- २९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / Jun 12, 2026
काठमाडौं । रियल इस्टेट कम्पनीहरुले मात्र घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गनुपर्ने भन्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ प्रघानमन्त्रीलाई भेटेको छ । अध्यक्ष भेषराज लोहनी नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग उक्त व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको हो ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको टोलीले घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत मात्रै गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ । महासंघले बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा सम्बन्धी घोषणा गरिएका व्यवस्था लागू नभएकोमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएको हो ।
महासंघले चालू आवको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार रियल इस्टेट कम्पनीहरुमार्फत मात्रै घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको र घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको सूचिकरण गर्दै दर्ता भएका ब्रोकरहरुमामार्फत मात्रै खरिदबिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको महासंघका सचिव रामसुन्दर बकेले जानकारी दिए ।
घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई सूचीकृत गर्ने, दर्ता भएका ब्रोकरहरु मार्फत मात्र घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिदिन आग्रह महासंघले प्रधानमन्त्रीसंग आग्रह गरेको सचिव बकेले बताए । ‘नेपाल सरकारबाट २०७८ जेठ ३ गते जारी भएको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त्र भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा १३ (४) लगायतका अव्यवहारिक प्रावधानहरुका कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरीदका लागि गरेको लगानी समेतमा अनिश्चितता भई गम्भीर अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले उक्त आदेशलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघको माग सभिव बेकेको भनाई छ ।
बजेट वक्तव्यलले १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति अंगिकार गरेकोले प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको महासंघले माग गरेको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठूला सहरी कोरिडोर र आधारभूत पूर्वाधारसहित नयाँ सहरी विकास एवम् आधुनिक सरकारी बसोबासको निर्माणका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्न सुझाव दिएको छ।
अनुमति पाएका रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई सहभागी गरएर सहकार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न समेत महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहरुको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा पुलिङ तथा आवास पुलिङ मार्फत् जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले भूउपयोग सम्बन्धी कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कित्ताकाटलाई साविक बमोजिम नै सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ मार्फत जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम संचालन गर्न दिन पनि व्यवसायीहरुको माग छ। महासंघ टोलीले अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत ढंगले घरजग्गा कारोबार भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ। महासंघले भूउपयोग सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी गरेको सचिव रामसुन्दर बकेले जानकारी दिए ।
