- १ आश्विन २०८३, बिहीबार / Sep 17, 2026
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले ४९ बुँदे जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
घोषणापत्रमा जलवायु न्यायलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा अघि सारिएको छ ।
हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ ।
हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारमा जोड ।
स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष, पर्याप्त र अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा क्षति र विस्थापनलाई सम्बोधन गर्न विशेष संयन्त्रको माग ।
महिला, सीमान्तकृत समुदाय र युवाको जलवायु शासनमा सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कटको वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आह्वान ।
सात प्रदेशका ४२१ स्थानीय तह तथा ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी ।
मुस्ताङ, १ असोज । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले जलवायु न्यायलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा अघि सार्दै ४९ बुँदे घरपझोङ जलवायु परिवर्तन घोषणापत्र–२०८३ जारी गरेको छ ।
‘हिमालको आवाज, स्थानीय तहको सङ्कल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिबद्धता, स्थानीय तहको जिम्मेवारीः जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ भन्ने मूल नारासहित आयोजना गरिएको दुई दिने घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको समापनसँगै घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
घरपझोङ गाउँपालिका कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । घोषणापत्रमा जलवायु सङ्कटलाई विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने, जलवायु न्यायलाई मूल मुद्दा बनाउनुपर्ने तथा हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी जलवायु जोखिमको पहिचान तथा नक्साङ्कन, पूर्वसूचना र पूर्वकार्य प्रणालीको विकास, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण तथा जोखिममा आधारित भू–उपयोग र सुरक्षित बस्ती विकासमा जोड दिइएको छ ।
जलस्रोत र कृषि संरक्षणमा जोड
घोषणापत्रमा जलवायु अनुकूलन तथा प्रकृति संरक्षणअन्तर्गत जलस्रोतको संरक्षण र जलसुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जलवायु अनुकूल कृषि तथा पशुपालन, जीविकोपार्जन, जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली र दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जलवायु वित्त तथा स्रोत परिचालनतर्फ स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अनुदानमुखी जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा स्थानीय जलवायु कोष र जलवायु बजेटमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा क्षतिको मान्यता, जलवायुजन्य विस्थापन तथा बसाइँसराइ र हिमाली समुदायको अस्तित्व संरक्षणलाई समेत घोषणापत्रले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व विकास, स्थानीय ज्ञानको सम्मान र युवाको सहभागितासहित समावेशी तथा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु शासनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । त्यस्तै स्थानीय जलवायु सूचना प्रणालीको विकास, अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र ज्ञान आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्र जारी गर्दै अध्यक्ष लालचनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि हरित रोजगारी तथा उद्यम, नवीकरणीय ऊर्जा र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्दै बहुस्तरीय जलवायु शासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थानीय तहको आवाजलाई बलियो बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कटबारे वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान बढाउन, हिमनदी र हिमतालको नियमित निगरानी गर्न तथा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारका लागि पर्याप्त लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ ।
नेपालका स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रत्यक्ष, पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमुखी जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट भएको तथा भविष्यमा हुन सक्ने हानि तथा क्षति सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई स्थानीय तह र समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायुजन्य विपद्का जोखिमको तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन तथा नक्साङ्कन गरी उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा सङ्घीय सरकार, मध्यम जोखिम भएका क्षेत्रमा प्रदेश सरकार र कम जोखिम भएका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने गरी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञान, प्रकृतिपूजक संस्कृति, प्रकृति संरक्षण तथा समुदायको अधिकारलाई जलवायु समाधानको आधारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र जोखिमको प्रकृतिअनुसार जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
मुस्ताङको कालीगण्डकी नदी तथा अन्य सहायक खोलामा प्राकृतिक स्रोत थुप्रिँदा तटीय क्षेत्र जोखिममा परेको भन्दै नदी उत्खननसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा आवश्यक नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले सम्मेलनअघि सहभागी स्थानीय तहसँग जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर, न्यूनीकरण तथा अन्य विषयमा सुझाव मागेको थियो ।
प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको घोषणापत्रको मस्यौदा सम्मेलनको दोस्रो तथा अन्तिम दिन स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सुझावसहित पारित गरिएको हो । सम्मेलनमा सातै प्रदेशका ४२१ स्थानीय तह र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।
