेस र एमाले राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई नै दिने भन्ने कुरामा सहमत भएभने नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत हुन सकेन ।
बैठकमा प्रहरी विधेयकमाथिको छलफलमा राजधानी उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने वा प्रदेश सरकार मातहत राख्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूले आ–आफना धारणा राखे पनि संविधानअनुसार शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारमा राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता देवेन्द्रराज कँडेलले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मा केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्ने बताए भने कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले पनि ३ जिल्लाको सुरक्षा संघले राख्नुपर्नेमा सहमति जनाइन् । त्यसैगरी कांग्रेसकै अर्का नेता अमरेश कुमारले पनि केन्द्रको सुरक्षा केन्द्र मातहत नै राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले पनि उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकारकै मातहतमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले केन्द्रको सुरक्षा राष्ट्रसँग सम्बन्धित भएको विचार व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी खेम लोहनीले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव ठिक रहेको बताउँदै अध्यागमन नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखे भने सांसद लालबाबु पण्डितले देशको अनुभवसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा आएको समर्थन स्वीकार गर्न सकिने बताए । उनले कसरी छिर्यो सुनको लौरो भनेर पटकपटक प्रश्न उठिरहेको बताउँदै अध्यागमनलाई व्यवस्थित र परिस्कृत गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने बताए ।
सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले तीन तहमा सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा केन्द्रीकृत मानसिकता बढेको बताइन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रमा राख्दा प्रदेश प्रहरीमा कुनै समन्वय नहुने भन्दै संविधान र संघीयता विपरीत हुने घारणा राखिन् ।
यसैगरी बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकार संघीय व्यवस्थासंगै काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाप्रति संवेदनशील भएको बताए ।
