भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

ई–गभर्नेन्सको प्रयोग बढाउँदै मधेश सरकार

ई–गभर्नेन्सको प्रयोग बढाउँदै मधेश सरकार

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने भएको छ । (ई–गभर्नेन्स) कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय एवम् विज्ञसँग छलफल पनि भएको छ । देशभरि (ई–गभर्नेन्स) सँग सम्बन्धित असल अभ्यास मधेश प्रदेशमा लागू गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको हो ।

प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र तीव्र बनाउन ई–गभर्नेन्स लागू गरिने मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर सोहन साहले बताए । पहिले सरकारको तहमा (डिजिटलाइजेसन)अभ्यास शुरू गर्ने र क्रमिक रूपमा सेवाग्राहीसँगै सरोकारवाला सबैलाई समेटिने सरकारले जनाएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष साहले प्रदेश ई–गभर्नेन्स लागू गर्दा आफैँ स्वामित्व लिनेगरी र आफ्नै स्रोतले गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार शुरूआतमा मधेश प्रदेशका चार वटा पालिकाका साथै सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड हुने कार्यालयमा ई–गभर्नेन्स शुरू गरिनेछ । सरकारी कार्यालयसँगै विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई पनि ई–गभर्नेन्स भित्र समेट्न सकिए तथ्याङ्कमा आधारित परिणाम प्रतिवम्बन र सुशासन सुनिश्चित हुने डा साहले बताए । विद्युतीय शासन (ई–गभर्नेन्स) भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग शासन सञ्चालनमा हुनु हो । रासस

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.