- १ आश्विन २०८३, बिहीबार / Sep 17, 2026
काठमाडौं, १ असोज । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनले क्यानडालाई युरोपेली संघ (ईयू) को पहिलो ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउने अवधारणालाई समर्थन गरेकी छन् ।
ईयू र क्यानडाबीचको सम्बन्धलाई अझ उच्च तहमा लैजानुपर्ने बताउँदै उनले उत्पादन, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज तथा आर्थिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् । बुधबार युरोपेली संसद्मा ईयूको आगामी वर्षको नीति तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै भोन डर लेयेनले क्यानडासँग रणनीतिक साझेदारी थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताइन् ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए । उनले यसअघि ईयूसँग ‘विशिष्ट गठबन्धन’ निर्माण गर्न चाहेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । भोन डर लेयेनको प्रस्ताव क्यानडा र अमेरिकाबीच व्यापार तथा राजनीतिक तनाव बढिरहेका बेला आएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडामाथि व्यापारिक दबाब बढाउँदै आएका छन् । उनले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउने धारणा समेत सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् ।
तर, भोन डर लेयेनले क्यानडासँगको प्रस्ताव कुनै तेस्रो मुलुकविरुद्ध लक्षित नभएको स्पष्ट पारेकी छन् । उनका अनुसार बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा युरोपका लागि रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ ।
क्यानडालाई ईयूको ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउने प्रस्ताव अघि सारिए पनि यस्तो सदस्यताको व्यवस्था हाल ईयूको संस्थागत संरचनामा छैन । त्यसैले नयाँ हैसियत सिर्जना गर्न राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसअघि जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्जले युक्रेनलाई समेत यस्तै प्रकारको हैसियत दिन सकिने सुझाव दिएका थिए । तर उक्त प्रस्तावमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको थियो ।
पश्चिमी बाल्कनका अल्बानिया, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, मोन्टेनेग्रो, उत्तर म्यासेडोनिया र सर्बिया ईयूको पूर्ण सदस्य बन्ने प्रक्रियामा छन् । जर्जिया र मोल्डोभाले पनि ईयू सदस्यताका लागि आवेदन दिएका छन् । क्यानडासँगको व्यापार सम्बन्धमा भने ईयूभित्र पूर्ण एकरूपता छैन । करिब एक दशकअघि क्यानडासँग भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रमध्ये केहीबाट अझै अनुमोदन हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
केही युरोपेली मुलुकले क्यानडाका लागि नयाँ प्रकारको सदस्यता सिर्जना गर्नुभन्दा विद्यमान व्यापार र रक्षा सम्झौतालाई थप विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
भोन डर लेयेनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा ‘युरोपेली सुरक्षा परिषद्’ गठनको अवधारणा पनि अघि सारेकी छन् । प्रस्तावित संरचनामा ईयू सदस्य राष्ट्रसँगै बेलायत, युक्रेन, क्यानडा र नर्वेजस्ता साझेदारलाई समेट्ने योजना छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण युरोपको सुरक्षा चुनौती बढिरहेको अवस्थामा यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित परिषद्ले कुनै सदस्य राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षामा खतरा महसुस गरेमा आपत्कालीन बैठक बोलाएर परामर्श गर्ने व्यवस्था विकास गर्न सक्ने बताइएको छ । यो संयन्त्र नाटोको अनुच्छेद ४ अन्तर्गत हुने सुरक्षा परामर्शसँग मिल्दोजुल्दो हुने देखिन्छ । यद्यपि प्रस्तावित परिषद्ले नाटोको भूमिकालाई कसरी पूरक बनाउने भन्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
भोन डर लेयेनले ईयूको आगामी नीतिमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगारी, जीवनयापनको लागत, व्यवसायमाथिको प्रशासनिक बोझ र आप्रवासनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेकी छन् । विश्वका प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशालालाई छलफलमा सहभागी गराएर नयाँ पुस्ताको कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासलाई व्यवस्थित र उद्योगमैत्री बनाउने विषयमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन गर्ने योजनासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा १३ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकाले अभिभावकको निगरानीमा मात्र सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, ठूलो संख्यामा आप्रवासी प्रवेश गर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ आपत्कालीन संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । यस्तो व्यवस्था निश्चित मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा सीमित अवधिका लागि लागू गर्ने र त्यस क्रममा आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने ईयूको भनाइ छ ।
यसरी क्यानडालाई ईयूको ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउने प्रस्ताव व्यापारिक सम्बन्धमा मात्र सीमित नभई रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, आपूर्ति शृंखला तथा आर्थिक सुरक्षासम्म फैलिएको व्यापक रणनीतिक सहकार्यको अवधारणाका रूपमा अघि आएको छ ।
