जनताले सरकारको अनुभूति पाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आम सर्वसाधारण जनताले सरकारको अनुभूति पाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।आज मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को दोस्रो त्रैमासिक÷अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “यो मन्त्रालय सरकारको अनुहार देखाउने मन्त्रालय भएकाले यसअन्तर्गत रहेका निकायले समस्याको पहिचानसँगै त्यसको निदान गरी जनताले प्रतिफल पाउनसक्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ ।”उहाँँले जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबाट पन्छेर परिणाम दिन नसकिने बताउँदै चालु अर्धवार्षिक अवधिमा पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नरहेकाले त्यसलाई वृद्धि गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

असारमा बजेट सक्ने गरी हतारमा काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी वैशाखभित्रै लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्न पनि मन्त्री कार्कीले जोड दिनुभयो ।उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मन्त्रालयअन्तर्गत १४२ वटा माइलस्टोनको कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म जम्मा ४७ वटाको मात्र कार्य सम्पन्न भएकाले बाँकी माइलस्टोनको पनि यथासमयमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री कार्कीले मुलुकमा चरम विद्युत् भार कटौती रहँदा आफू ऊर्जामन्त्री भएको र त्यतिबेला विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेको परिणाम आज मुलुक विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्न सकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अहिले पनि आफूले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहँदा दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन चाहेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी प्रधान सिंहले कोभिडको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको भूमिका प्रशंसनीय रहेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएका लक्ष्यको कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले पूँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गर्दै समाजमा बढ्दो साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले वित्तीय खर्च र प्रगतिबीच तालमेल हुन नसक्दा छ महिनाको अवधिमा प्रगति सन्तोषजनक भएको भन्दै विभिन्न मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका अन्तरनिकायबीच समन्वय वृद्धि गरी कार्यसम्पादनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय समाचार समिति रासस, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई डिजिटल अर्काइभको काम छिटो सम्पन्न गर्न तथा राससको भिडियो सेवा र नेपाल टेलिभिजनको एनटिभी वल्र्डलाई सञ्चालनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।सो अवसरमा मन्त्रालयका उपसचिव रेखा पाण्डे ९केसी०ले चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा मन्त्रालय र मातहतका निकायको विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ६४।४६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १९।३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी दिनुभयोे । कार्यक्रममा यस अवधिमा कार्यान्वयनका क्रममा रहेका २६ वटा र काम सुरु हुन नसकेका २८ वटा माइलस्टोनको बारेमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरिनुका साथै चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा भएका मुख्यमुख्य उपलब्धिका बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।

सो अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले सङ्कलन गरेका राजस्व, आम्दानीको विवरण र बेरुजु पछ्र्योटको स्थिति प्रस्तुत गरियो ।बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग सम्बन्धित १५औँ योजनाको सूचक, आव २०७८र७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित सूचकाङ्कको प्रगति तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा समावेश सूचकाङ्कको २०७८ पुस मसान्तसम्मको प्रगति तथा आव २०७८र७९ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी दिइएको थियो ।सो अवसरमा मन्त्रालय सम्बद्ध राससलगायत विभिन्न १८ वटा निकायका प्रमुखले आ–आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित समस्या र कार्यप्रगतिका बारेमा अवगत गराउनुभएको थियो ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारका विषयमा प्रष्टीकरण दिनुभयो ।निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेटको जोहो गरिने र निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरिने बताउनुभयो । कानूनी एवं संरचनागत समस्याका कारण बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिमको विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै उहाँले जग्गा प्राप्ति तथा स्रोत नै उपलब्ध नभएको आयोजना राख्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।योजनाको छनोटदेखि नै समस्या रहेको जानकारी दिँदै उहाँले राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राखिएका आयोजनाको पूर्वतयारीमा नै लामो समय लागेकाले पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा आयोजनामा जिम्मेवारी लिएकाले इमान्दार प्रयास नगरेको तथा गरेकाले समेत दण्डित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले पूँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।उहाँले प्रक्रियागत झन्झट तथा फाइल घुमिरहने प्रवृत्तिको सुधारका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आउने क्रममा रहेको बताउनुभयो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उहाँले पूर्णरूपमा बजेट खर्च नहुने उल्लेख गर्नुभयो । कूल विनियोजित बजेटमध्ये रु १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड बराबरको खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो । जुन विनियोजित बजेटको ९४।७ प्रतिशत मात्रै हो । गत असोजमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार रु १६ खर्ब ३२ अर्ब बराबरको तय गर्नुभएको थियो ।

उहाँले चालु आवमा चालु खर्च रु १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड, पूँजीगत खर्च र रु तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड ९० र वित्तीय व्यवस्थापनमा रु एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सुनाउनुभयो ।उहाँले पूर्णरूपमा तयारी नगरी बजेट ल्याउँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेट निर्माणको तरिका नै बदल्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कस्तो आयोजना प्रदेशले बनाउने हो र कस्ता सङ्घ र स्थानीय तहले बनाउने हो त्यसमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ ।” अर्थमन्त्रीले हाल नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फण्ड, अनलाइन गेमिङलगायतका अवैध कारोबारको चुनौतीलाई रोक्न सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।

विज्ञान प्रविधिको गैरकानूनी प्रयोगमार्फत भइरहेको मुद्राको पलायन रोक्न सरकारले आवश्यक रणनीतिका साथ काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि यसमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।यस्तै वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न विभिन्न नीतिगत उपाय अबलम्बन गरिएको तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई अमेरिकी डलरलगायत विभिन्न आठवटा विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।यस्तै चालु आवको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने एवं कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाको बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र वैदेशिक सहायताको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समयमै समाधान गरिनेछ ।नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकतानुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमाभित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।