- २० असार २०८३, शनिबार / Jul 4, 2026
मुख्य बुँदा
गण्डकी प्रदेश सभाले दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धी ऐन सर्वसम्मत पारित गर्यो।
ऐनमार्फत दलित समुदायको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने गण्डकी दोस्रो प्रदेश।
कार्यकारी उपाध्यक्षको छुट्टै व्यवस्था, १० वर्ष काम गरेको दलित अधिकारकर्मी उम्मेदवार बन्न सक्ने।
१७ बुँदे संशोधनसहित पास भएको विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षादेखि आयोग गठनसम्मका व्यवस्था।
जातीय विभेद, हिंसा र छुवाछुत गर्नेविरुद्ध कडा सजाय, दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा।
सांसदहरूले ऐनलाई ऐतिहासिक कोसेढुंगा भन्दै छिटो कार्यान्वयनको माग गरे।
गण्डकीमा १८.२% भन्दा बढी दलित समुदाय, करिब साढे चार लाख जनसंख्या।
पोखरा, १७ भाद्र । गण्डकी प्रदेशमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै ऐन बनेको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभाले सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
यससँगै गण्डकी दलित अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने दोस्रो प्रदेश बनेको छ। विधेयकमा कार्यकारी उपाध्यक्षको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ, जसका लागि स्नातक उत्तीर्ण र दलित अधिकार क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन सक्नेछन्।
सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले १७ बुँदे संशोधनसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा दलितको परिभाषादेखि छुवाछुतविरुद्ध उजुरी र सजाय, प्रदेशदेखि पालिका तहसम्म आयोग गठन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विस्तृत अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा छुट, अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित परिवार, एकल महिला, असहाय, अपाङ्ग र अनाथ बालबालिकाको संरक्षणको व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ। सांसद टिकाकुमारी बस्यालले यो क्षणलाई “ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण” भन्दै पुस्तौँको पीडालाई सम्बोधन गर्ने ऐन भएको बताइन्। सांसद दिलमाया पौविले विधेयकलाई “कागजी दस्तावेज मात्रै नबनाई न्यायको ढोका खोल्ने साधन बनाउन” आग्रह गरिन्।
प्रदेश सभामा दलित समुदायका ६ सांसदमध्ये ५ जनाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। लामो छलफलपछि पारित भएको यो विधेयक दलित समुदायको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरणतर्फ ठूलो कदम मानिएको छ।
गण्डकीमा करिब १८.२% (साढे चार लाखभन्दा बढी) दलित बसोबास गर्छन्। सांसद हरिबहादुर भण्डारीले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुनी ढोका खुलेको बताए भने विन्दु पौडेलले ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन भए दलित समुदायको न्यायमा पहुँच बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
