- १० असार २०८३, बुधबार / Jun 24, 2026
काठमाण्डौ । सन् २०२४ सम्ममा व्यक्तिगत घटना दर्ता शतप्रतिशत पुर्याउने नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुने देखिएको छ । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा प्रतिबद्धता पूरा नहुने अवस्था देखिएको हो । जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाह दर्ता र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी घटनालगायत दर्ता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा भएको ६९ औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०२४ भित्र नेपालले सबै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
नागरिकले घटना दर्तामा चासो नदेखाएकाले पनि उक्त पुरा नहुने देखिएको हो । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार ५ वर्ष वा त्यो भन्दा कम उमेरका बालबालिकामध्ये ७४ प्रतिशतको मात्रै जन्मदर्ता हुने गरेको पाइएको छ । अझै पनि २६ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन बाँकी नै रहेको छ ।
अहिले ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ६ हजार ५ सय ७६ वडामा घटना दर्ता अनलाइनमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।अंशबण्डा, नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्र, पठनपाठनदेखि राज्यबाट पाउने अरू सेवा सुविधा उपभोग गर्न पनि घटना दर्ता अनिवार्य मानिन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनले यस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (वडा कार्यालय) र विदेशमा भए कुटनीतिक नियोगमार्फत् घटना दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । घटनादर्ता प्रमाणपत्र वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने हुन्छ । तर ३५ दिनभित्रै घटना दर्ता गर्ने दर ६ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागको तथ्याङ्क छ ।
