- २१ आश्विन २०८३, बुधबार / Oct 7, 2026
काठमाडौँ, २१ असाेज । सरकारले गत भदौ १० गते आएको रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट घरबारविहीन भएका परिवारका लागि गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने भएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढी प्रभावित परिवारका लागि ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न इच्छुक विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई आफूले कुन स्थानीय तहमा कति वटा आवास निर्माण गर्न सक्ने हो भन्ने विवरण उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग बाढीबाट प्रभावित तथा आवास आवश्यक पर्ने लाभग्राहीको विवरण माग गरिएको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने लाभग्राहीको तथ्यांकका आधारमा अस्थायी तथा आवश्यकताअनुसार स्थायी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइनेछ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार अस्थायी आवास निर्माणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय भएको हो । सहयोगी संस्थाले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएको मापदण्डअनुसार आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण ७ हजार ५७० भन्दा धेरै घरमा क्षति पुगेको छ ।
बाढीका कारण घरबारविहीन भएका कतिपय परिवार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन् । स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि प्रभावित परिवारका लागि आवश्यक आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
