न्यायिक समितिमा साधन र स्रोत अभाव

बागलुङ । बागलुङका पालिका तहमा न्यायिक समिति गठनको चार वर्ष पुग्दा पनि साधन र स्रोत अभाव भएको गुनासो बढेको छ । अधिकार क्षेत्रबारे अझै अन्योल हुँदा कतिपय मुद्दा गाउँमा मिलाइदिन बाध्यता रहेको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप समितिले आइतबार आयोजना गरेको ‘मेलमिलाप पद्दतिको विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा तथा मेलमिलापमा सरोकारवालाको’ भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

आर्थिक अवस्थाले अदालत जान नसकेको मुद्दा गाउँमै मिलाइ दिन आग्रह गरेको तमानखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मानसरी शेरचनले जानकारी दिनुभयो । “सदरमुकाम जान सक्दैनाँै गाउँमै मुद्दा मिलाइदिन भन्छन्, हामीले हेर्न नमिलेका विषय पनि आइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “क्षेत्राधिकार बाहिर काम गर्दा समस्या हुन्छ ।”गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणुका काउचाले न्यायिक समितिमा कानून अधिकृत नभएको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ता नभेटेको जस्ता गुनासो गर्नुभयो ।

“चार वर्षसम्म काम सिक्दैमा बितिसकेको छ, जनतालाई न्याय दिन र मेलमिलाप गर्न पनि नसके जस्तो भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “अब अनिवार्य बजेट आउने, हरेक पालिकामा समितिको इजलास बन्ने र कानून अधिकृतको व्यवथापन आवश्यक छ ।”कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले अनुभवका आधारमा कानून र विधि संशोधन हुँदै जाने हुँदा आगामी दिनमा न्यायिक समिति प्रभावकारी बनेर मुद्दाको सङ्ख्या घट्ने र मेलमिलाप बढ्ने बताउनुभयो ।

उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेशकुमार राजभण्डारी र उच्च अदालत बागलुङका न्यायाधीश शालिकराम कोइरालाले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

उत्पादन बढाउन भकारो सुधार्दै किसान

काठेखोला गाउँपालिका– ५ को फापरचौर र लामखुम गाउँका किसानले भकारो सुधार अभियान चलाएका छन् । पशुको स्याहार र मलमूत्रको सदुपयोग गर्दा उत्पादकत्व बढाउन भकारो सुधार गरेर मलमूत्र सङ्कलन अभियान चलाएको किसान भूमिश्वर कँडेलले जानकारी दिनुभयो । “हाम्रो परम्परागत शैलीका गोठबाट मलमूत्रको सदुपयोग हुन सकेन, भकारो सुधार गरेर सदुपयोग गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिले जानिएन, अब त मलमूत्र खेतबारीमा प्रयोग हुन्छ ।”

मिलिजुली दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत दूध उत्पादन गरेर बजार पठाउने गरेका किसानले बारीको उत्पादकत्वसमेत बढाउन लागेका हुन् । भकारो सुधार गर्दा किसानले गाईभैँसीको मूत्र सङ्कलन गर्दै आएका छन् । अध्ययनअनुसार मलबाट भन्दा मूत्रबाट बढी उत्पादन गर्न सकिने भएकाले सङ्कलन पद्दति अपनाउने गरिएको हो । तरकारी खेतीका लागि पशुको मलमूत्र जैविक मलका रुपमा प्रयोग हुन्छ ।

सुधारिएका गोठबाट पशुचौपायको मूत्र सिधा करेसाबारी र जनिकैका खेतमा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । सुन्तला र अदुवा, बेसारको व्यावसायिक खेती गर्ने यहाँका किसानले मलमूत्रको सदुपयोगले उत्पादकत्व बढ्ने आशा गरेका छन् । गाउँपालिकाले फापरचौरका ५० घरका लागि प्रतिघर २५ हजार बजेट विनियोजन गरेपछि अभियान शुरु गरिएको हो । भकारो सुधारसँगै गाउँमा रासायनिक मल भित्रिन नदिने अभियान पनि चलाइएको वडाध्यक्ष शिवप्रसाद कँडेलले बताउनुभयो ।

“उत्पादन प्राङ्गारिक हुन्छ तर हामीले त्यसैलाई विषाधियुक्त बनाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “किसान आफ्नै सक्रियतामा भकारो सुधार भइरहेका छन् ।” प्राङ्गारिक उत्पादन बढेसँगै मध्यपहाडी लोकमार्ग छेउछाउमा खुलेका होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पनि उनीहरुको उत्पादन सहजै बिक्री हुन थालेको छ । घरमै खानका लागि मात्र तरकारी फलाउने किसानले व्यावसायिक बनेर राम्रो कमाई गर्न सफल भएको स्थानीय ज्ञानकुमारी श्रीषले जानकारी दिनुभयो ।

“अहिले गाउँमा टनेलमा तरकारी फल्छ, भकारोको मल मूत्र पानीले बगाएर टनेलमा पु¥याएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य तालीम लिएर हामी आफँैले सबै काम गरिरहेका छौँ ।” वडा कार्यालय, गाउँपालिका र प्रदेश सरकारका बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी किसान व्यावसायिक उत्पादनमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि आफूहरुलाई सहयोग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि प्राविधिकको सल्लाहका आधारमा यहाँका किसानले गोठ, करेसाबारीदेखि खेतबारीमा गर्ने कामको प्रकृतिमा परिवर्तन ल्याएका हुन् ।

शैक्षिक सुधारका लागि रु अढाइ करोड बजेट

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि बागलुङका १९ विद्यालय छनोट भएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाभित्रका माध्यमिक, आधारभूत र प्राथमिक विद्यालयबाट १९ विद्यालय शैक्षिक सुधारका लागि छनोट भएका हुन् । विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि रु दुई करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ती विद्यालयले बजेट पाउने भएका हुन् । एघार विद्यालयले शैक्षिक सुधारका लागि रु १८ लाख अनुदान पाउने छन् ।

दुई विद्यालयका लागि रु १० लाख र बाँकी छ विद्यालयका लागि छ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताउनुभयो ।रु १८ लाख बजेट पाउनेमा जनताधन मावि नारायणस्थान, मूलपानी मावि मूलपानी, तित्याङ मावि, त्रिभुवन मावि, महाविद्याजन मावि, कुँडुले मावि, लहरेपीपल मावि, रुद्रे पीपल मावि, मालिका मावि, जनमत मावि र शिवालय मावि रहेका छन् ।

यसैगरी रु १० लाख अनुदान पाउनेमा धवलागिरि बहिरा आवासीय मावि र सुस्त मनस्थिति कल्याण विद्यालय रहेका छन् । रु छ लाख २५ हजार अनुदान पाएको पृथ्वी माविका लागि छुट्टै शीर्षक बनाएर रु २५ लाख थप गरिएको छ । सिगाना, धौलागिरि वीरेन्द्र, गणेश, कालिका कन्या र शिवालय माविले रु छ लाख ५० हजारका दरले शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको अनुदान पाउने नगरपालिकाले जनाएको छ ।