- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
काठमाडौँ, ६ साउन । नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन र आवासहीनता बढ्दै गएको प्रति एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘कहीँ जाने ठाउँ छैन : नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टीले सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी कमजोरी र समन्वयको अभावले दलित, आदिवासी जनजाति र भूमिहीन समुदायहरू संकटमा परेको जनाएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाका अनुसार, विभिन्न जिल्लामा प्रतिनिधिमूलक निष्कासनका घटनाहरूमा उचित कानुनी प्रक्रिया बिना घर भत्काइने, आवास गुमाइने र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीलाई हटाउने कार्य बारम्बार दोहोरिएको छ।
आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना नहुनु र मानव अधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरूको स्रोत अभावले प्रभावित समुदायमा गहिरो मानवीय संकट उत्पन्न भएको उल्लेख छ।
एम्नेस्टीले सरकारलाई जबरजस्ती निष्कासनको अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न, निष्कासन आवश्यक परेमा उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाउन र प्रभावित समुदायको सहभागितामा पुनर्स्थापनाको योजना बनाउन सुझाव दिएको छ।
