- २८ बैशाख २०८३, सोमबार / May 11, 2026
काठमाण्डौ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको संसदीय छानबिन उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्न प्रमुख अधिकारीहरूका विरुद्ध छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ। उपसमितिले भनेको छ कि यस घटनामा संलग्न सबै व्यक्तिहरूको बारेमा तत्काल अनुसन्धान गरिनु पर्छ।
सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा बनेको उपसमितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनका स्तरमा भएका अनियमितताहरूलाई उजागर गरेको हो। विशेषतः विमानस्थलको मुख्य सम्झौतामा उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारणका लागि २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण हुने उल्लेख भए पनि उक्त कार्य भने नभएको देखाइएको छ।
उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै उनीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए। उपसमितिको अनुसार, प्रदीप अधिकारीको नेतृत्वमा विभिन्न अनियमितताहरू भएका छन् र ती सबैको छानबिन आवश्यक छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न अन्य पदाधिकारीहरूसमेत छानबिनको प्रस्ताव गरेको छ, जसमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, र प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेल समावेश छन्।
यसको अलावा, उपसमितिले लागत अनुमान बढाउने निर्णयमा संलग्न खिलराज रेग्मीको सरकारमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणमा श्रृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ र यसका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
यो घटनाले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा गम्भीर अनियमितताहरू र भ्रष्टाचारका मुद्दा सार्वजनिक गरेको छ। यदि यसमा उचित कारबाही र छानबिन भयो भने यसले नेपालको राष्ट्रिय गौरव परियोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने जनाएको छ।
