भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
बुद्धनगरमा आत्मदाह प्रयास गरेका अश्विन राउतको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | स्याउ निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य | बागमतीसहित ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह | बागमतीको बाढीले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुबायो, ५४ सुकुम्बासीको उद्धार | बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय पुरुषद्वारा आत्मदाहको प्रयास, ५५ प्रतिशत शरीर जलेको अवस्था | सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित |

नयाँ भन्सार ऐनविरुद्ध भन्सार एजेन्टको देशव्यापी ‘पेन डाउन’, जाँचपास सेवा ठप्प

नयाँ भन्सार ऐनविरुद्ध भन्सार एजेन्टको देशव्यापी ‘पेन डाउन’, जाँचपास सेवा ठप्प

काठमाडौँ, २३ मंसिर । नयाँ भन्सार ऐन २०८२ को विरोधमा देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा आजदेखि जाँचपास सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

भन्सार एजेन्ट महासङ्घ नेपालको आह्वानमा भन्सार एजेन्टहरूले ‘पेन डाउन’ गर्दै कुनै पनि किसिमको भन्सार प्रक्रिया अघि नबढाएपछि जाँचपाससम्बन्धी सबै काम ठप्प भएको हो।

महासङ्घका अनुसार २०८२ मंसिर २१ गतेदेखि लागू भएको नयाँ ऐनका प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउनुको सट्टा उल्टै पेशागत अधिकारमा हस्तक्षेप, उद्योगव्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने र वैध व्यापारमै अवरोध सिर्जना गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

नयाँ ऐनमा समावेश गरिएका दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नवीकरण, निलम्बन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर युजर–आईडी प्रणाली, इन–आउट नोट प्रक्रिया लगायतका विषय महासङ्घको मुख्य आपत्ति बनेका छन्। महासङ्घले ऐन निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै यी प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो।

महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उमेश घिमिरेका अनुसार ‘पेन डाउन’ आन्दोलन आइतबार वीरगञ्ज भन्सारबाट प्रारम्भ भएको हो। दोस्रो दिन सोमबार भैरहवा भन्सार पूर्ण रूपमा ठप्प रह्यो। तेस्रो दिन आजबाट देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा सेवा अवरुद्ध गरिएको छ।

जाँचपास रोकिनुका कारण भन्सार कार्यालयहरूमा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। निर्यात–आयात रोकिँदा व्यापारिक चक्रमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको बताइन्छ। महासङ्घले ऐनका विवादास्पद प्रावधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.