भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता २ हजार २९४ जनाको यकिन सूची सार्वजनिक | गौतमबुद्ध विमानस्थल चाँडै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन्छ : सांसद अग्रवाल | सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकता दिन र दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न राष्ट्रसंघको आग्रह | कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले सार्वजनिक गरे सय दिनका उपलब्धि | सेवा प्रवाह सहज बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा थप कर्मचारी खटाइने | अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकनलाई धक्का, नर्थ क्यारोलाइनामा डेमोक्रेटको जित | विद्यार्थी राजनीतिदेखि जापानको संयोजकसम्म : रेशमकुमार डंगोलको संघर्षपूर्ण यात्रा | जुम्लाको दुर्गम गाउँदेखि विद्यावारिधिसम्म : एलपी देवकोटाको प्रेरणादायी कथा |

नयाँ भन्सार ऐनविरुद्ध भन्सार एजेन्टको देशव्यापी ‘पेन डाउन’, जाँचपास सेवा ठप्प

नयाँ भन्सार ऐनविरुद्ध भन्सार एजेन्टको देशव्यापी ‘पेन डाउन’, जाँचपास सेवा ठप्प

काठमाडौँ, २३ मंसिर । नयाँ भन्सार ऐन २०८२ को विरोधमा देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा आजदेखि जाँचपास सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

भन्सार एजेन्ट महासङ्घ नेपालको आह्वानमा भन्सार एजेन्टहरूले ‘पेन डाउन’ गर्दै कुनै पनि किसिमको भन्सार प्रक्रिया अघि नबढाएपछि जाँचपाससम्बन्धी सबै काम ठप्प भएको हो।

महासङ्घका अनुसार २०८२ मंसिर २१ गतेदेखि लागू भएको नयाँ ऐनका प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउनुको सट्टा उल्टै पेशागत अधिकारमा हस्तक्षेप, उद्योगव्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने र वैध व्यापारमै अवरोध सिर्जना गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

नयाँ ऐनमा समावेश गरिएका दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नवीकरण, निलम्बन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर युजर–आईडी प्रणाली, इन–आउट नोट प्रक्रिया लगायतका विषय महासङ्घको मुख्य आपत्ति बनेका छन्। महासङ्घले ऐन निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै यी प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो।

महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उमेश घिमिरेका अनुसार ‘पेन डाउन’ आन्दोलन आइतबार वीरगञ्ज भन्सारबाट प्रारम्भ भएको हो। दोस्रो दिन सोमबार भैरहवा भन्सार पूर्ण रूपमा ठप्प रह्यो। तेस्रो दिन आजबाट देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा सेवा अवरुद्ध गरिएको छ।

जाँचपास रोकिनुका कारण भन्सार कार्यालयहरूमा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। निर्यात–आयात रोकिँदा व्यापारिक चक्रमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको बताइन्छ। महासङ्घले ऐनका विवादास्पद प्रावधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.