- २० आश्विन २०८३, मंगलवार / Oct 6, 2026
काठमाडौं, २० असाेज । न्यायपरिषद्ले अदालतहरूमा रहेका न्यायाधीशको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च तथा जिल्ला अदालतको कार्यबोझ र आवश्यक जनशक्तिको अवस्थाबारे अध्ययन गरी न्यायाधीश दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
परिषद्का अनुसार उच्चस्तरीय समितिले अदालतको कार्यबोझ, मुद्दाको चाप तथा आवश्यक जनशक्तिको अध्ययन गरी न्यायाधीशको दरबन्दी पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिनेछ । समितिलाई आफ्नो काम सम्पन्न गर्न तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनालाई तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
