- ३० भाद्र २०८३, मंगलवार / Sep 15, 2026
मोरङ बाल सुधार गृहमा रहेका करिब ४६ प्रतिशत बालबालिका डिप्रेसन, एन्जाइटी र तनावबाट प्रभावित।
सुधार गृहको क्षमता भन्दा झण्डै चार गुणा बढी बालबालिका राखिएको।
मनोविमर्शकर्ता, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र पुनःस्थापनाका पर्याप्त व्यवस्था छैनन्।
कमजोर सुरक्षा र अत्यधिक भिडभाडका कारण बालबालिकाबीच हिंसात्मक झडप हुने गरेको।
मोरङ बाल सुधार गृह पुनःस्थापना केन्द्रभन्दा ‘बन्दीगृह’ जस्तो बनेको सरकारी प्रतिवेदनको निष्कर्ष।
कोशी प्रदेशका अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर–तेब्बर कैदीबन्दी राखिएको।
जीर्ण भवन, खाटको अभाव, खानेपानी तथा स्वास्थ्य उपचारमा समस्या रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको।
खोटाङमा बिरामी कैदीलाई अस्पताल वा अदालत लैजाँदा हतकडी लगाएर करिब ५ किलोमिटर हिँडाउनुपर्ने अवस्था।
कैदीन्दीलाई दैनिक ७०० ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ सिदा पर्याप्त नभएको गुनासो।
बाल सुधार गृहमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा, व्यावसायिक तालिम र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न तथा कारागारको चाप घटाउन सरकारलाई तत्काल सुधारका उपाय अपनाउन सिफारिस गरिएको।
विराटनगर, ३० भदाै । अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न बालबालिकालाई सुधार गरी समाजमा पुनःस्थापित गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका बाल सुधार गृह नै चरम मानसिक तनाव, डिप्रेसन र असुरक्षाको केन्द्र बन्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘हिरासत, बालसुधार गृह र कारागार अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदन–२०८२/०८३’ ले प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका थुना, बाल सुधार गृह तथा कारागारको अवस्था दयनीय रहेको औँल्याएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार मोरङस्थित बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा झण्डै चार गुणा बढी बालबालिका राखिएका छन्। अत्यधिक भिडभाडका कारण बसोबास, सरसफाइ र सुरक्षा व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ। जर्नल अफ विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसमा प्रकाशित अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले सुधार गृहमा रहेका करिब ४६ प्रतिशत बालबालिका डिप्रेसन, एन्जाइटी र तनावजस्ता गम्भीर मनोसामाजिक समस्याबाट प्रभावित रहेको उल्लेख गरेको छ।
मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था नहुँदा मानसिक आघात र तनाव झेलिरहेका बालबालिकाले आवश्यक परामर्श तथा मनोसामाजिक सहयोग पाउन सकेका छैनन्। भवन, शौचालय, खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधारको अभावले उनीहरूको दैनिक जीवन र पुनःस्थापना प्रक्रिया थप प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य सेवाको अवस्था पनि कमजोर रहेको पाइएको छ। एक जना नर्सको दरबन्दी भए पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि तथा उपचारको पर्याप्त व्यवस्था छैन। अत्यधिक भिडभाड र कमजोर सरसफाइका कारण अधिकांश बालबालिकामा छालासम्बन्धी संक्रमण देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
कमजोर अनुशासन तथा सुरक्षा व्यवस्थाका कारण सुधार गृहभित्र समय–समयमा बालबालिकाबीच हिंसात्मक झडपसमेत हुने गरेको छ। परिवारबाट पर्याप्त सहयोग र अपनत्व नपाएको तथा पारिवारिक भेटघाट पनि निकै न्यून रहेको पाइएको छ।शिक्षातर्फ प्राथमिक तहका चार र माध्यमिक तहका दुई जना शिक्षक रहे पनि कक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
कक्षा १० भन्दा माथिको शिक्षा तथा सीपमूलक र रोजगारमूलक तालिमको अवसरसमेत छैन। प्रतिवेदनले मोरङ बाल सुधार गृह बालबालिकाको पुनःस्थापना केन्द्रभन्दा प्रशासनिक नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने ‘बन्दीगृह’ जस्तो देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका कारागार तथा हिरासत कक्षको अवस्था पनि दयनीय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अधिकांश कारागारका भवन जीर्ण छन् भने कोठाभित्र पर्याप्त हावा र उज्यालोसमेत पुग्दैन। क्षमताभन्दा दोब्बर–तेब्बर बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण कतिपय स्थानमा सामान्य खाटसमेत उपलब्ध छैन।
कैदीबन्दी भुइँमै ओछ्यान लगाएर रात बिताउन बाध्य छन्। सुत्ने कोठा र भान्सा एउटै वा नजिक हुँदा धुवाँ तथा प्रदूषणको समस्या थपिएको छ। फैसला नभई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्त र अदालतबाट कसुर ठहर भइसकेका कैदीलाई एउटै कोठामा राखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
कम उमेरका तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न कैदीलाई अलग राख्ने व्यवस्था पनि अधिकांश कारागारमा छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तेस्रो लिङ्गी तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक विशेष भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खोटाङ जिल्ला कारागारमा बिरामी कैदीलाई अस्पताल लैजान वा अदालत उपस्थित गराउन गाडीको व्यवस्था नभएकाले हतकडी लगाएर करिब पाँच किलोमिटर बजारको बाटो डेढ घण्टासम्म हिँडाउनुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ।सङ्खुवासभामा कारागार अदालतभन्दा टाढा हुँदा बन्दीलाई समयमै सुनुवाइमा उपस्थित गराउन कठिन हुने गरेको छ।
महँगी बढिरहेका बेला कैदीबन्दीले दैनिक पाउने सात सय ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ नगद सिदा ले दुई छाक टार्नसमेत कठिन हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको बजार मूल्य फरक भए पनि सबै ठाउँमा एउटै दरको सिदा दिइँदा कैदीबन्दीमा असन्तुष्टि रहेको जनाइएको छ।
कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पदपूर्ति नहुँदा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन। पाँच सयभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका ठूला कारागारमा समेत आफ्नै उपचार केन्द्र र नियमित चिकित्सकको व्यवस्था छैन। स्वास्थ्य बिमा नहुँदा बिरामी पर्दा उपचार पाउन थप समस्या हुने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
भौगोलिक अवस्थाअनुसार तराईका कारागारमा अत्यधिक गर्मी र खानेपानीको समस्या छ भने पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा चिसोका कारण छालासम्बन्धी रोगको समस्या देखिएको छ। आफन्त तथा कानुन व्यवसायीसँग भेटघाटका लागि छुट्टै कक्ष नहुँदा भिडभाडमा उभिएरै कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसले कानुनी छलफलको गोपनीयतासमेत प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई भेटघाटमा थप कठिनाइ हुने गरेको छ। कानुनी सहायता अधिकृतबारे अधिकांश कैदीबन्दी अनभिज्ञ रहेको तथा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा प्रमाण परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा थुनुवाहरू लामो समयसम्म थुनामै बस्न बाध्य भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनले मोरङ बाल सुधार गृहलाई वास्तविक अर्थमा बालमैत्री, अधिकारमुखी र पुनःस्थापनामुखी बनाउन पूर्वाधार विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। मनोसामाजिक परामर्श सेवा संस्थागत गर्ने, दोभासे तथा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
प्रदेशका अन्य उच्च अदालत मुकाममा पनि तत्काल नयाँ बाल सुधार गृह स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। कारागारमा अत्यधिक चाप घटाउन वैकल्पिक भवन निर्माण वा कैदी स्थानान्तरण गर्ने, बजार मूल्यअनुसार सिदा रकम बढाउने तथा पाँच सयभन्दा बढी कैदी रहेका कारागारमा अस्पताल र चिकित्सकको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, अपराध अनुसन्धानलाई छिटो बनाउन प्रदेशमै विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र मानवअधिकार उल्लङ्घन रोक्न कारागारमा राखिएका उजुरी पेटिका प्रत्येक १५ दिनमा सरकारी वकिलको रोहबरमा खोल्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
