- ५ असार २०८३, शुक्रबार / Jun 19, 2026
काठमाडौँ, ८ भाद्र । नौ वर्षअघि नै सुरु गरिएको प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिने भएको छ । तर यसको कार्यान्वयन सजिलो हुने देखिएको छैन ।
सरकारी तयारी अपूरा भएको भन्दै अहिले नै यसको सफलतामा शंका गरिएको छ । आइतबारको गोरखापत्र दैनिकका अनुसार, २०७२ सालदेखि सुरु गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स सेवा जस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पनि नागरिकले लामो समयसम्म सास्ती भोग्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
अहिले पनि ३० लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन बाँकी छ । यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशमा माग भए पनि नम्बर प्लेट काठमाडौँमै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसले लामो प्रक्रिया र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै तयारी पुरा नभएको विभागले जनाएको छ भने हेटौँडा, सुर्खेत, बुटवल, नेपालगञ्ज र पोखराका कार्यालयलाई मात्र तयारी अवस्थामा रहेको भनिएको छ ।
काठमाडौँमा दुईपाङ्ग्रेका लागि गुर्जुधारा, चारपाङ्ग्रेका लागि एकान्तकुना र परीक्षण कार्यालय टेकुमा मात्र सुविधा उपलब्ध हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई थप कठिनाइ हुने सम्भावना छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारको तयारी कमजोर भएको र यसमा ठूला बिचौलियाको चलखेल देखिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो विरोध इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँग होइन, सरकारको काम गर्ने तरिकासँग हो । कर असुल्नकै लागि अनिवार्य गरेर जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेको छ ।”
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच तालमेलको अभावले पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने सम्भावना व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । साथै नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी अक्षर प्रयोग भएकाले यसलाई लागू गर्न नहुने भन्ने आवाज पनि बढ्दै गएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले भने सूचना सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमार्फत सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न आउने सबै सेवाग्राहीलाई अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
