- ७ भाद्र २०८३, आईतवार / Aug 23, 2026
काठमाडौँ, १७ साउन । संघीय सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५–१५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने सरकारको योजना चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। साउन १५ गतेसम्म कर्मचारीको खातामा तलब नपुगेपछि सरकारको बहुचर्चित पाक्षिक तलब वितरण योजना अलपत्र परेको देखिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै संघीय कार्यालयमा पाक्षिक रूपमा तलब वितरण गर्ने घोषणा गर्दै यसको व्यापक प्रचार गरेको थियो। तर आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक समन्वय पूरा हुन नसक्दा योजना पहिलो चरणमै रोकिएको छ।
यसअघि गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यसअनुसार वैशाख १६ गते कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर योजनाको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको थियो।
त्यस समयमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब प्राप्त गरेका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले पाक्षिक तलब वितरणले बजारमा उपभोग र माग बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो।
तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १७ दिन बितिसक्दा पनि कर्मचारीले पहिलो पाक्षिक तलब पाएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ तलबमान सम्बन्धी परिपत्र जारी हुन ढिलाइ भएका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १५–१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्न आवश्यक प्राविधिक प्रणाली पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ। महालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेले अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ तलबमान प्राप्त नभएकाले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताउनुभएको छ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले नयाँ तलब स्केल स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै आवश्यक निर्णय भएपछि पाक्षिक तलब वितरण व्यवस्था सबै संघीय कार्यालयमा लागू गरिने बताउनुभएको छ।
सरकारले ठूलो प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको यो योजना पहिलो महिनामै कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसको प्रभावकारिता र तयारीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
