- २८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार / Jun 11, 2026
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १८ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
विभिन्न जिल्लाका निर्माण कम्पनीहरूलाई कार्यालयले १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।
